मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
सोमबार, माघ ७ २०८१
काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की अदालतको आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की पुनरावेदनमा गएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार कास्की अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयकी प्रमुख कमला काफ्लेले पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश बदर गर्नुपर्ने मागसहित पुनरावेदनका लागि उच्चमा निवेदन दिएको जानकारी दिइन् ।
जिल्लाको आदेश एकतर्फी रहेको र कानूनसम्मत नभएको तर्क सरकारी वकिल कार्यालयको छ । रविविरुद्ध सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी ३१ करोड २६ लाख बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रविलाई जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
कास्की जिल्ला अदालतको सो आदेशविरुद्ध न्याय परिषद्मा समेत उजुरी परेको छ ।
यता काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि रविलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
