बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
काठमाडौं । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न कृषि सहकारी नै अनिच्छुक देखिए पछि किसानकालागि खुलेका सहकारीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
सदस्यले उत्पादन गरेका कृषि उपजको खरिद र बजारीकरणको उदेश्य लिएर खुलेका सहकारी नै बचत र ऋण लगानीमा रमाउन थालेपछि यस्ता सहकारीको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको हो ।
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिदका लागि झापाका दुईवटा सहकारीले मात्र अनुमति लिएका छन् । जिल्लामा खुलेका अन्य सहकारीले समर्थन मूल्यमा किसानको धान किन्न अनिच्छा देखाएसँगै सहकारीको नियतमाथि शंका उब्जिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना झापाले एक महिनाअघि जारी गरेको सूचनामा दुईवटा संस्थाले मात्र आवेदन दिएका हुन् । यसले जिल्लाका सबै किसानले धानका उचित मूल्य नपाउने देखिएको छ ।
सरकारले किसानलाई धानखेतीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले समर्थन मूल्य तोकीदिए पनि स्थानीय सरकार र कृषि सहकारीहरूको बेवास्ताका कारण समस्या भएको छ । सरकारले यस वर्षकालागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल दुई हजार ७ सय ५२ रुपैया र मध्यम धानको दुई हजार ९ सय २ रुपैया मूल्य तोकेको छ ।
सरकारले तोकेको मूल्यमा सहकारीले धान नकिनेपछि यसपटक पनि बिचौलियाले तोकेको सस्तो मूल्यमा किसानले धान बेच्नु पर्ने भएको छ ।
स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना पालिकाका कृषि सहकारीसँग सहजीकरण नगरिदिँदा किसानहरु पाकेको बाली सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका हुन् ।
समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरिदिने संस्थालाई सरकारले व्यवस्थापन खर्चवापत प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैँया दिँदै आएको छ ।
कृषिलाई लक्षित गरेर खोलिएका सहकारीले समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने हो भने आफ्ना शेयर सदस्य र किसान दुवैलाई राहत मिल्ने भएपनि स्थानीय निकायको उदाशिनताका कारण समस्या भएको हो ।
