बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
शनिबार, असोज १० २०८३
काठमाडौँ । नेपालले हिमालदेखि समुद्रसम्म जोडिएको जलवायु जोखिमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सामूहिक र समन्वित प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा नेपालले आयोजना गरेको ‘सगरमाथा टु द सी : अ कल टु एक्सन फर अ क्याइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ शीर्षकको विशेष कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमालाई नचिन्ने भएकाले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय क्षेत्रलाई एउटै पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपालमा पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट सिर्जित जोखिम र प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खनालले गत महिना लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो हिस्सा खस्दा जनधन तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएको उल्लेख गरे ।
उक्त घटनालाई ‘हिमालयन सुनामी’ का रूपमा चित्रण गर्दै उनले बढ्दो जलवायु जोखिमबारे विश्वव्यापी बहस र तत्काल कदम आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री खनालले हिमालय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक विश्वकै विशाल हिम भण्डारमध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रबाट ६३ हजार ७०० भन्दा बढी हिमनदी बग्ने गरेको बताए । पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको उनको दाबी थियो ।
हिमालको असर समुद्रसम्म पुग्ने नेपालको भनाइ
हिमनदीको तीव्र ह्रासले तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायसमेत प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमाल र समुद्रलाई अलग–अलग नभई परस्पर जोडिएको जलवायु प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार जलवायु सङ्कट सम्बोधनका लागि विज्ञान, नीति र लगानीमा हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली तथा महासागरबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समेट्न आवश्यक छ । साथै, जलवायु प्रक्रियामा हिमाललाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यअनुसार उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुपर्ने नेपालको धारणा छ ।
विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेकोमा पनि मन्त्री खनालले जोड दिए । उनले हानि तथा क्षतिसम्बन्धी कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताए ।
‘जलवायु न्याय तब मूर्त हुन्छ, जब देशहरूले प्राप्त गर्ने सहयोगमा जिम्मेवारी, क्षमता र जोखिमको स्तर प्रतिबिम्बित हुन्छ,’ मन्त्री खनालले भने ।
जलवायु संरक्षणमा नेपालको योगदान
नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा आफ्नोतर्फबाट योगदान गरिरहेको मन्त्री खनालले बताए ।
उनका अनुसार नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ भने जलविद्युत् तथा विद्युतीय यातायातको विस्तार भइरहेको छ । समुदायको नेतृत्वमा हुने वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उनले बताए ।
