बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
मंगलबार, चैत्र २१ २०७९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान र लोकतन्त्रविरुद्धका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै आगामी पाँच वर्षसम्म गठबन्धनकै सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व दिनु हाम्रो जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, “शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याएर राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तरमा देखिनेगरी सुधार ल्याउन हामी दृढ सङ्कल्पित हुनैपर्छ ।”
मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सर्वप्रथम म सबै माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्दछु । बधाई अहिले म भनिहाल्दिनँ किनकी त्यसका लागि पहिले हामीले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुछ ।”
यसअघि सङ्घीय संसद्, संविधान र लोकतन्त्रमाथिकै आक्षेपपूर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिका कारण यो गठबन्धनलाई ब्युँताउने परिस्थिति बनेको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनका पछाडि संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा राष्ट्रकै रक्षाको एउटा बृहत अभियान रहेको उल्लेख गरे ।
खादामालामा भुल्ने हामीसँग समय नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले प्राप्त भएको पद आफूहरूका लागि पुरस्कार नभई चुनौती हो भन्ने मानेर कर्ममा दत्तचित्त भएर लाग्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए ।
“म आँकडामा जान चाहन्नँ, तर हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा छ । यो पद अहिले हाम्रा लागि पुरस्कार होइन, चुनौती हो भन्ने मान्यौँ र त्यसैअनुसार परिणाममुखी भएर अघि बढ्यौँ भने मात्र हामी बधाईका हकदार बन्नेछौँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र काम प्रधानमन्त्रीसँग अग्रिम समन्वय, सल्लाह र सहमतिका आधारमा गर्नसमेत उनले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, “समन्वयमा संविधान बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो मन्त्रालयको काम गर्न यहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।”
सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “हामी सबैलाई थाहा छ, यो गठबन्धन सरकार हो । हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच वैचारिक भिन्नता छन्, यो सत्य हो । तर, ती विमति र मतभेदहरूका प्रभाव सरकार सञ्चालनमा कतै पनि पर्नु हुँदैन र पर्ने छैन । हामीलाई मार्गदर्शन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ । यहाँहरू अनावश्यक आक्षेप, तडकभडक र विवादबाट जोगिनुहोस् ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आ–आफ्ना मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्न र मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न तथा मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिनसमेत मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए ।
तदर्थ ढङ्गले सरकार चलाएर परिणाम दिन र जनताको विश्वास जित्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निराशावादी निष्क्रियतालाई सरकारमा कुनै ठाउँ नहोस् भन्नेमा सचेत गराए । कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारवाही गर्न उनले स्पष्ट निर्देशन दिए ।
“मैले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्णरूपमा क्रियाशील बनाउँदै छु । यसलाई माननीयले दबाब होइन उत्प्रेरक मान्नुपर्नेछ । रेमिट्यान्सको अनौपचारिक च्यानल भत्काउन अनि पर्यटन, राजस्व र निर्यात बढाउन मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य जरुरी छ” प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
मन्त्रालय अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णयहरू गर्दा वा निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूले छलफल गरी निर्णयमा पुग्दा त्यस्ता विषयको कार्यान्वयन गर्न र समस्याको समाधान गर्ने दिशामा प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटक ल्याउन सक्रिय बनाउने गरी हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउन, निजी क्षेत्रसँग पनि अधिकतम क्षेत्रमा सहकार्य गर्नसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए ।
सबै मन्त्रालयले हरेक दिन जनताका पक्षमा जनताले बुझ्ने गरी कम्तिमा एउटा उल्लेखनीय निर्णय गर्न, नियमले नचिनेका नियुक्ति नगर्न, नियमाबाहेकका सुविधा नलिन जनताका गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि प्रधानमन्त्रीले सचेत गराए ।
