आइतबार, कार्तिक २२ २०८३

आइतबार, कार्तिक २२ २०८३

रुपा सुनार र सरस्वती प्रधान प्रकरणमा चिप्लिएको ‘मिडिया इथिक्स’को पाटो

बिहिबार, असार १७ २०७८

काठमाडौं। अहिले चर्चा र बहसको विषय बनेको रुपा सुनार प्रकरणमा कतिपय साथीले सोधे– के तिमी जातीय विभेद मान्छौ र? किन यसलाई त्यति महत्व नदिएको?
यी प्रश्नहरुसँगै डिजिटल प्ल्याटफर्मममा दुईथरी बहस चलिरहेका थिए। एउटा कोठा र अर्को कोटा। तर गुह्य कुराको खोजीनीति भएको थिएन। एकतर्फी हिसाबले जातीय विभेद विरुद्धको बहस एकथरी र अर्काथरी त्यसमाथिका अलग अलग टिप्पणीमा अभ्यस्त थिए।

यहाँ प्रश्न थियो– रुपा सुनारले कोठा किन पाइनन्? दलित जातको भएकै कारण उनलाई कोठा दिइएन भने त्यसभित्रको खास कारण के थियो होला? मिडियाकर्मी भएका कारण समाचारको सैद्धान्ति पाटोमा यी प्रश्नभित्र घोत्लिनु थियो।
अनेक प्रश्न र तर्क आए यसबीचमा। दलितबीचमा नै भेदभाव छ आदि इत्यादी। यी तर्क बस फेसबुक ट्वीटरमा आफ्ना तुष्टि राख्नुभन्दा अरु केही थिएनन् र यो समाचारको विषय पनि थिएन।

रुपा सुनारले ल्याएको एउटा तरङ्गले जातीय विभेदका मुद्दालाई सतहमा एक पटक फेरि चर्चामा त ल्याएकै हो। धेरैले टिप्पणी गरे। दिग्गजहरुले पनि गरे।  
समाजको सुसुप्त समस्यामाथि बहस चर्किए विविध शीर्षकमा भए बिरोध र समर्थन। उनले दलित भएका कारणले नै सरस्वती प्रधानले कोठाभाडा नदिएको भनी उजुरी गरिन् र तीन दिन हिरासतमा राखिदिइन्।

सुनारका भिडिओ, अडिओ र भिडिओ ब्लगहरू मिडियाका खुराक बने। सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नोत्तर, तर्क र वितर्कका कारक पनि बने। बहस हुनु स्वभाविक पक्ष थियो र यो बहस समाजको तल्लो कित्तासम्म पुग्न आवश्यक पनि छ।

ठूला र प्रभावशाली डिजिटल पोर्टल, तिनका सम्पादक, नागरिक समाजलगायतले यस्तो विषयमा सुनारको साहसको प्रशंशा गरेका थिए। उनलाई अन्याय हुँदा न्यायका निम्ति बोलिदिनु नागरिक समाजको कर्तव्य पनि हो। यो स्वभाविक थियो।

जातीय विभेद नेपालको सामाजिक समस्या हो। यसको निर्मूलीकरण प्रहरी हिरासतबाट हुन्छ कि, व्यवाहार परिवर्तनका निम्ति चेतको खोप लगाएर? यो अहम् प्रश्नको उत्तरचाहिँ आइसकेको छैन। यो आउनका लागि निक्कै समय नै लाग्नेछ।

यसमा समाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रलगायतका दिग्गजहरुले एउटा समाधानको व्यवाहारिक पाटोलाई रोज्नेछन्। यो एउटा रोग थियो र उपचार विस्तारै भई नै रहेको छ भन्ने सामाजिक विश्वास गर्दै जाऔं।

तर, यहि प्रकरणमा मिडियाको पाटोमाथि चर्चा गर्न मन लागेको हो। समाचारको सैद्धान्तिक मर्ममा हामी पस्यौं कि पसेनौं भन्ने विषय पनि त बन्ला नि हैन र?  
रुपा सुनार दलित भएकै कारण कोठा पाइँन भन्ने आरोप र उजुरीमाथि कति सत्य तथ्यको खोजीनीति भए? स्वभाविक रुपमा पीडितका कुरालाई मिडियाले स्थान दिने हो। तर उनी कुन हदसम्मकी पीडित हुन भन्ने ‘सत्य तथ्य’को गहिराईमा कुन–कुन मिडिया पुगेका थिए?

