मंगलबार, साउन १२ २०८३
मंगलबार, साउन १२ २०८३
मंगलबार, फाल्गुन २३ २०७९
काठमाडौं । नेकपा समाजवादी (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको कृपाले ६ महिने कानून मन्त्री बनेका गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला (वन्दी) गत साता प्रधानमन्त्रीको सल्लाहाकारका रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को ५२औं सत्रमा भाग लिन जेनेभा पुगे । वन्दी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दूतका रुपमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभा पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वन्दीलाई शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकार बनाएर जेनेभा पठाएको रहस्य जेनेभास्थित स्थायी नियोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि मात्र खुल्यो । नेकपा एस निकट रहेका वन्दी कुन हैसियत र बर्कतमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को ५२औं सत्रमा भाग लिन जेनेभा पुगेका हुन् भनेर खोजीको विषय बनेको थियो । जेनेभास्थित स्थायी नियोगको विज्ञप्तिपछि रहस्य बाहिरिएको हो । नेपालमा छँदा वन्दीलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त गरिएको कुरा कसैलाई थाहापत्तो थिएन ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को ५२औं सत्रमा भाग लिने नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीका शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकार गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभा पुगेको जेनेभास्थित स्थायी नियोगको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कानून मन्त्री हुँदा संक्रमणकालीन न्यायमा ढलेको सिन्को वरको पर नसारेका वन्दीले जनेभा पुगेर भने ठूला ठूला गफ छाँटेर फर्केका छन् ।
वन्दी कानून मन्त्री रहेकै बेला सर्बोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस, टिआरसी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग अलपत्र पारेका थिए । ती दुई संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका पदाधिकारीको अवधि नथप्न सरकारमा लविङ गरेको आरोप उनीमाथि छ । आयोगका पदाधिकारीले विचैमा छाड्नुपरेका कारण पीडितको उजुरीमा छानविन नै असरल्ल परेको छ । आयोग भद्रगोल पारेका वन्दीले मन्त्री बनेपछि शुरुमै आयोगका पदाधिकारीको ‘कानूनी हैसियत’ माथि नै प्रश्न उठाएर पुरै असहयोगी भूमिकामा उभिएको आरोप अझै सेलाएको छैन ।
‘वन्दी एक वर्ष मन्त्री बन्ने अवस्था हुन्थ्यो भने द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितका उजुरी वेवारिस हुन्थे । आयोग नै विघटन हुने खतरा आउँथ्यो,’ बेपत्ता आयोगका एकजना पूर्व पदाधिकारी भन्छन्, ‘मुखले द्वन्द्वकालीन उजुरीलाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउँछु भन्ने तर भित्र भित्र पीडकसँगै गठजोड गरेर लिङ्गरिङ गराउने द्वेध भूमिकामा रहेको कुरा सरकारकै जिम्मेवार मान्छेबाट त्यतिबेला सुन्दा हामी अवाक हुन्थ्यौं ।’ ती सदस्यका अनुसार ६ महिना मात्रै भए पनि पदाधिकारीको समय थपिएको भए ९० प्रतिशत काम तमाम हुनेवाला थियो ।
नेपाली प्रतिनिधिका रुपमा वन्दीले जनेभा पुगेर सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता मात्र जनाएनन् द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपालको तर्फबाट प्रतिबद्धता पनि राखेका थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितको सरोकारबाट निर्देशित हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
बेपत्ता पारिएका तथा सत्य निरुपण मेलमिलापसम्बन्धी आयोग ऐनको संशोधन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले जेनेभामा सुनाए । नयाँ संशोधन विधेयक छिट्टै संसदमा पेस हुने भनाई पनि उनले राखेका थिए । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नहुने, नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ दर्जाको उपभोग गरिरहने गरी पेरिस सिद्धान्तको पालना सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहनेलगायत कुरा पनि राखेको भनेर यतिवेला मिडियामा प्रचार–प्रसार भइरहेको छ । नेपाली प्रतिनिधिका रुपमा जेनेभामा ‘खोक्रो प्रतिबद्धता’ जनाएको भन्दै सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितले भने वन्दीको भाषणमा खिसीट्युरी गरेका छन् ।
बन्दीले नयाँ कुरा केही नभनेको र पुरानै प्रतिबद्धतालाई नयाँ रुपमा निरन्तरता दिएर लाज छोप्ने काम मात्र गरेको टिप्पणी पीडित पक्षको छ । द्वन्द्वपीडित जनक राउतले त फेसबुकमा ‘खोक्रो प्रतिबद्धता’ भनेका छन् । कतिपय पीडितले नेपालमा काम नगर्ने, तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सबै काम हुँदैछ भन्ने भ्रम छर्ने काम भएको बताएका छन् । २०७९ फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा। विमला राई पौड्यालको नेतृत्वमा नेपाली टोलीलाई जेनेभा भ्रमणका लागि स्वीकृति दिए पनि अन्तिममा आएर प्रधानमन्त्रीको दूतका रुपमा पूर्व मन्त्री वन्दी जेनेभा हानिएपछि पीडित मात्र होइन नेपालका मानव अधिकारवादी समेत चकित परेका छन् ।
माधव नेपालका विश्वास पात्र कसरी एकाएक प्रचण्डको विश्वास पात्र बन्दै नेपाली टोलीको नेता भएर जेनेभा पुगे भनेर अनौठो विषय मानिएको छ । यता जेनेभा जान वन्दी तगारो बनेपछि मन्त्री पौड्यालले भने परराष्ट्र मन्त्री पदबाट २०७९ फागुन १५ गते नै राजीनामा दिइसकेकी छिन् ।
वन्दीको स्विजरल्याण्ड यात्रालाई लिएर ‘कूटनीतिक मजाक’ भन्दै यतिबेला राजनीतिक क्षेत्रमा समेत तातो चर्चाको विषय बनेको छ ।
–साँधु साप्ताहिकबाट
