बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाउने भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी हुन सहमत भएपछि सरकार पूर्णता पाउन लागेको हो ।
मन्त्रालय भागबन्डामा असहमति जनाउँदै यसअघि मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नभएको माओवादी केन्द्र अन्ततः मधेस सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।
माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साहका अनुसार माओवादीका तर्फबाट उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्रीमा सुनिता यादव र राज्यमन्त्रीमा रहबर अन्सारीले मंगलबार १ बजे शपथ लिनेछन् । मुलुकका ७ वटा प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बढी मन्त्रालय भएको प्रदेशको रुपमा मधेस प्रदेशले आफुलाई चिनाउने भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल)का सरोजकुमार यादवले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डल यसअघि २० माघमा विस्तार हुदाँ १३ सदस्य मन्त्रिमण्डल थियो । माओवादी मन्त्रीसमेत जसपा सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मधेस प्रदेशमा ११ जना मन्त्री र ४ जना राज्य मन्त्री रहने छन् । जुन संघीय सरकारका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार भन्दा ४ जना कमी मात्रै हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पछि प्रचण्ड सरकारमा हाल १९ जनाको मन्त्रीमण्डल रहेको छ ।
सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामसरोज यादवलाई दिईएको छ । मधेस प्रदेश कार्यालयका अनुसार सञ्जयकुमार यादव अर्थ मन्त्रालयमा, बसन्तकुमार कुशवाहा भुमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा, महेशप्रसाद यादव शिक्षा बिज्ञान, प्रबिद्यि तथा बाणिज्य मन्त्रालयमा, सुरिताकुमार शाह सामाजिक विकास मन्त्रालयमा, शत्रुघनप्रसाद सिंह गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा, सिंगासन सा कलबार खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालयमा, राजकुमार लेखी कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन भने मोहम्मद जयद आलम महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् ।
यसगरी, बनको राज्य मन्त्रीमा अन्सारी थपिएसँग मधेस सरकारमा राज्यमन्त्रि मात्रै ४ जना पुगेका छन । जसअनुसार शेख अबुल कलाम आजाद सामाजिक विकास मन्त्रालयमा केशव राय गृहमा, सञ्जयकुमार यादव भुमी ब्यवस्थामा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा छन् ।
पहाडिया समुदाय र दलितको नेतृत्व शुन्य
पहिचान र जनसंख्याको आधारमा शक्ति बाँडफाँड गर्नुपर्ने भन्दै झन्डै दुई दशक भन्दा बढी आन्दोलन गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलले आफनो सरकार हुदाँ झन्डै ३० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या ओगेटेको गैर मधेसी (पहडिया) र दलित समुदायबाट एकजना पनि मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिएको छैन ।
