बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणी शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले कर फछर्यौट आयोग, २०७१ का सदस्यसमेत रहेका शर्मासहित अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर भएका तीन जना सदस्यको मिलेमतोमा कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर वदनियत पूर्वक करदाताहरुसँग कर फर्छ्यौट सम्झौता गरेको र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।
अख्यिारमा परेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा करदाताहरूको बिभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरेका थिए । यसरी आफूखुशी करछुट दिँदा बदनियपूर्वक एक अर्ब बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको पनि अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवादीहररू महत, ढकाल र शर्माको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको पनि अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, ढकाल र शर्मा ढकाल उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो एक अर्ब कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिएर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ समेतको आधारमा मुद्दा दायर भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
