आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौँ l सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शतिषकृष्ण खरेलले माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सभापति देउवासहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबारको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संवैधानिक इजलासले मागअनुसार परमादेश जारी गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व पूरा नगरेकाले र प्रधानमन्त्री ओलीले बदनियत राखेर कदम चालेकाले संवैधानिक इजलासले नै प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने खरेलले बताए ।
“ओलीले दलको निर्णय मात्रै लिएर जानुभयो तर शेरबहादुर देउवा १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी लिएर जानुभयो । यसमा देउवाको आधार देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिले पूरा गरेको देखिएन।” उनले भने ।
इजलासले आदेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेर मात्रै नहुने तर्क खरेलको थियो । ‘आदेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरेर बाँकी संसद्मै हुन्छ भनेर मात्रै हुँदैन ।
