बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं। संगठनभित्र दरिलो भएर हरेक समस्यामाथि दृढताका साथ उभिएका प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) सौरभ राणालाई न्याय दिनेगरी गृह मन्त्रालयले प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डीआईजी)का लागि गत साताको विहीबार सिफारिस गरेको छ।
उनले आगामी विहीबार वा शुक्रबार डिआईजीको फूली लगाउनेछन्। प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) शैलेश थापा क्षेत्रीका ब्याची राणा अब्बल भए पनि बढुवामा भने उनलाई पछि पार्दै जुनियरहरुलाई अगाडि बढाइएको थियो।
उनलाई एक जना महिलाले अन्याय गरेको भनी निराधार आरोप लगाउँदा संगठनमा केही समय दृढताका साथ न्यायका लागि संघर्ष गर्नु परेको थियो।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय भैरहवामा कार्यरत रहेका राणा आफ्नो ब्याचमा अब्बल प्रहरी अधिकृतका रुपमा परिचित थिए। यसअघि दुई पटकसम्म भएको डिआईजी बढुवा सिफारिसमा राणा परेका थिएनन्।
उनलाई विविध कारणले बढुवामा छुटाइएको थियो। ब्याचमेट हरि बहादुर पाल, निरज शाही, प्रद्युम्न कार्की एआईजी भएका थिए। उनलाई छिचोलेर जुनियर अधिकृतहरु समेत एआईजी भइसकेका छन्। आफ्नो ब्याचका ११ जना डिआईजी भएको एक वर्षपछि राणा बढुवा सिफारिस भएका हुन्। उनलाई अहिले आएर संगठनका तर्फबाट नाम पठाउँदै गृह मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हो।
संघीय प्रहरी इकाइ धरानको प्रमुख भएको बेला राणामाथि ठूलो बज्रपात आइलागेको थियो। त्यतिबेला एसएसपी राणाले यौन शोषणको आरोप खेप्दा केही समय विवादमा थिए। उनलाई षडयन्त्रका आधारमा अगाडि बढ्न नदिन एक महिलाले आरोप लगाएकी थिइन्, जसमा कुनै आधार नभएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले पनि मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार नभएको ठहर गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयले २० मंसिर २०७६ मा एसएसपी राणामाथि आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। तर राणाले त्यस्तो कुनै पनि काम नगरेको पुष्टि भएपछि उनी निलम्बन फुकुवा भएका थिए।
त्यतिबेला यौन शोषणको आरोपबारे सोध्दा एसएसपी राणाले एउटा कुरा भने, ‘कसले ममाथि के आरोप लगायो मलाई केही पनि थाहा छैन। छानबिन गर्न निर्देशन छ भने छानबिन होला, सत्यता पत्ता लाग्ला।’ राणाले उल्टो प्रहरी अनुसन्धानलाई सहज बनाएका थिए।
‘त्यस्तो कुनै ठोस प्रमाण नै थिएन, मुद्दा चल्ने त होइन यस्ता आरोपले कतिपयको करिअरमा धक्का लगाउने षडयन्त्र भइरहेका छन्’, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरी स्रोतले भन्यो,‘आधारहिन विषयमा कसरी अनुसन्धान र मुद्दा चल्छ। तैपनि राणाले गृह मन्त्रालयको निर्णयले स्वीकार गरेछन्।’
फागुनको पहिलो हप्तातिर सुनसरी प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि रायसहितको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठायो। जतिबेला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै एसएसपी राणाविरुद्धको फाइल नै दर्ता गरेन।
राणामाथि उजुरी हाल्ने महिलाले झुटो बयान दिएको खुलेको थियो। महिलाले घटना भएको भनिएको २५ साउन २०७६ मा राणा काठमाडौं र महिला झापामै रहेको सबै सबुत प्रमाणले खुलेको थियो। सिडिआर (कल डिटेल रेकर्डर)अनुसार दुवैजनाको कल लोकेशन काठमाडौं र झापा देखाएको थियो। ‘जम्मा आरोपमा नै उजुरी मान्दिनुपर्ने होइन, त्यसको क्रसचेक पनि त हुनपर्छ नि’, स्रोतले भन्यो।
एसएसपी राणालाई नियतबस फसाउन खोजिएको भन्ने त्यहिँ पुष्टि हुन्छ जब ति महिलाले दिएको जाहेरीमा २५ साउनमा इटहरीको होटलमा शोषण गरेको भन्ने थियो। तर, एसएसपी राणा त्यसबेला राजधानी काठमाडौंमा थिए।
एसएसपी राणा भदौमा मात्र संघीय प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भई हाजिर भएको देखिन्छ भने उक्त मितिमा राणा काठमाडौंमा रहेको उनको मोबाइलको लोकेशनलगायत प्रभावकारी र मुख्य प्रमाणका रुपमा भेटिएको थियो।
प्रमाण नपुगेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने भनेपछि एसएसपी राणामाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा हुुनपर्ने थियो। तर, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कुनै वास्तै गरेनन्। उल्टो राणालाई थप अन्याय गरे। गृह मन्त्रालयमा पनि ति महिलाले तत्कालिन सरकारमा रहेका एमालेका कतिपय नेतालाई दबाब दिएर फुकुवामा ढिलाई भएको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखाले आवश्यक औपचारिक कारवाही पूरा गरेर निलम्बन फुकुवा गर्ने तालुकदार गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। उता उल्टो सरकारी वकिलले छाड्न आदेश दिए पनि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएर एसएसपी राणासँग बयान लिने गरेको थियो।
बयानमा पनि एसएसपी राणाले ‘कसले ममाथि के आरोप लगायो मलाई केही पनि थाहा छैन। छानबिन गर्न निर्देशन छ भने छानबिन होला, सत्यता पत्ता लाग्ला।’
छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा मात्र राणाको निलम्बन फुकुवा गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी थियो। राणाले दिएको निवेदनका आधारमा कारवाही ६ महिनापछि फुकुवा गरियो। तर पनि उनको ६ महिनापछि स्वतः निलम्बन फुकुवा हुन्थ्यो।
त्यसपछि उनी पुनः जागिरमा जोडिए। जागिरमा फर्किएको एक बर्षपछि उनलाई बढुवा सिफारिस गरी न्याय दिलाउने काम भएको बताइए पनि निराधार अभियोगले बढुवामा बिलम्ब भएको बताइन्छ।
