काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको पत्र आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आइतबार सभामुखलाई भेटेर विश्वासको मत फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरी सरकारबाट फिर्ता भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम सरकारबाट पनि नागरिक उन्मुक्ति बाहिरिसकेको छ । संघमा एक राज्यमन्त्री लिएर सहभागी भएको उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेस प्रदेश सरकार सामेल थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नाउपाको तर्फबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री भएका रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपा चिढिएको हो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णयसँग प्रदेशमा मात्रै नभएर संघीय सरकारले समेत विश्वासको मत लिनुपर्ने झमेला बेहोर्नुपरेको छ । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १०० उपदफा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको त्यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा उल्लेख छ ।