‘भूतप्रेत’ जागृत हुँदा सनसनी 

 काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले फागुनको दोस्रो सातातिर खोप आयात गर्न समस्या परिरहेको कारणबारे खुलाउँदै भनेका थिए– केही भूतप्रेतहरू जागृत हुँदा खोप ल्याउन भाँडभैलो भइरहेको छ ।
ती भूतप्रेत को रहेछन् भन्ने त्यति बेला खुलासा भएको थिएन । 
अहिले ती भूतप्रेतबारे खबरहरू छताछुल्ल भइसकेका छन् । ३०–३५ करोड कमिसनको लोभमा खोप ल्याउने काम भाँड्ने पहिलो नम्बरका भूतप्रेत रहेछन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय व्यापारी, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का संयोजक– सुरज वैद्य । 
समयमै खोप आएको भए, नेपालीले खोप लगाएको भए अहिले दैनिक यति धेरै नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । यो मृत्युको जिम्मेवारलाई ‘भूतप्रेत’ को संज्ञा स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले दिनुको कारण सायद ठीकै हुन सक्छ । 

खोप आयातको मामिलामा यी भूतप्रेतले के गरेका थिए ? सञ्चारमाध्यममा आएका सूचनाहरू कति सत्य, कति असत्य भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । बुधबार राति एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले भनेको कुरा ठ्याक्कै यस्तो छ : 
‘भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले सोझै ४ डलरको दरमा किनेको २० लाख डोज खोपको समेत १० प्रतिशत कमिसन माग्न उहाँहरू आउनुभयो । अनि हामीले भन्यौं कि कमिसन त तपाईंहरूले ल्याएको खोपमा पो पाउने हो त । नेपाल सरकारले किनेर ल्याएको खोपमा कमिसन तपाईंहरूलाई किन दिने ? यस्तो कुरा गरेपछि उहाँहरू पछाडि हट्नुभयो ।

त्यसपछि हामीले ५० लाख डोज खोप किन्न प्रक्रिया अगाडि बढायौं । भारतको सिरमसँग हाम्रो पत्राचार हुन थाल्यो । त्यो पत्रचाहिँ नेपालका एजेन्टमार्फत हुने गथ्र्यो । सिरमले पठाएको मूल्य सूचीमा फेरि उहाँहरूले १० प्रतिशत जोडेर फाइल लिएर आउन थाल्नुभयो । हामीले सोझै सिरमलाई पैसा पठाइरहेका छौं । उबाटै सोझै किन्दा तपाईंहरू फेरि किन बीचमा पस्नुहुन्छ ? भन्दा उहाँहरूले १० प्रतिशत कमिसन दिने कुरा सरकारले गरेको छ भन्न थाल्नुभयो । हामीले फेरि पनि भन्यौं कि तपाईंहरूले खोप ल्याउँदा कमिसन पाउने हो । खोप किन्ने सबै काम सरकारले नै गरिरहेको छ भने किन तपाईंहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ ? यति भनेपछि उहाँहरू पछि हटेजस्तो गर्नुभयो । उहाँहरूको बाधाले ३ हप्ताजति समय बर्बाद भयो । त्यही तीन हप्तामा भारतमा कोरोना भयावह भयो । हामीले खोप ल्याउन सकेनौं ।’
स्वास्थ्यमन्त्रीले भूतप्रेत भनेको र ‘उहाँहरू’ भनेर संकेत गरेका पात्रहरू हुन्– सुरज वैद्य, विजय दुगड र अभिषेक दुगड । कोभिसिल्ड नामक खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युटको नेपाल एजेन्ट हुकाम डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालि भन्ने कम्पनी हो । यो कम्पनीका मालिकहरू हुन् : सुरज वैद्य, उनकी पत्नी ऋतु वैद्य, विजय दुगड र अभिषेक दुगड । 

यही समूहलाई स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले – भूतप्रेत भनेका थिए । नेपालीको ज्यान जोखिममा पार्ने, कमिसन खान नपाउँदा सिरमसँगको खरिद प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने र अन्ततः खरिद प्रक्रियालाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने पात्रहरू यिनै हुन् । 
भारतले नेपालालाई १० लाख डोज खोप उपहारका रूपमा दिएको थियो । दोस्रो पटक सरकार आफैंले चार डलरको दरले २० लाख डोज किन्यो । त्यो २० लाखमध्ये १० लाख डोज भारतले अझै पठाएको छैन, पैसाचाहिँ लगिसक्यो । 
त्यसपछि ६० लाख मात्रा खरिद गर्न खोज्दा मन्त्री त्रिपाठीले भूतप्रेत भनेको बिचौलियाको यो समूह सलबलायो । कसिमन नपाउँदा खरिद प्रक्रिया नै लम्ब्याइदियो । खरिद प्रक्रिया लम्ब्याउने काम भूतप्रेत बिचौलिया समूहले नै गरेको भन्ने कुरा स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले खुलेआम भनिरहेका छन् । 
देश र जनताको अहित हुने गरी सल्बलाउने बिचौलियाहरूलाई आखिर किन तह लगाउन कसैले सकेनन् होला ? 

