सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
बुधबार, पुष ११ २०८०
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो पटक मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुगेको छ । गत वर्ष पुस १० मा एमाले, राप्रपा र रास्वपाको समर्थनमा सत्तारोहण गरेका थिए तर राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री कांग्रेससँगकै सहकार्यमा फर्किए ।
अहिले उनलाई त्यो बेला प्रधानमन्त्री बनाएका एमालेसहित तीनै दल प्रतिपक्षमा छन् । अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, नाउपा, आजपा, नेसपा, जनमोर्चा गरी १० दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व ‘प्रचण्ड’ले गरिरहेका छन् ।
सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले मन्त्रीहरुलाई असफल हुन छुट नभएको बताएका छन् । उनको भनाइको आसय मन्त्रिपरिषद फेरबदलको हो । पुरै मन्त्रिपरिषद फेरबदल नगरेपनि केही मन्त्री हटाउने र केही मन्त्रालय अदलबदलको मनस्थितिमा प्रचण्ड पुगेका छन् । हाल परराष्ट्रमन्त्रीमा रहेका कांग्रेसका एनपी साउदलाइए गृहमा साउद ल्याएर परराष्ट्रको जिम्मा श्रेष्ठलाई दिने गरी कांग्रेससँग सहमति भइसकेको स्रोतको दाबी छ । यता कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको चर्चा छ।
हालका अधिकांश मन्त्रीहरुको कामबाट प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको उनी निकटहरुले बताउने गरेका छन् ।
अहिलेका कतिपय मन्त्रीहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अब उनीहरूबाट थप आशा गर्न नसकिने ब्रिफिङ्ग प्रधानमन्त्रीले आफू निकटस्थहरूसँग गर्ने गरेका छन् ।
साे गुनासाे बाहिर आएका बेला कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्रीको पनि रिपोर्ट कार्ड मागेका थिए ।
कांग्रेसका केही नेताले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको विकल्प खोजीरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने यो सरकारको विकल्पमा कांग्रेसलाई दिन सकिने बताउँदै आएको छ ।
गत मंसिर १९ गते सार्वजनिक भएको सरकारको ३ महिनाको प्रतिवेदनले सरकारको प्रगति निकै कमजोर देखाएको छ ।
विभिन्न २७ निकायका १ हजार ६०० क्रियाकलापमध्ये असोजसम्म जम्मा ३.८८ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा ५०० क्रियाकलाप रहेकामा ०.६ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । ३१.८ प्रतिशत सुरू नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी ३ हजार ४२१ माइलस्टोनमध्ये ८.१३ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दल दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतले सहमतिसमेत जनाइसकेका छन् ।
राष्ट्रका नाममा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रलिे भने, ‘हामीलाई असफल हुन छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफी गर्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी आआफ्नो भूमिकामा न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं । कार्यसम्पादन गर्न सकेनौं भने कसैले ठाउँ ओगटिराख्नु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ ।’
प्रचण्डको एक वर्षीय कार्यकालको समीक्षा भइरहेको छ ।
एक वर्षमा उनको मन्त्रिपरिषदका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति निराशाजनक मात्र होइन इस्टनवाजीमा रमाएका छन् । अर्थतन्त्रको दुरावस्था, बढ्दो महँगी, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, कृषिजन्य सामग्रीको अभावका नागरिक आक्रान्त छन् । भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावादजस्ता विषयले प्रश्रय पाएको छ ।
विकास निर्माण र नागरिकले महसुस गर्ने गरी डेलिभरी दिन प्रचण्ड सरकार असफल भएको सत्ता पक्षबाटै टिप्पणी हुने गरेको छ । सत्ताको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरू सरकारको विकल्पको खोजीमा छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्ष भाषणबाजीमै बिताएका छन्। भाषणले लंका चुटेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका दैनिक कामलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा गरेका बाचा पूरा गर्न प्रचण्ड स्वयं असफल बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफ्नो एक वर्ष असफल नभएको तर सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत् क्षमता बढेको, सडक सञ्जालमा उल्लेख्य प्रगति भएको, साक्षरता, औसत आयु र अर्थतन्त्र सकारात्मक स्थितिमा पुगेको दावी गरेका छन्।
सरकारले गैरआवासीय नागरिकता दिन थालेको, राहदानी बनाउने विकल्पलाई थपिएको, श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिन थालिएको, विदेशस्थित नियोगबाट समेत श्रम स्वीकृति दिन थालिएको, २४ सै घण्टा गुनासो सुन्ने गरी श्रम कल सेन्टर शुरु गरेको लगायतका फेहरिस्त प्रधानमन्त्रीले सुनाए।
