बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३

बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३

ढुकुटिमा पैसा थुपारेर कोरानाको खोप किन्न किन दाता गुहार्दैछ सरकार ? 

बुधबार, माघ ७ २०७७

काठमाडौं । असोज पछि जबर्जस्त रुपमा चलेको बजारका कारण सरकारले अहिले मूल्यअभिबृद्धि कर लक्ष्य भन्दा पनि बढि उठाइसकेको छ । अर्थात राजस्व, आन्तरिक  तथा बैदेशिक ऋणका कारण सरकारसँग अहिले ७५ अर्ब  रुपैयाँ ढुकुटीमा पैसा छ । 

तर , यहि बेला सरकार कोरोना बिरुद्धको खोप किन्नका लागि भने दाता गुहार्दैछ । भएको रकम पनि नखर्चने र जनताको स्वास्थ्यसँग जोर्डिएको खोप किन्न पनि आट नगर्नुले सरकार अलमलमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

अर्थविद्हरु अहिले सरकारसँग रहेको रकम कोरोना महामारी बिरुद्धको खोप किन्नका लागि मात्र्रै होइन चुनाव गर्नका लागि समेत पुग्ने बताउँछन् । 

चुनावका लागि सरकारले यसअघि ३० अर्ब हारहारी खर्च गरेको हो । र अब कोरोना बिरुद्धको खोप किन्नका लगि पनि बढिमा ३५ अर्ब भन्दा बढि रकम नलाग्ने देखिन्छ । र, अब झनै बढ्दै गएको आर्थिक क्रियाकलापका कारण सरकारी ढुकुटिमा पनि थप रकम जम्मा हुने देखिन्छ । 

तर यस्तो बेलामा पनि सरकारले न त बिकास निर्माणका काम अघि बढाउन  सकेको छ । नत महामारी बिरुद्धको खोप किन्ने आट नै गरेको छ । 

 बिकास  निर्माणका लागि उठाएको आन्तरिक ऋण तथा बाह्य ऋण खर्च नभइ बस्दा ढुुकुटीमा अहिले सन्तोषजनक रकम देखिन्छ । 

महालेखा  नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पुषमसान्तसम्म ५० अर्ब ८१ करोड मात्रै बिकास खर्च गरेको छ । यो वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रकम छुट्टाएको सरकारले  वर्षको आधा समय सकिदा १४ दशमलव चार शुन्य मात्रै खर्च गरेको छ  ।

 गत वर्ष फागुनबाट मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको सरकारले अहिलेसम्म ५७ अर्ब उठाइसकेको छ । यसबाहेक २५ अर्ब बैदेशिक ऋण सहित  सरकारले यो वर्ष ८२ अर्ब कुल ऋण थपेको छ । ऋण उठाउने तर उक्त रकम बिकास निर्माणका खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटीमा रकम सञ्चीत रहन गएको हो । 

चालु खर्चका लागि पुग्ने गरि राजस्व नै उठ्ने देखिएकाले सरकारलाई ढुक्क भएर बिकास निर्माणमा आन्तरिक ऋण खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ, तर यसमा  सरकार चुकेको छ  ।

 महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सरकारले बिकास निर्माणका काम अघि बढाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुमध्ये ४ वटाले मात्रै ३० प्रतिशत भन्दा बढि रकम खर्चेका छन् । 

बिकास खर्चका लागि आवश्यक रकम जोहो हुदा समेत सरकारले निर्माणका काम अघि बढाउन सकेको छैन । स्रोतका लागि  समस्या नभएपनि सरकार त्यस्तो रकम बिकास निर्माणमा खर्चन भने असफल भएको छ ।