यो प्रश्नको जवाफ हो– बिचौलिया, भ्रष्ट र कमिसनखोरहरूप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा देखिने दयाभाव । 
गाडीको कारोबार गर्ने वैद्यलाई वाइडबडी काण्डमा मुछिएका मृत्यु भइसकेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को संयोजक बनाएका थिए । पर्यटनमा साइनो नै नभएका व्यक्तिलाई संयोजक बनाएको विषयमा प्रश्न उठ्यो । विवादित, भ्रष्टहरूको साथ संगतमै रमाउने स्वभाव भएका भनेर टिप्पणी हुने प्रधानमन्त्री ओलीले भएका त्रुटि सच्याउने काम कहिल्यै गरेनन् । 
यस पटक खोप खरिदमा वैद्य वा बिचौलिया समूह सलबलाउँदा प्रधानमन्त्रीले रोक्ने काम गरेनन् । जनता मरे मरून्, आफ्ना प्रिय बिचौलियाले कमिसनचाहिँ पाऊन् भन्ने भावना प्रधानमन्त्रीमा रहेजस्तो पनि देखियो ।

भन्नका लागि नेताहरूले अहिलेको व्यवस्था दुनियाँकै उत्कृष्ट हो भन्ने गर्छन् । तर यो व्यवस्थामा तीन करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेलाई एक दिन जेल वा एक रुपैयाँ जरिवानासमेत हुँदैन । उहिल्यै राणा शासनको बेला महामारी वा महासंकटको बेला जनहितविपरीत कार्य गर्ने, कालोबजारी गर्नेलाई चोकमा राखेर गर्धन नै छिनाउनू भन्ने उर्दी राणाहरूले जारी गरेका थिए । मुलुक संकटमा फसेको बेला कालाबजारी गर्नेलाई पाँच जना साक्षी राखेर घाँटी छिनाउनू, यति कामका लागि सरकारसम्म आइरहनु पर्दैन भन्ने आदेश जारी गरेका थिए । 
तर अहिले कालोबजारी व्यापारीले मात्रै गर्दैनन्, व्यापारीसँगसँगै मिलेर सरकार वा सरकारमा बस्नेहरूले नै गर्छन् । कोरोनाको अघिल्लो लहरमा ओम्नी समूहसँग मिलेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल, तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत केही व्यक्ति मुछिएका थिए । बजार भाउभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्य तिरेर त्यस्ता सामग्री खरिद गर्न ओम्नी समूहसँग मिलेर मन्त्रीहरूले नै चलखेल गरेपछि विवाद भएको थियो । त्यो बेलाको चलखेल एउटा एन नाइन्टी फाइभ मास्कबाटै स्पष्ट हुन्छ । १ सय रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई ८४४ रुपैयाँ तिरेर ल्याउन खोज्दा उपप्रधानमन्त्री पोख्रेल, स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ विवादमा तानिएका थिए । 
अहिले पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको संयोजक ईश्वर पोख्रेल नै छन् । विवादमा तानिएका, आफन्त च्याप्ने, सेनाविरुद्ध दुर्वचन बोल्ने आदि विशेषता भएका कारण पोख्रेल ओली सरकारमा टिकिरहेका छन् ।

 आफ्नो सत्ता जोगाउन संसद् नै भंग गर्न जान्ने, संसद् छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्ने, अरूको पार्टी फुटाउन उद्देश्यले अध्यादेश जारी गराउने, सांसद अपहरण गर्न जान्ने, सांसदलाई नक्कली बिरामी बनाउन जान्ने, पुरानो मितिमा तत्कालै सूचना प्रकाशित गराउन जान्ने, अविश्वासको प्रस्ताव छल्न संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्न जान्ने खुबी भएको यो सरकारले बिचौलियाबाट जोगिएर खोप किन्नचाहिँ जानेन ।
भएका छिटफुट कामको जस लिन प्रत्येक सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री एकै खाले स्क्रिप्ट बारम्बार वाचन गर्छन् । तर असफल कामको दोषचाहिँ अरूमाथि थोपर्छन् । ओम्नी काण्डमा ईश्वर पोख्रेलले दोष जति स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लगाएका थिए । 
यति बेला पनि सामान्य प्रश्न उब्जिसकेको छ । खोप ल्याउन नसकेपछि शक्तिशाली भूतप्रेत जागृत भए भन्नुको अर्थ आफ्नो कमजोरी लुकाउन त होइन ? 

