बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
काठमाडौं । विद्युत बिकास विभागले ५ वटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स बेच्न लागेको छ । लिलाम बढाबढबाट सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेका ३ वटा र संखुवासभा र बाजुरका दुई आयोजना गरि ५ आयोजनाको लाइसेन्स बिक्री गर्न लागिएको हो ।
सरकारले अहिलेसम्म जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पहिलोपटक आवेदन दिनेलाई नै लाइसेन्स दिने गरेको छ । बिना प्रतिस्पर्धा खुसुक्क एउटा कोठाबाट आयोजना जिम्मा लगाउने गरिएको छ ।
बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना जिम्मा लगाउँदा केहि आयोजना बिबादमा तानिएका पनि छन् । तर अब भने लाइसेन्स दिदा बिबाद नहोस् भनेर सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै आयोजनाको लाइसेन्स दिने थालनी गर्न लागेको छ ।
विद्युत ऐन २०७७ जस्ताको तस्तै पास भएपछि सबै आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स बितरण गर्नुपर्नेछ । त्यसैले अहिले यसको प्रयास स्वरुप सोलुखुम्बुको ४७ मेगावाटको दुधकोशी ४ , २१ दशमलव चार शुन्य मेगावाटको इङ्खु खोला र ३० दशमलव दुई शुन्य मेगावाटको तल्लो होङ्गु एक महिना भित्रै लिलाम बढाबढबाट लाइसेन्स दिन लागिएको छ ।
त्यस्तै संखुवा सभाको ४० दशमलव आठ दुई मेगावाटको संखुवा खोला र बाजुराको ३० मेगावाटको कवाडी खोलाको पनि लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाबाटै दिन लागिएको छ । यि आयोजनामध्ये इङ्खु खोला र तल्लो होङ्गुको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन समेत तयार भइसकेको छ ।
बिद्युत बिकास बिभाग आफैले निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अध्ययन अघि बढाएपनि सरकारले यसलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा नदिएपछि विभागले दुबै आयोजनाको लाइसेन्स लिलाम गर्न लागेको हो । यि बाहेक अन्य तिन आयोजनाको पनि संभाव्यबता अध्ययन सकिएको विभाग बताउँछ ।
अब बिदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोेजनाले पनि सुटुक्क आयोजनाको लाइसेन्स पाउने छैनन् । प्रतिस्पर्धाबाट लगानीकर्ता चयन गर्दा आयोजना बन्ने संभावना पनि बढ्ने देखिन्छ ।
मुनाफा सुनिश्चीत हुने देखेमा बिदेशी लगानीकर्ता यस्ता आयोजनामा प्रतिस्पर्धा नै गरेर आउने र यस्तो प्रचलनले बैदेशिक लगानीमा भने कुनै असर नगर्ने बिज्ञ बताउँछन् । तर आयोजना जिम्मा लगाउँदा आयोजनाको क्षमता घटाएर भने दिन नहुने बिज्ञको सुझाव छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना जिम्मा लगाउनु राम्रो हो । तर यस्तो प्रतिस्पर्धामा सबैले भाग लिन सक्ने गरि लिलाम बढाबढ गर्नुपर्छ ।
