काठमाडौं । बजेट पास गरेर स्थानिय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात सुत्रमा राख्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म १० वटा स्थानिय तहले बजेट पास गर्न सकेका छैनन्।
संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानिय तहले असार १० गतेसम्ममा बजेट पास गरिसक्नु पर्छ । तर यो वर्षको आधा समय सकिन लाग्दा सम्म समेत १० वटा स्थानिय तहले बजेट पास गर्न सकेका छैनन ।
साथै उनिहरुले अहिलेसम्म आम्दानी र खर्चको तथ्यांक पनि सुत्रमा राखेका छन् । सर्लाहीको मलंगवा र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको कटहरिया र राजदेबी नगरपालिका र धनुषाको कमला नगरपालिका अहिलेसम्म सुत्रमा आवद्ध भएका छैनन् ।
त्यस्तै ओखलढुंगाको मोलुङ, सिराहाको नरहा, रसुवाको आमाछोदिङमो, नुवाकोटको सूर्यगढी र हुम्लाको अदानचुली गाउपालिका पनि अहिलेसम्म प्रणालीमा आवद्ध भएका छैनन् ।
कुल ७ सय ५३ पालिका मध्ये सात सय ४३ वटा भने यसमा आवद्ध भएका छन् । स्थानिय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा स्थानिय तहले बजेट, सञ्चित कोष, राजस्व, धरौटी तथा आफ्नो प्रतिबेदन पनि यसमा राख्नु पर्छ ।
तर १० वटा स्थानिय तहले अहिलेसम्म यो वर्षको बजेट, खर्च, तथा राजस्व सम्वन्धि कुनै जानकारी यसमा राखेका छैनन् । उनिहरुले बजेट पास नगरेका कारण अहिलेसम्म सुत्रमा आवद्ध नभएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय बताउँछ ।
खर्च पारदर्शि बनाउँनका लागि ल्याइएको यस्तो प्रणालीमा आवद्ध नहुदा ति स्थानिय तहले गरेको खर्च कसरी भइरहेको छ भन्ने समेत केन्द्र सरकारले जानकारी लिन सकेको छैन ।
यसरी बजेट पास नगरि बस्दा संघिय मामिला मन्त्रालय भने मौन बसेको छ । यसरी बजेट पास नगर्दा त्यहाको बिकास निर्माणको काम प्रभावित हुन्छ ।
साथै स्थानिय जनता स्थानिय सरकारको सेवा लिनबाट पनि बञ्चित हुन सक्छन् । धेरैजसो स्थानमा राजनीतिक खिचातानीका कारण बजेट पास हुन सकेको छैन ।