माघ महिनामा भारतले १० लाख डोज खोप सित्तैमा दिएपछि मात्रै नेपालले अरू खोप किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यति बेलासम्म भारतकै सिरम इन्स्टिच्युटसँग विश्वका धेरै मुलुकहरूले खरिद सम्झौता नै गरिसकेका थिए । अरू देशले सिरमसँग औपचारिक सम्झौता गरिरहँदा नेपालमा सरकार चलाउनेहरूले त्यो कुरा थाहा पनि पाएनन् । जब भारतले नेपाललाई उपहारमा दस लाख डोज खोप दियो, त्यसपछि मात्रै नेपाली शासकहरूले– खोप लगाउने बेला त आइसकेको चाल पाएको जस्तो देखियो । 
यति बेला हामी त्यो ५० लाख मात्रा खोप नआएको भनेर विस्मत गरिरहेका छौं, बाँकी विश्वका धेरै मुलुकहरूले आफ्ना सबैजसो नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनिसकेका छन् । हामी त भारत र चीनको बीचमा छौं, दुवै छिमेकीले आ आफ्नै खोप तयार गरेर ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरिरहेका छन् । भारत र चीनमा उत्पादन भएका खोप लगाएर दूरदूरका मुलुकहरू सुरक्षित भइसकेका छन् । तर हामी महामारीको मध्यभागमा खोप अभियान नै स्थगित गरेर हातमाथि हात राखेर बस्न विवश छौं । किनभने हाम्रो देशको सरकारलाई राजनीतिबाट फुर्सद नै छैन । 
अरू मुलुकमा पनि राजनीति हुन्छ । तर जनतालाई कसरी सुरक्षा र सुविधा दिने भनेर राजनीति हुन्छ । हामीकहाँ चाहिँ आफू कसरी सुरक्षित हुने, आफ्नालाई कसरी राजदूत बनाउने ? आफ्नो सत्ता कसरी जोगाउने ? भन्ने विषयमा मात्रै राजनीति भइरहेको छ । 
होइन, भने आजको दिनमा विश्वका अधिकांश मुलुकमा खोप अभियान चलिरहेको छ । तर हामी नेपाली समुद्रको बीचमा पानी पिउन नपाएर छटपटिएको गन्तव्य हराएको यात्रीजस्तो बनेका छौं । 
चोरको खुट्टा काट् भन्दा चोरले खुट्टा उचालेजस्तो विज्ञप्ति हुकाम डिस्ट्रिव्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालिले निकालेको छ । सुरज वैद्य–विजय दुगडको यो कम्पनीले बिहीबार एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ । र, यो विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका जिकिरहरूबाटै कमिसनका कारण खोप आयात प्रभावित भएको पुष्टि हुन्छ । 

यति बेला स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र नेपाली सञ्चारमाध्यमले उठाएको प्रमुख प्रश्न हो– सिरम इन्स्टिच्युटबाट नेपाल सरकारले खरिद गर्न खोजेको ५० लाख कोभिसिल्ड खोप बिचौलिया वैद्य समूहको कमिसनको चक्करका कारण भाँडियो । 
भारतले अनुदानमा दिएको, ४ डलरको दरले २० लाख खोप किनेको विषय अहिलेको विवादको विषय नै होइन । अहिलेको विवादको चुुरो कुरो त त्यही ५० लाख डोज खोप नेपालमा किन आएन ? खरिद सम्झौता किन हुन सकेन ? 
बिचौलिया कम्पनी चलाउने वैद्य–दुगडको कम्पनीले निकालेको यो प्रेस विज्ञप्तिमा यसको जवाफ कतै पनि छैन । ५० लाख डोज खोपमा प्रतिडोज ५ सेन्ट अर्थात् कुलमा ३० करोड रुपैयाँ कमिसन बसीबसी खान खोज्ने समूहको चाहना पूरा नहुँदा खोप खरिद प्रक्रिया लम्बियो । त्यही कारण खोप आयात हुन सकेन अनि अहिले नेपालीहरू कोभिडको सिकार भइरहेका छन् । 
सरकारले २० लाख डोज खोप किन्दा पनि कमिसन माग्न वैद्य दुगड सरकारसमक्ष पुगेकै थिए । त्यो बेला झपारेर पठाएपछि उनीहरू फर्किए । दोस्रो पटक ५० लाख डोज खोप किन्ने बेलामा त भारतमा समेत पुगेर सिरम इन्स्टिच्युटसँग कुरा मिलाएर खोपको मूल्य नै ४ डलरबाट ६ डलर पु-याए । त्यसमा १० प्रतिशत कमिसन पनि जोडे । 

अहिले स्वास्थ्यमन्त्रीले समेत चार डलरमा २० लाख डोज खोप सहुलियतमा किनिएको भनिरहेका छन् । तर कोभिसिल्डको खुद्रा मूल्य नै तीनदेखि ४ डलर पर्ने भनेर सिरम इन्स्टिच्युटले त्यही बेला स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यससम्बन्धी खबर बीबीसी हिन्दी संस्करणमै छापिएको छ । 
एक डोजमै २ डलर महँगोमा नेपाललाई जाक्ने रणनीतिमा वैद्य दुगड समूह सफल भइसकेका थिए । त्यसमाथि अरू १० प्रतिशत कमिसन खान नपाउँदा उनीहरूले खरिद प्रक्रिया लम्ब्याइदिए । 
त्यही ५० लाख डोज खोपमा किन कमिसन मागेको ? सरकारले सोझै सिरमसँग कुरा गरिरहेको बेला बीचमा छिरेर किन काम बिगारेको ? यो प्रश्नको जवाफ हुकामको प्रेश विज्ञप्तिमा कतै छैन । जनताले अहिले सुरज वैद्य भनिने बिचौलिया कम्पनी चलाउने यी पात्रलाई जे प्रश्न सोधिरहेका छन्, त्यो प्रश्नको जवाफ विज्ञप्तिमा दिइएकै छैन । 
खास प्रश्नको जवाफ नदिने अनि तपसिलका कुरा लेखेर दुनियाँलाई मूर्ख बनाउने खोजेको स्पष्टै देखिन्छ । 
हुकामले नेपाल सरकारलाई कोभिसिल्ड खोप किन्न ६ डलर मूल्य र यसमा १० प्रतिशत अर्थात् शून्य दशमलव पाँच पाँच सेन्ट कमिसन प्रस्ताव गरिएको छ । 

