बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
मंगलबार, असोज १३ २०८३
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
सोमबार आकस्मिक रूपमा बसेको पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतले जबरालाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगेको र करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग भएकाले उनीहरूप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय हुने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको सम्भावना रहने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग अनुरोधसमेत गरेको छ ।
न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा कुनै पनि प्रकारको प्रभाव नपर्ने विषयमा आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउन चाहेको उल्लेख छ ।
