काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीका कारण जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारले जनाएको छ। बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बाढीका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विपद्मा परी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जनासहित ८ सयभन्दा बढी कर्मचारी तथा कामदार बेपत्ता छन्। माथिल्लो त्रिशूली–१, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, रसुवागढीलगायत जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको मन्त्री श्रेष्ठले सदनलाई जानकारी दिए।
खोज तथा उद्धारका क्रममा केही व्यक्तिको सकुशल उद्धार भए पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा कामदार अझै सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताए।
भौतिक संरचनातर्फ ११ वटा जलविद्युत् केन्द्र बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट ४१० मेगावाट विद्युत् गुमेको छ। निर्माणाधीन छ वटा जलविद्युत् आयोजनामा समेत गम्भीर क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढीका कारण सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनमा पुगेको क्षतिले राष्ट्रिय ग्रिडसमेत प्रभावित भएको छ।
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका संरचना पुनःस्थापनाका लागि मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलन छ।
यसैबीच, सरकारले विपद्बाट प्रभावित परिवार तथा विद्युत् उपभोक्ताका लागि राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम अघि सारेको छ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बेपत्ता भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म आधा तलब उपलब्ध गराइनेछ।
बाढी प्रभावित विद्युत् ग्राहकका लागि न्यूनतम महसुल मिनाहा, निःशुल्क मिटर वितरण तथा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरी दुर्गम तथा प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। रसुवा, नुवाकोटलगायत प्रभावित जिल्लामा छोटो समयमै विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सफल भएको दाबी गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा खोज तथा उद्धार कार्य तीव्र पारिएको बताए।