काठमाडौँ l दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका कुलमान घिसिङलाई सरकारले फेरि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाउने भएको छ । मंगलबार ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्न निर्देशन दिएको खबर संचार माध्यमहरुमा सार्वजनिक भएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री देउवाको ठाडो उर्दीमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई नियुक्त गर्न सजिलो भने छैन l प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उर्जामन्त्री भुसालले प्राधिकरणका अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर राजीनामा दिन भनेकी छन् । तर, कार्यकारी निर्देशक शाक्य भने मन्त्रीको अनुरोधमा सकारात्मक नरहेको संचार माध्यमहरुमा सार्वजनिक भइरहेको छ ।
२०७७ कात्तिक २१ मा विद्युत प्राधिकरणको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका हितेन्द्रदेव शाक्य सोही बर्षको माघ २७ गते कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।
पद खाली गर्न सरकारको अनुरोध कार्यकारी निर्देशक शाक्यले मानेनन् भने के हुन्छ ? यतिबेला यो आम चासोको विषय भएको छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर त्यस पदमा यसअघि सफल कार्यकाल बिताएका कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्ने कुराले आम चासो बढेको हो ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले के गर्छन् भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तर, शाक्यले राजीनामा दिएको खण्डमा भने पद स्वतः रिक्त हुन्छ । राजीनामा नदिएको खण्डमा पद रिक्त गराउन शाक्यलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ‘फेल’ गराउनु पर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयले सोधेको प्रष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन भने उनी माथि कारबाही हुन सक्छ । आफ्नो कार्यकालको यस अवधीमा शाक्यले विद्युत प्राधिकरणको उकालो यात्रा रोकेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । विद्युत चुहावट २ दशमलव ५ प्रतिशत बढेर १७ पुगेको र नाफाको यात्रालाई आरालोमा लगेको आरोप मन्त्री भुसालले सार्वजनिक गरिसकेकी छन् । त्यसैगरी बिना सूचना विद्युत कटौती हुने र पुनः विद्युत आउने सम्बन्धमा उपभोक्ता अन्योलमा बस्नुपर्ने अव्यवस्था पनि हाल मौलाएको छ । जानकारहरुका अनुसार मन्त्रीको यही आरोप खण्डन गर्न नसक्दा कार्यकारी निर्देशकको पद धरापमा पर्ने छ ।