सरकार आफैंले सिरमसँग कुरा गरेर खोप किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भए खोपको मूल्य ४ डलरमै कायम हुन्थ्यो । खरिद सम्झौता पनि भइसक्थ्यो । तर देशविरुद्ध देशभित्रकै बिचौलियाले चलखेल गरेपछि यो सबै प्रक्रिया बिथोलियो । 
हुकामले आफू ठीक, अरू बेठिक भनेझैं विज्ञप्ति निकालेको छ । विज्ञप्तिमा उसले सिरमको इन्स्टिच्युटमा आगलागीसमेत भएको, भारतमा कोभिड बढेको जस्ता कारणले खरिद सम्झौता नभएको उल्लेख गरेको छ । तर सिरमको उद्योगमा आगलागी हुँदा कोभिसिल्ड उत्पादन गर्ने प्लान्टमा केही पनि भएकै थिएन । भारतमा कोरोना बढे पनि नेपाली बिचौलियाले चलखेल नगरेको भए सम्झौता हुन सक्थ्यो । त्यो खोप ढिलो चाँडो नेपाल आउँथ्यो पनि । तर त्यो सबै हुन दिइएन । यस्तालाई सरकारले कुनै कारबाही पनि गर्न सकेन । 
…………………..
ज्याला बढाउने बेला हामीसँग सल्लाह भएन 
अञ्जन श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 
बल्ल बल्ल तंग्रिन लागेको उद्योग व्यवसाय कोभिडको दोस्रो भेरिएन्टपछिको लकडाउनले थप शिथिल बनाउँदै लगेको छ । उद्योगहरू बिस्तारै बन्द हुन थालेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरू गत वर्षको लकडाउनमा सुरुदेखि नै उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन लागिपरेका थिए तर यसपालि प्रायः मौन छन् ।

सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई कोभिडका लागि गत बर्ष दिने भनिएको छुट सहुलियत पाउन फागुनसम्म कुर्नुपरेको गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका छन् । यसैबीच अर्थतन्त्रलाई कोभिडको असरले गाँजेको समयमा प्रधानमन्त्रीले श्रमिकको तलब बढाउने भनेर महासंघसँग सल्लाह नै नगरी बोलेकोमा पनि महासंघ असन्तुष्ट देखिएको छ ।

निषेधाज्ञामा तपाईंको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?

सामान्यतया सबै नेपालीको झैं नै बितिरहेको छ । घरमै बसेर सरकारको निषेधाज्ञाको पालना गरिरहेको छु । घरमै बसेर गर्न सक्ने कामहरू पनि गरिरहेकै छु । व्यावसायिक संस्थाहरूको छाता संगठनको पदाधिकारी भएको नाताले थप केही जिम्मेवारी पनि रहेकाले त्यसलाई पनि निर्वाह गर्दै छु । जिल्लातिर कहाँ कहाँ के के भइरहेको छ । त्यसको जानकारी निरन्तर लिइरहेको छु । 

जिल्लातिरको प्रतिक्रिया कस्ता पाइरहनुभएको छ ?
व्यवसाय त सबै बन्द नै छन् । बजार बन्द भएपछि व्यवसाय त बन्द हुने नै भयो । ५०÷५५ जिल्ला बन्द रहेको अवस्थाबाट बढेर अब ७७ जिल्ला नै बन्दको स्थितिमा जान लागिरहेको अवस्था छ । उद्योगको हकमा चाहिँ जुन उद्योगले आफ्नै उद्योगमा मजदुर व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् तिनीहरू पनि आंशिक रूपमा चलेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ जुन उद्योगको वर परबाट मजदुर आउन सक्छन् तिनीहरूको सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । उनीहरूलाई स्थानीय प्रशासनले गरेको सहयोग र उपलब्ध गराएको पासले चलिरहेको अवस्था छ ।
जसोतसो उद्योग चलिरहेको भए पनि आखिर उद्योग पनि बन्द हुँदै नै जाने देखिन्छ । किनभने बजार खुला छैन । अत्यावश्यक वस्तुको उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्ने स्थिति छैन । किनभने बजार नै खुलेका छैनन् । खुलेको भए पनि उपभोग स्वाट्टै घटेको छ । त्यसैले तिनीहरू पनि न्यून क्षमतामै चल्छन् । विगतमा पनि ३० प्रतिशत नै चलेका हुन् । अहिले पनि त्यही नै हुन्छ ।
उदाहरणकै लागि दूध अत्यावश्यक वस्तु भन्छौं । यतिखेर त्यही दूध पनि पूर्ण रूपमा बिकेको अवस्था छैन । संकलित दूध बढी भएर त्यसलाई पाउडर बनाएर स्टक गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । 
तर यति भन्दाभन्दै पनि उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन कम गरेर त्यसले उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भनेर बुझ्नु भएन । खासचाहिँ उपभोग नभएर घटेको हो । मागअनुसारको उत्पादनमा भने कुनै कमी छैन र हुँदैन पनि ।

