बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिने समय अब मंगलबारसम्म मात्रै बाँकी रहेको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ साउनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको सो विधेयकलाई संवैधानिक मान्यता दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने समय मंगलवारको समयसीमा बाँकी रहेको हो ।
कुनै पनि विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले विधेयक आएको १५ दिनभित्र संसदमा नै पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण मंगलबारसम्मको समयसीमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई छ ।
संविधानको धारा ११३ (३) मा, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवाश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित उत्पति भएको विधेयक सदनमा फिर्ता पठाउने छ’ भन्ने कारण पनि राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबारभन्दा पछि विधेयक रोक्न सक्ने संवैधानिक वा कानुनी अधिकार देखिदैन ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले सो विधेयकका बारेमा अध्यययन भइरहेको जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित भएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग बिबाह गरेका महिलालाई समससीमाको कुनै बन्देज नलगाई वैवाहिक अगिंकृत नागरिकता पाउनसक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न विभिन्न राजनीतिक दल र संघ संस्थाले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि चौतर्फी दबाब दिइरहेका बेलामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा थप अन्यौलमा परेको हो ।
सभामुख सापकोटाले १५ साउनमा सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संघीय संसदको विधेयक शाखाले १६ साउनमा राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासलाई जानकारी गराएको संसद सचिवालयका एक अधिकृतले बताए । जसअनुसार पनि मंगलबारसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयकका बारेमा निर्णय लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदमा पुनः फिर्ता गरेमा संसदले संशोधनसहित पारित गर्न सक्ने वा ठाउँ भने अझै विद्यमान छ । सोही धाराको (४) मा, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिन भित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ उल्लेख भएकाले सदनलाई पुनर्विचार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
