शनिबार, मंसिर ५ २०८३

शनिबार, मंसिर ५ २०८३

मलेसिया भिसा ठगी प्रकरण : पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी

शुक्रबार, मंसिर ४ २०८३

काठमाडौं । मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि भएको संगठित ठगी प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव एवं तत्कालीन श्रमसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको हो । अनुसन्धानका क्रममा नाम जोडिएपछि उनी सम्पर्कविहीन रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाली श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुली गरी संकलित विदेशी मुद्रा मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा सिआइबीले बुधबार साँझ दुई पूर्वमन्त्रीसहित उच्चपदस्थ ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ छन् ।

सिआइबीका अनुसार पक्राउ परेका ६ जनाले नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीविपरीत श्रमिकबाट उठाइएको रकममध्ये एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा मलेसिया पठाउने निर्णयमा भूमिका खेलेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

श्रमिकबाट अतिरिक्त रकम उठाउने कार्य रोक्न कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएको र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर रकम विदेश पठाउने निर्णय गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ ।

मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि भइरहेको ठगीको विषय तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा सार्वजनिक भएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले २०७५ जेठमा मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कासहित पाँच जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर, मुद्दामा वादी नखुलेको र उजुरबाजुर नभएको भन्दै अदालतले २०७५ माघमा खड्कासहितका आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो ।

नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ गते भएको श्रम सम्झौतामा नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री विष्ट र मलेसियाका समकक्षीको उपस्थितिमा भएको समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समितिको दोस्रो बैठकले बायोमेडिकल प्रणालीमा आबद्ध ३६ वटा मेडिकल संस्थाले मलेसियाको स्वास्थ्य प्रोटोकल (एसओपी) अनुसार परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार नेपालमा हुने स्वास्थ्य परीक्षणको खर्च ‘इम्प्लोयर पे मोडल’ अर्थात् रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो । मलेसियाका रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा सो रकम शोधभर्ना गर्ने भएकाले नेपाली श्रमिकका लागि स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।

तर, शून्य लागतमा मलेसिया लैजाने व्यवस्था भए पनि श्रमिकको मेडिकल खर्च नेपालमै भुक्तानी हुँदै आएको थियो । सुरुमा श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ६ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । पछि उक्त शुल्क घटाएर तीन हजार ६५० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।

मलेसियाको छनोटमा नपरेका स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले एकाधिकार कायम गरिएको भन्दै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर, अदालतले एकाधिकार नभएको ठहर गर्दै ती रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

सिआइबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कालाई यो प्रकरणको मुख्य योजनाकारका रूपमा देखाएको छ । उनलाई सिआइबीले यसअघि नै असोज २९ गते पक्राउ गरिसकेको छ ।

अनुसन्धानअनुसार खड्काले नेपालमा ‘माइक्रोटेक’ नामक कम्पनी स्थापना गरेका थिए । मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक गर्ने उद्देश्य देखाइए पनि कम्पनीले आवश्यक स्वीकृति नलिएको अनुसन्धानबाट खुलेको सिआइबीको भनाइ छ ।

खड्काले सेक्युरिटी स्क्रिनिङका लागि मलेसियाको बेस्टिनेट कम्पनीमार्फत माइक्रोटेकले नेपालमा काम गर्नेगरी स्वीकृति लिएका थिए । बेस्टिनेटले माइक्रोटेकलाई प्रत्येक कामदारबाट उठाइएको रकममध्ये १०० रिंगेट आफ्नो कम्पनीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको र त्यसबापत खड्काले १० प्रतिशत मुनाफा पाउने गरेको सिआइबीले जनाएको छ ।

खड्काले माइक्रोटेकमार्फत १५ मिलियन अमेरिकी डलर मलेसिया पठाइसकेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

सिआइबी स्रोतका अनुसार विदेशमा रकम पठाउन खड्काले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत स्वीकृति लिएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले रकम पठाउन माग गरिएको स्वीकृतिपत्र रायका लागि श्रम मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले रकम पठाउन मिल्ने राय दिएपछि रकम विदेश पठाउने गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

नेपाली कामदारको राहदानी संकलनका लागि प्राप्त स्वीकृतिको अपव्याख्या गर्दै श्रमिकबाट रकम असुल्ने गरिएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि मेडिकल व्यवसायीसम्मको संलग्नताबारे सिआइबीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।