यति बेला उद्योगहरू चलाउन अप्ठ्यारो परेको स्थितिचाहिँ छ कि छैन ?
परिस्थितिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्षको परिस्थितिमा कोभिडको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा थिएन । एकैचोटि आएर लकडाउन भयो । यो रोग कस्तो हो ? कहिलेसम्म जान्छ ? यसको निराकरण कसरी हुन्छ ? यस सम्बन्धमा हामीलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै ज्ञान पनि थिएन । तर आजको परिस्थितिमा हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ । थाहा हुँदाहुँदैको स्थितिमा दोस्रोपल्ट यस्तै परिस्थिति आएको छ । यसले हामी कहीँ कतै चुकेकै हौ भन्ने पनि लाग्छ । हामी कतै चुकेकै भएर यस्तो स्थिति आएको हो । उता पब्लिकमा पनि भयावहकै स्थिति छ ।

मैले सुरुआतमा भनेँ । चल्न सक्ने स्थितिका उद्योगहरू चलिरहेका छन् । तर जुन मजदुर आएर उद्योगमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई ज्याला कसरी दिने भन्ने समस्या छ ।
राज्यले भन्छ, जसले काम लगाउँछ उसैले पारिश्रमिक दिनुपर्छ । कुरा ठीक पनि हो । आफ्नो खल्तीबाट दिन नपरेपछि भनिदिन त सजिलो छ । यता बजार चलेको छैन । उत्पादन भएको समान खपत भएको छैन । खपत भएको समानको रकम आएको छैन । यहाँनेर समस्या छ ।

अर्कोतर्फ ल बन्दै गरौं न त भन्दा पनि के गर्ने ? बन्द गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन । त्यही भएर कम भए पनि उत्पादनलाई निरन्तरता दिनैपर्ने बाध्यतामा उद्योगी छन् ।
पारिश्रमिकको कुरा उठाइहाल्नुभयो । गएको मे १ मा प्रधानमन्त्रीले मजदुरको तलब वृद्धि गर्ने कुरा गर्नुभएको छ नि । के छ त्यसमा यहाँको र यहाँको संस्थाको तर्फबाट प्रतिक्रिया ?

अहिले एकदमै गाह्रो परिस्थिति छ । निश्चित रूपमा ऐनको व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने अवस्था हो । त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर पनि वार्ता र सहमतिबाटै गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ? एक्लै प्रधानमन्त्रीले सीधै घोषणा नगरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ? हामीले पनि ६०० देखि ७०० सय रुपैयाँसम्म दिने नै भनेका छांै । यो प्रस्ताव त हामीहरूले पनि राखेकै हो । मजदुरले मागेको र हामीले दिने भनेको कुरालाई छलफल गरेर एउटा पोइन्टमा गएर सहमति गरिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि ?
किनकि अहिलेको परिस्थितिलाई पनि त हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यति भन्दाभन्दै हामीले मजदुरको तलब वृद्धि हुनु हुँदैन भन्ने तर्क गरिरहेका छैनौं । ऐनको व्यवस्थालाई पनि हामीले मान्नुपर्छ । मान्छौं पनि । तर यति भन्दाभन्दै पनि परिस्थितिअनुसार समस्या परिरहेको बेलामा थप वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा आएकाले यस्तो भनिरहेको हुँ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा सरकारले समझदारी गराउन सक्नुपथ्र्याे । सबैलाई राखेर समझदारीमा निर्णय गर्र्नुपथ्र्यो न कि एकतर्फी घोषणा ।

एकाएक परिस्थितिको आकलन नगरी किन यस्तो प्रस्ताव आयो, केही बुझ्नुभएको छ ?
खै हामीले त यस विषयमा केही बुझेकै छैनौं । एकै पटक हामीले मजदुर दिवसमा सुन्यौं । दुई पक्षलाई समन्वय गरेर गरिदिएको भए अझै राम्रो हुने थियो ।

भनेपछि कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीसँग कुनै परामर्श नगरीकन एकतर्फी रूपमा यो कुरा आएको हो ?

छैन छैन । कसैसँग केही कुरा भएको छैन । 

भनेपछि बढाउनु हुँदैन भन्ने ठूलो विषय रहेन तर बढाउने भनेको समय र परिस्थिति ठीक भएन भन्ने तपाईहरूको भनाइ हो ?

