बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् । । उक्त विधेयकमा संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको छ ।
‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । विधेयकमा समेटिएका केही बुँदाहरूमा राष्ट्रपतिले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले शनिबार नै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँगको भेटमा पनि नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा कुराकानी गरेकी थिइन् ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तर, विधेयक फिर्ता गर्न विभिन्न समूहहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका पाँच वामपन्थी दलले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
उनीहरूले ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने’ व्यवस्था गलत भएको भन्दै नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता गरिदिन राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेका हुन् । त्यसैगरी, विभिन्न नागरिक समाजको टोली र अगुवाहरूले समेत भिन्नभिन्नै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । यसरी दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकउपर चौतर्फी आलोचना भई सच्याउनुपर्ने माग बढेपछि राष्ट्रपतिले जानकारहरूसँग विधेयकबारे परामर्श लिँदै आएकी थिइन् । पुनर्विचार गर्ने समयावधि समाप्त भएसँगै ‘संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले’ विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपतिको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार संविधान जारी भएपछिको पहिलो नागरिकता विधेयक भएकाले समग्रतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ ।
राष्ट्रपतिले महिलाको हकमा समानताको सिद्धान्त कायम नभएको विषय समेत उठाउँदै वैवाहिक अंगीकृतको हकमा छिमेकी देशका प्रावधानहरूको समेत तुलनात्मक अध्ययन गरी नेपालको भौगोलिक अवस्थिति तथा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव पठाएकी छन् ।
राष्ट्रपतिले पठाएको लिखित सुझावमा कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुन नहुने र गैर नागरिकताले नागरिकता पाउन नहुने भन्दै भूराजनीतिक बनोट र हाम्रो संवेदनशीलतालाई बुझेर विधेयक फेरि अघि बढाउन भनेकी छन् ।
साथै छिमेकी मुलुकहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा लिएको नीतिको तुलनात्मक अध्ययन गरेर र हाम्रो सन्दर्भमा के उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गरी सार्वभौम संसद्ले जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ ।
साथै राष्ट्रपतिले संविधानले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको कुरा गरेकाले अहिलेको विधेयकले प्रादेशिक पहिचान राखेको भन्दै यसमा समेत प्रश्न उठाएकी छन् ।
