मंगलबार, साउन १२ २०८३
मंगलबार, साउन १२ २०८३
बिहिबार, साउन ७ २०८३
नयाँदिल्ली । प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) प्रकरणलाई लिएर देशभर चर्किएको विरोधका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने घोषणा गरेका छन्। युवाको भविष्यलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै उनले पेपर लिकका घटनाको छिटो सुनुवाइ र फैसला गर्न फास्ट–ट्रयाक अदालत गठन गर्ने निर्णय गरिएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी सन्देशमा देशका युवाको हित र भविष्य सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै पेपर लिकमा संलग्न व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कडा सजाय दिलाइने बताएका छन्। उनले यससम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिइएको जानकारी दिएका छन्।
उनले युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिइने स्पष्ट पारेका छन्।
मोदीको यो प्रतिक्रिया दिल्लीस्थित जन्तर–मन्तरमा कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनकै बीच आएको हो। २० जुलाईमा आयोजित ‘संसद चलो’ मार्चपछि प्रदर्शनकारीहरू लगातार तेस्रो दिन धर्नामा बसेका छन्।
प्रदर्शनका क्रममा संसदतर्फ अघि बढ्न खोज्ने प्रदर्शनकारीलाई रोक्न दिल्ली प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो। सीजेपीले प्रहरीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ भने दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा घेरा तोड्ने प्रयास गरेपछि बल प्रयोग गर्नुपरेको जनाएको छ।
नीट यूजी पेपर लिक प्रकरणलाई लिएर आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले भारतीय केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धमेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरिरहेका छन्।
यस विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले पनि सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। विशेषगरी राहुल गान्धीसहितका नेताहरूले संसदभित्र र बाहिर विरोध जनाउँदै आएका छन्।