हो । बढ्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा होइन । तर परिस्थिति ठीक भएन र अर्को कुरा कति बढाउने भन्ने विषयमा पनि सहमति नभएको प्रति हाम्रो गुनासो हो । फेरि दोस्रो लकडाउनको अवधिमा यो घोषणा भएको छ । जसले व्यवसायीहरू कन्फ्युजन भएको स्थिति छ । अहिलेको स्थितिमा नियमित तलब नै दिन सक्ने स्थिति छैन भने कसरी बढाएर दिने भन्ने विषय प्रमुख रह्यो ।
प्रसंग थोरै बदल्छु । यसअघिको लकडाउन वा विपत्को बेलामा राहतका लागि व्यवसायीहरू कहीँ न कतै आफैं अग्रसर भएको स्थिति हुन्थ्यो । तर यसपटक कोही केही बोलेको स्थिति छैन । किन यस्तो भयो ?
राहत दिने कुरा भनेको व्यवसायी आफैं  एक्टिभ भएर दिने कुरा हो । यति बेला परिस्थितिले पनि एक्टिभ हुने स्थिति छैन । यसमा अर्को प्रमुख कारण छ । व्यवसायीले संकटमा परेको बेला आफ्नो खल्तीबाट दिन्छन् । तर त्यो दिएको रकमलाई भने करले मान्दैन, एड व्याक गरिदिन्छ । एड व्याक गरेपछि डबल ट्याक्स लाग्छ । मानौँ मैले १० लाख रुपैयाँ राहतमा खर्च गरें । अब मैले एड व्याक गरेर खर्च गर्ने कि ? खर्च गरिसकेपछि एड ब्याक गरेर डबल ट्याक्स तिर्ने ? त्यो प्रमुख कारण हो । त्यस्तो कुरा त राज्यले घोषणा गरिदिनुपर्छ । फेरि विगतको तीतो अनुभव पनि छ । भूकम्पको बेलामा सरकारले घोषणा पनि ग-यो पछि दिँदा पनि दिएन । घोषणा भएको कुरा त यो मुलुकमा कार्यान्वयनमा आउँदैन भने कसरी विश्वस्त हुने भन्ने पनि छ । सामान्य मानिसले त बोलेपछि पु-याउनुपर्छ भने सरकारले बोलेको कुरासमेत पूरा नगर्दा विश्वस्त हुने स्थिति पनि हुँदैन ।
त्यस बेला के भयो भने भूकम्प गयो । त्यतिखेर तत्कालै राहतको अवस्था आयो । त्यति बेला पर्खने कुरा पनि भएन । सबैले तत्कालै राहत दिए । सरकारले जब बजेटमा घोषणा ग¥यो त्यसपछि दिएको पैसालाई मात्रै दिने भनिदियो । यस्ता यस्ता कुराले गर्दा व्यवसायीले जनताको दुःखमा पनि चुप लागेर बस्नुपरेको हो । व्यवसायी दोहोरो मर्कामा त पर्न चाहँदैन नि । राहत दिएर सरकारलाई मद्दत पनि गर्नु, अनि त्यही राहतको फेरि सरकारलाई कर पनि तिर्न त कहाँ सकिन्छ ?

अर्कोतर्फ गत वर्षबाट व्यवसायीहरू मजाले थलिएका छन् । अलि अलि बामे सर्न खोज्दै गर्दा फेरि यो परिस्थिति आएको छ । त्यसले गर्दा पनि हो ।

सर्वसाधारणलाई राहतको आवश्यकता त पर्ने नै भयो । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा सघाउ पु-याउने व्यावसायिक क्षेत्रलाई पनि त केही राहत आवश्यक पर्ला नि । यस विषयमा पछिल्लो समय केही कुरा भएको छ ?

यस विषयमा हामीले छलफल गरिसकेका छैनौं । वास्तवमा भन्नुपर्दा राज्यको तर्फबाट केही भएको छैन नि व्यवसायीलाई । अझै भनौँ साना तथा मझौला व्यवसायी मजाले धसिएकै छन् नि । साना तथा मझौला व्यवसायी अब उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका छन् । यी सबै कारणले गर्दा व्यवसाय यति बेला स्वस्थ छैनन् । व्यवसयलाई स्वस्थ बनाउन सरकारले खासै केही काम पनि गरेको छैन । उदाहरणका लागि मौद्रिक नीतिले री फाइनान्सको कुरा ग-यो । त्यो कर्जा दिनै धेरै समय लाग्यो । साउनमा भनियो दिने बेला माघ–फागुनमा बल्ल आयो । सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि त्यतिकै ढिला भयो । चाहिने बेलामा नभएपछि आएको औषधिले के काम गर्छ ? यस्तो परिस्थितिहरूलाई हेरेर पनि व्यवसायी थकितजस्तो देखिएका छन् । त्यही भएर पनि अहिले नै केही कुरा नआएका पनि हुन् ।

कर्जाको कुरा उठिहाल्यो सरकारले दिएका विभिन्न किसिमका कर्जामा आकर्षण भएन नि ?
मिडियामा आएकै विषय हो नि । बैंकले त्यस्तो किसिमको कर्जामा इनकरेज पनि गरेनन् । बरु हामी नै गर्छौं । हामी सँगै लेऊ भनेको स्थिति रह्यो । बैंकले त्यो कर्जा उपभोग गर्ने वातावरण पनि वनाएनन् । त्यो कुरालाई त तपाईंहरूले पनि लेख्नुभएकै हो नि । होइन र ?

तर मैल तपाईं व्यवसायी भएको र अर्कोतर्फ उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष भएको नाताले पनि तपाईंकै मुखबाट किन यस्तो भएको भनेर सुन्न खोजेको हो ?

