बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बिहिबार, असोज २२ २०८३
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै चार उच्च अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तथा हालका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) शैलेन्द्र श्रेष्ठमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।
संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी र सुरक्षा कमान्ड प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सम्बन्धित निकायलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो।
आयोगले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’का कमान्डर दुर्गा प्रसाईंले सुरक्षा घेरा तोडेर प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
स्थलगत अनुसन्धान तथा सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनका आधारमा प्रसाईंले ‘आओ आओ, संसद् भवन जलाउनुपर्छ’ लगायतका उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको र त्यसपछि आन्दोलन अराजक तथा हिंसात्मक बनेको आयोगले जनाएको छ।
सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्थामा खलल पुर्याएको, जनधनको क्षति गराएको तथा मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै प्रसाईंसहित आन्दोलनको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी संविधानको धारा २४९ (२) (क) बमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तीनकुने झडपमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने १२८ जना घाइते भएका थिए। प्रहरीको गोली लागेर प्रदर्शनकारी सबिन महर्जन तथा प्रदर्शनकारीले घरमा आगजनी गर्दा एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ।
दुवै मृतकका परिवारलाई अन्य आन्दोलनका शहीदसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
घाइतेमध्ये नेपाल प्रहरीका ५५, सशस्त्र प्रहरी बलका २२ तथा प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारण ५१ जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। घाइतेमध्ये २२ जना अझै उपचाररत रहेको आयोगले जनाएको छ।
कामबाट फर्किने क्रममा कोटेश्वरमा गोली लागेर घाइते भएका रेविका खत्री र दिनेश खत्रीलगायत सर्वसाधारणलाई तत्काल निःशुल्क उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा उचित राहत उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आन्दोलनमा सहभागी नभई घरतर्फ गइरहेका नागरिकमाथिसमेत सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको घटनालाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। स्रोतसाधन वा हतियारको प्रयोग बदनियत वा हेलचेक्र्याइँपूर्वक भए–नभएको छानबिन गरी नेपाल प्रहरीका फिल्ड कमान्डर अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरीका फिल्ड कमान्डर शैलेन्द्र श्रेष्ठसहित संलग्न सुरक्षाकर्मीमाथि प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ६७ (३) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले ८५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीलाई कुनै पुर्जीबिना गुह्येश्वरीस्थित निवासमा २५ दिनसम्म गैरकानुनी रूपमा नजरबन्दमा राखिएको ठहर गरेको छ।
दैनिक १९ प्रकारका औषधि सेवन गरिरहेका सुवेदीलाई २०८१ चैत १५ देखि २०८२ वैशाख ८ गतेसम्म बन्धक बनाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस घटनामा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीलाई यस्ता कार्य नदोहोर्याउन सचेत गराउँदै सुवेदीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नियमावलीअनुसार दैनिक ५०० रुपैयाँका दरले २५ दिनको १२ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त दंगा नियन्त्रण सामग्री नभएका कारण म्याद गुज्रिएका अश्रुग्यासका सेलसमेत व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको उल्लेख छ।
म्याद गुज्रिएका अश्रुग्यासले भीडलाई थप उत्तेजित बनाएको भन्दै आयोगले आगामी दिनमा त्यस्ता सामग्री प्रयोग नगर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, घातक हतियारको प्रयोग घटाउँदै कम क्षति हुने संयन्त्र अपनाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, एउटै दिन तीनकुने र भृकुटीमण्डपजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा फरक राजनीतिक विचारधाराका समूहलाई प्रदर्शनको अनुमति दिनु प्रशासनको प्रारम्भिक त्रुटि भएको आयोगले औँल्याएको छ।
