मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, माघ १ २०८१
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिश गरेका विभिन्न चार अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिश गरेकोमा राष्ट्रपतिले तीमध्ये चारवटा जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिले सोमबार जारी गरेका चार अध्यादेशमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ रहेका छन् ।
तर, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने जारी भएको छैन ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेकी सहसचिव शैलजा रेग्मीले उक्त अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेकाले अहिले जारी नभएको जानकारी गराइन् ।
सत्तागठबन्धनका नेताहरुले अध्यादेश रोक्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन् । नाम नभन्ने शर्तमा एक कांग्रेस नेताले भने ‘उहाँ (राष्ट्रपति) मा याे खालको स्वभाव पुरानै हाे, उहाँमा अनावश्यक रुपमा कहिलेकाँही यस्तै भूमिका खेल्ने आदत नै छ । आस गराैँ साे अध्यादेश पनि भरेभाेलि नै जारी हुन्छ’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्रीमा रहेको रोकलाई फुकुवालगायतका प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदवन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत उक्त अध्यादेशमा छ ।