सत्य यही हो । मेरो मुखले भने पनि अरू व्यवसायीको मुखबाट सुने पनि कुरा यही हो । मेरो मात्रै होइन यहाँ थुप्रैले भनेको स्थिति छ । मैरै हकमा पनि फागुनमा मात्रै मैले पुनर्कर्जाको सुविधा पाएको हो । जबकि साउनमा पुनर्कर्जाको कुरा भएको हो । साउनमा बजेटमा घोषणा गरियो । भदौ–असोजमा आएर त्यसको निर्देशिका बन्यो । मंसिरमा आएर गभर्नर साबले अब पाउनुहुन्छ भनेको अवस्था थियो । पाउनेले फागुनदेखि बल्ल पाए । कस मे कम दिनु नै थियो भने साउनमै दिनुपथ्र्यो ।

अझै यसमा त मेरो मात्रै होइन, सबै व्यवसायीको भनाइ के छ भने कुनै पनि सहुलियत वा राहत दिने घोषणा गरिँदै छ भनेर करको जस्तो तत्काल सुरु हुनुपर्छ । करका दर परिवर्तन हुनेबित्तिकै कि ती तत्काल सुरु हुन्छन् नभए पनि साउनबाट अनिवार्य लागू हुन्छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै अप्ठ्यारो भएको देखिँदैन । तर सहुलियत छुट राहत भन्नेबित्तिकै किन महिनौँ लाग्नुपर्ने ? त्यसैले यस्ता कुराको पनि पूरा तयारी गरेर साउनबाटै सुरु हुनुपर्छ । हामी निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाइरहेको प्रश्न हो यो । किन राहत छुट र सहुलियतका कुराचाहिँ ढिलो ?

यस्तो हुनुको उद्देश्य के हो ? यस्तो गर्नुको पछाडि कसको के नियत छ ? आखिर दिनैपर्छ भने त्यो सहुलियत समयमै किन नदिने ? किन समयमै नपाउने ?

बजेटको तयारी पनि सुरु भएको छ । केही तपाईंहरूका माग होलान् नि ?

उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटका लागि सबै सुझाव दिइसकेको छ । महासंघकै कार्यालयमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर हामीले सुझाव दिएको हो । तर त्यति बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा परिवर्तन भएर आएको छ । गत वर्ष थलिएका उद्योगहरू बिस्तारै तंग्रिन खोज्दै थिए । अब फेरि तिनीहरूलाई मार पर्ने स्थिति छ । उद्योग मात्रै होइन, सबै व्यवसाय नै यसको मारमा पर्ने स्थिति छ । बजार बन्द छ, सबै बन्दको चपेटामा परेका छन् । पहिले सात दिन भनेर सुरु गरिएको बन्द कहिले समाप्त हुन्छ ठेगान छैन । भनेपछि कस्तो असर पर्छ र कस्तो खालको सहुलियत दिनुपर्छ भनेर त सरकारले आफैं विचार गर्नुपर्ने होइन र ?

अर्थतन्त्रमा ७० देखि ८० प्रतिशतको भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्रलाई कस्तो सहुलियत छुट र नीति ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारले नै सोच्नुपर्ने हो । किनकि आखिर सरकारको प्रमुख आय भनेको आन्तरिक कर नै हो । त्यो उद्योग व्यवसायबाटै आउने हो । त्यो नै बन्द रहेको स्थितिमा कसरी सरकारको खर्च चल्छ ? यसैले व्यापार व्यवसाय बचाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व त सरकारकै हो नि ।

व्यापार व्यवसाय बढे मात्रै अर्थतन्त्र टिकाउ हुने हो तर यही बेला सरकारले कर अनलाइनबाटै तिर्न सकिन्छ भनिरहेको छ नि ?

हो । सरकारले अनलाइनबाट कर तिर्न भनेको छ । २५ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने भनिएको छ । गत वर्ष पनि हामी सक्नेले कर तिरेका थियौं । अहिले पनि त्यही गर्ने हो । व्यवसायीले कर नतिर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । तर तिर्न नसक्ने परिस्थिति चाहिँ छ । यसका कारण पनि छ । व्यवसाय बन्द छ नम्बर एक । घर र अफिस फरक ठाउँमा छन् । अफिस जाने स्थिति अहिले छैन  यस्तो अवस्थामा सरकारले अनलाइनमा कर तिर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यस्तो अवस्थामा कति व्यवसायी अनलाइन कर तिर्न सक्ने स्थितिमा छन् ? त्यो पनि त हेर्नुप-यो नि । कतिको अपडेट छन् अनलाइन सिस्टममा व्यवसायी ? फेरि अनलाइन भन्नेबित्तिकै सबै काम हुने स्थिति पनि अहिले बनिसकेको अवस्था होइन । किनकि अझै पनि करमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर गर्नुपर्ने धेरै काम हुन्छन् । फेरि कर तिर्ने भन्नेबित्तिकै पैसा बुझाउने मात्रै होइन । सबै कागजपत्र, हिसाबकिताब मिलेपछि निर्धारण हुने रकम तिर्ने हो । त्यो गर्न अहिलेको अवस्था सहज छ ? परिस्थितिजन्य अवस्थाले गर्दा हामी भन्छौं कि अहिले कर तिर्ने अवस्था छैन । फेरि म दोहो-याएर भन्छु तिर्नेले र सक्नेले तिर्छन् । 

तर सरकारले समयमा नतिर्नेहरूलाई जरिवाना ग-यो भने नि ?