सुनारका अडिओ र भिडिओ ब्लगले एउटा गोलबद्ध सामाजिक सञ्जालदेखि समाजको तल्लो तहसम्म सनसनी मच्चाइ सकेपछि आएको अर्को प्रधानको अडिओ क्लिपको यथार्थमा मिडिया किन बोलेनन्?

मिडियाले विषय छनौट गर्न सक्लान्। तर त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष पनि त होला नि, हैन र? कुनै विद्वानले एउटा ट्वीट गरेको भरमा त्यसपछाडिको सत्यको खोजी, क्रसचेक र पीडक भनी आरोप लगाइएको मानिसको भनाईले स्थान नपाउने हो र?

यदि रुपा सुनारको भिडिओ ब्लग राख्नु थियो, उनको अडिओ र सामाजिक सञ्जालको प्ल्याटफर्मलाई हामीले समाचार बनायौं भने, प्रधानको त्यो अडिओ वा उनको भनाईलाई किन सार्वजनिक गर्न चुक्यौं? के पत्रकारिताको सिद्धान्तले यसलाई स्वीकार गर्छ? के पत्रकारिताको इथिक्समा चुकिएको थोरै पनि भान भएको होला, कसैलाई?
रुपा सुनारको विषय स्वभाविक हो भन्ने ध्येय होइन। यो अस्वभाविक प्रश्न नै हो। तर, अस्वभाविक सैद्धान्तिक मान्यता मिच्नैपर्ने

मिडिया कर्म हो त ?

यदि साँच्चै हो भने समाजका तल्ला तहका, समाजमा भोगी रहेका अति विपन्न दलितहरुको दैदन्यका विभेदका कथाले किन स्थान पाइरहेका छैनन् हाम्रा मिडियामा? किन ब्लग र कथा बनिरहेका छैनन्? के काठमाडौंले मात्र झकझक्याउने हो यस्ता विषय?

जातीय विभेद छैन भन्ने थिएन र यो लामो समयसम्म समाजको चेत परिवर्तन नभएसम्म चलि नै रहन्छ। निर्मूल हुनका लागि समय लाग्न सक्छ। महिला, आदीवासी जनजाती, मधेसी, दलितमाथिको विभेदीकरण अहिले पनि कायम छन्। यसको समाधान राजनीतिक सहभागीता, सामाजिक सहभागीताका आधारमा विस्तारै न्युनिकरण र समानता र समताको हिसाबले नै हुँदै जाला। यो समाजको व्यवाहारिक पाटोतिरको प्रश्न हो र यसको उत्तर अनिवार्य हुनेछ।

सरस्वती प्रधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मानव अधिकार हनन् भयो भनेर उजुरी गरेकी छन्। रुपा सुनारले एकतर्फी रुपमा प्रचार गरी व्यक्तिगत मानव अधिकार हनन् गरेको भनी उनको किटानी नै छ। यसक्रममा प्रधानले मिडियामा एकतर्फी प्रचारबाजी भएको भन्ने आरोप पनि कसेकी छन्। यसले हामी मिडियाकर्मीको सैद्धान्तिक पाटोमाथि प्रश्न गर्दैन?

रुपा सुनारको पीडा सत्य भए उनले न्याय पाउनुपर्छ तर सरस्वती प्रधानको व्यक्तिगत मानव अधिकार पनि त सवाल होला नि। कहाँनेर खोट र कमजोरी छन्, त्यसलाई खुट्याएर समाधानका पाटामा लाग्नु उत्तम हुनेछ।