काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमार्फत मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
महासङ्घको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विगतका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै नयाँ सम्भावनाको खोजीमा निजी क्षेत्र सक्रिय रहेको बताए। “हामीले निराशालाई आशामा बदल्ने प्रयास गरेका छौँ, धेरै क्षेत्रमा सफल पनि भएका छौँ,” उनले भने।
ढकालले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको स्थिर सरकारलाई आर्थिक सुधारका लागि सकारात्मक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। नीतिगत स्थायित्वमार्फत विकास र लगानी विस्तार गर्न सरकारलाई उनले आग्रह गरे।
निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि महासङ्घको पहलमा पारित रणनीतिप्रति सरकारको प्रतिबद्धता सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी उद्यमीलाई नीतिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक रहेको धारणा राखे। “निजी उद्यमीलाई भौतिक मात्र होइन, नीतिगत सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी चाहिन्छ,” उनले भने।
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आवश्यक कानुनी संशोधन तथा सुधारलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरे। नेपालमा ठूलो आर्थिक सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक स्थायित्वलाई रोजगारी र उत्पादनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनका अनुसार नेपालको युवा जनसङ्ख्या (औसत उमेर करिब २५ वर्ष) र भारत तथा चीन जस्ता ठूला बजारको नजिक हुनु ठूलो अवसर हो। साथै, विकसित मुलुकहरूमा भन्साररहित पहुँचका कारण नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने उनले बताए।
देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा हरेक वर्ष करिब सात लाख युवा विदेशिन बाध्य भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सृजनामा जोड दिए। साथै, मध्यपूर्वमा देखिएको पछिल्लो सङ्कटले पर्यटन, रेमिट्यान्स र इन्धन लागतमा असर पार्न सक्ने भन्दै अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
हाल देशको करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। बङ्गलादेश, रुवान्डा, कम्बोडिया, भियतनाम र लाओसजस्ता मुलुकको उदाहरण दिँदै उनले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिबाट तीव्र आर्थिक प्रगति सम्भव हुने बताए।
ढकालले लगानी वृद्धि, प्रविधिको प्रयोग, उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार र सुशासनमार्फत आर्थिक सुधारलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्ने बताएका छन्।