यस्तो जटिल परिस्थितिमा तिर्नैपर्छ भनेर दबाब दिनु सरकालाई नैतिकताले पनि दिँदैन । सरकारले यस्तो गर्छ भनेर व्यवसायीले कल्पना समेत गरेका छैनन् । यतिसम्म नैतिकता गुामाएको सरकार होला भन्ने हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौं । यस्तो परिस्थितिमा जरिवानाको कुरा गर्नु कतिसम्म तर्क संगत हुन्छ ? कमसेकम स्वास्थ्यको कारण भयभीत भएर घरमा बसिरहेको व्यवसायीलाई जरिवाना भन्ने शब्द प्रयोग गरेर थप त्रासचाहिँ नथपौँ । हामीले छुट मागेको होइन नि । समय धकेलिदिन पो भनेको हो ।

फेरि अर्को कुरा यसमा के थप्न सकिन्छ भने पछिल्लो समय राज्यले राम्रै कर उठाएको छ । त्यसमा विकास खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । त्यो सारै न्यून छ । राज्यसँग पैसा पनि छ । स्रोत पनि छ । केही दिन थपिँदैमा सरकारलाई ठुलै फरक पर्छ भन्ने पनि छैन । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै कर तिर्न नसक्नेहरूलाई आफैंले बुझेर समय थपिदिनैपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हो ।

कहिलेसम्म समय थप गर्ने ?

सबैभन्दा पहिले त निषेधाज्ञा कति दिनलाई हो ? त्यो पनि त निक्र्योल हुनुप-यो नि त । व्यवसायी भन्नेबित्तिकै उनीहरूसित क्यास हुन्छ र भन्या ? उसको पैसा कि बजारमा उधारो हुन्छ कि मसिनरीमा लगाएको हुन्छ । कि कच्चा पदार्थमा हुन्छ । ऊसित नोट त हुँदैन । व्यवसायीको पैसा साइकलमा घुमिरहेको हुन्छ । त्यो साइकल अहिले ब्रेक भएको स्थिति छ । साइकल ब्रेक हुनेबित्तिकै पैसा पनि कुनै ठाउँमा गएर रोकिन्छ । अहिले रोकिएको अवस्था छ ।

आयकर भनेको नाफामा तिर्ने हो । भ्याट जनताले तिरेको हो । व्यवसायीलाई उनीहरूको पैसा देऊ भनेको त होइन नि भन्ने सरकारको तर्क हुन्छ नि त ?

सिद्धान्ततः यो कुरा ठीक हो । तर व्यावहारिक रूपमा यो लागू हुँदैन के । व्यवसाय जहिले पनि साइकलमै घुम्छ । साइकलमा नघुम्ने हो भने बजार चल्दै चल्दैन । तर यति बेला न त नगदका लागि कुनै वस्तु बिक्री गर्ने अवस्था छ । न त उधारो दिएको पैसा नै उठ्ने स्थिति छ । अनि कहाँबाट ल्याउने पैसा । घरमा पैसा राखेर पैसा बढ्ने हो र । उठाएको पैसा पनि त बजारमै हुन्छ नि । पैसा जति घुम्छ त्यति त्यसको पर्चेजिङ पावर बढ्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहै छ । त्यसैले कुनै पनि व्यवसायीले घरमा पैसा राख्दैनन् । जति पनि पैसा हुन्छ त्यो सबै बजारमै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुप-यो के ?

यसले त इकोनमी ग्रोथमा पनि धक्का लाग्ने जस्तो देखियो हगि ?

हामीले ३.५ को सम्म ग्रोथ गर्न  सक्छौं भन्ने अनुमान गरिरहेका थियौं । त्यो अब रोकियो । नेगेटिभ नै नहोला । किनभने पछिल्लो चैतसम्म इकोनमी एक्टिभिटी राम्रै भएको हो । 

गत वर्ष पनि निषेधाज्ञामा त नेगेटिभ नै भएको हो नि ?

लास्ट इयरको कुरा गर्दा भी सेप र यू सेपको कुरा पनि आयो । लास्ट इयर भी सेप नै त भन्दिन तर यू सेपसम्म बाउन्स ब्याक भयो । अब अहिलेको स्थितिमा त्यो यू सेप नि होलाजस्तो देखिँदैन । तर सबै व्यवसायको स्थिति एकै खालको हुन्छ भन्न सकिँदैन । केही भी सेपमा पनि आउलान् । केही यूमा पनि जान सक्छन् । बैंकिङले भी बाउन्स गर्छ । यता यूमा गएकाहरूलाई चाहिँ अब गाह्रो हुन्छ कि ?

एल सेभमा गएकाहरूलाई चाहिँ झन् गाह्रो हुने भयो है ?

एलमा गएको स्पेसल्ली टुरिजम सेक्टर छ । त्यो त उठ्न सक्ने स्थिति नै नहुने भयो । अब त्यो त झन् एलै रहने पक्कापक्की नै जस्तो छ । उनीहरूलाई झनै गाह्रो होला । आउने दिनमा वर्षात राम्रो हुने भनिँदै छ । त्यसले केही सपोर्ट गर्ला । रमिट्यान्सले पनि केही सपोर्ट गर्ला । यी कारणले समग्रमा नेगेटिभ नै त नहोला भन्ने लाग्छ ।

मेरोलगानीबाट ।