बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६(५)को प्रधानमन्त्रीका लागि दलीय ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता यादवले विश्वास र अविश्वासको मत लिने समयसहितका लागि निश्चित अवस्थामा मात्रै ह्वीप लाग्ने तर्क गर्दै खातीले संविधानको धारा ७६-५ को प्रयोगमा ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका छन् । यसै आधारमा एमालेले सांसदलाई कारबाही गर्न नसक्ने र देउवाको पक्षमा बहमुत देखिएकाले प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नु पर्ने उनको जिकिर छ ।
‘राजनितिक दल सम्बन्धीको प्रोभिजन यो मुद्दामा लागू हुँदैन । आफ्नो अनुकुल परिस्थिति नभएपछि मालाफाइड इन्टेन्सन राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ’, खातीले भने, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरियोस् ।’
रिट निवेदकका तर्फबाट गोविन्द शर्मा बन्दीले बहसमा संसदमा विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले पुन: त्यही पदमा दावी गर्न कसरी मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुन सक्ने व्यवस्थाको परीक्षण गर्ने अधिकारी राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउँदै बन्दीले भने- ‘जुन प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वासको मत दिएन त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यही संसद विघटन गर्न कसरी पाउँछ ?’
