मंगलबार, असोज २० २०८३
मंगलबार, असोज २० २०८३
आइतबार, असोज १८ २०८३
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनालाई जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यक रहेको बताएका छन्।
पछिल्ला बाढी तथा पहिरोका घटनाले जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नयाँ मापदण्ड निर्माणको तयारी थालेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रभावित जलविद्युत् करिडोरको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्राविधिक समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सामना गर्न सक्ने संरचना निर्माण तथा आगामी दिनमा जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक शर्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा काम भइरहेको उनले बताए।
“जलविद्युत् नेपालका लागि ठूलो अवसर हो, तर पछिल्ला प्राकृतिक विपद्ले यस क्षेत्रमा चुनौती पनि थपेका छन्,” श्रेष्ठले भने, “अब निर्माण हुने जलविद्युत् संरचना सुरक्षित र बहुआयामिक बनाउनुपर्छ।”
एउटै नदीमा धेरै साना आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार ठूला आयोजना निर्माणसँगै नदी नियन्त्रणका उपायसमेत अवलम्बन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए। यसअघि विद्युत् अभाव पूर्ति गर्न आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको भए पनि अब जलविद्युत् संरचनालाई सुरक्षित बनाउने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले रसुवाको त्रिशूली करिडोरमा भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै अन्य जलविद्युत् करिडोरको जोखिमसमेत अध्ययन गर्न थालिएको बताए। आगामी मनसुनअघि नै पूर्वतयारी, नीति, संरचना र विकासका मोडेललाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार केही बाढीको पूर्वानुमान तीन–चार दिनअघिसम्म गर्न सकिए पनि रसुवामा भएको घटना अपेक्षाभन्दा फरक र अचानक आएको थियो।
त्यसैले पूर्वानुमान तथा सूचना प्रणालीमा प्रयोग भइरहेका उपकरणलाई उच्च गुणस्तरीय र जोखिम प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक देखिएको उनले बताए।
