राजीनामा: नयाँ सरकारको लागि चुनौती कि अवसर ?

नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै जनतामा आशा, अपेक्षा र उत्साह स्वाभाविक रूपमा बढेको छ। हरेक पटक जस्तै यसपटक पनि नागरिकहरूले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन।सिर्फ सरकार परिवर्तन होइन, शासनशैलीमा सुधार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्थापनासहितको परिवर्तन। तर सुरुवातमै केही मन्त्रीहरूको राजीनामा र विवादले सुसासनको यात्रालाई प्रश्नचिन्हमा राखेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा त ल्याउँछ नै, सरकारको विश्वसनीयतामा पनि असर पार्छ।

राजीनामा लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो। जब कुनै पदाधिकारीमाथि नैतिक, कानुनी वा प्रशासनिक प्रश्न उठ्छ, त्यस्तो अवस्थामा पद छोड्नु जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको संकेत मानिन्छ। तर बारम्बार हुने राजीनामाले सरकारको स्थायित्व र कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ। यसैले, राजीनामालाई केवल दबाबको परिणाम होइन, सुसाशनको एउटा उपकरणका रूपमा बुझ्न जरुरी छ।

राजनीतिक चिन्तक Niccolò Machiavelli ले राज्य सञ्चालनमा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, शासकले जनताको विश्वास जित्न र राज्यलाई स्थिर राख्न परिस्थितिअनुसार कठोर निर्णय लिन पनि तयार हुनुपर्छ। त्यस्तै, दोस्रो विश्वयुद्धपछि Winston Churchill ले बेलायतलाई संकटबाट बाहिर निकाल्दा देखाएको नेतृत्व आज पनि उदाहरणीय मानिन्छ। उनले जनताको भावना बुझ्दै, स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढ निर्णयमार्फत देशलाई एकताबद्ध बनाए।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, सुसासनको मुख्य चुनौती भनेको प्रणालीगत कमजोरी हो। न्यायालयदेखि प्रशासनसम्म, धेरै निकायहरूमा पुरानो सोच, समूहगत स्वार्थ र अपारदर्शी प्रक्रिया अझै हावी छन्। कतिपय अवस्थामा, संस्थाहरू “भर्ती केन्द्र” जस्ता देखिन्छन् जहाँ योग्यता भन्दा सम्बन्ध र पहुँचको प्रभाव बढी हुन्छ। यस्तो संरचनात्मक समस्या समाधान नगरी केवल व्यक्ति परिवर्तनले मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव छैन।
यसै सन्दर्भमा “राइट टु रिकल” (Right to Recall) जस्तो अवधारणाले नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्वप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्छ। यदि जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बीचमै फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार पाए भने, नेताहरू थप जिम्मेवार बन्ने सम्भावना रहन्छ। तर यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा कानुनी स्पष्टता, दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र र जनचेतना आवश्यक हुन्छ।

अर्कोतर्फ, विकासको उदाहरणका रूपमा Lee Kuan Yew को नेतृत्वमा सिंगापुरले गरेको प्रगति उल्लेखनीय छ। सानो देश भएर पनि स्पष्ट नीतिगत दिशा, कडा कानुनी कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताले सिंगापुरलाई विश्वकै सफल राष्ट्रमध्ये एक बनायो। नेपालले पनि यस्ता उदाहरणबाट सिकेर आफ्नै सन्दर्भअनुसार नीति निर्माण गर्न सक्छ।

अब प्रश्न उठ्छ। नयाँ सरकारले के गर्न सक्छ?

सबैभन्दा पहिले, सरकारले सुसासनलाई नारा होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली, डिजिटल सेवा विस्तार, र सार्वजनिक खर्चको स्पष्ट विवरण नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ। जब नागरिकले सरकारको काम प्रत्यक्ष रूपमा देख्न र मूल्यांकन गर्न सक्छन्, तब विश्वास स्वतः बढ्छ।

दोस्रो, पुराना उद्योगहरूको पुनरुत्थान अत्यन्त आवश्यक छ। हेटौडा कपडा उद्योग, हेटौडा सिमेन्ट, भृकुटी कागज, ओरिएन्टल म्याग्नेसाइट, गोरखकाली रबर जस्ता उद्योगहरू केवल आर्थिक इकाइ मात्र होइनन्—यी राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता र रोजगारीका आधार हुन्। यस्ता उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य हुनुपर्छ।

तेस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्छ। “ठूला माछा” समात्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ। अनुसन्धान निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै, कानुनको समान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले मात्र जनतामा न्यायको अनुभूति गराउँछ।

चौथो, आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा आलोचना कमजोरी होइन, सुधारको अवसर हो। सरकारले आलोचनालाई “अवरोध” नभई “सुझाव” का रूपमा ग्रहण गर्दै, आवश्यक सुधार गर्न सक्नुपर्छ। “चना चपाए झैँ” आलोचना पचाएर अघि बढ्ने क्षमता नै परिपक्व नेतृत्वको पहिचान हो।

पाँचौं, जनताको भावनालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ। विकास केवल ठूला परियोजनाबाट होइन, साना तर प्रभावकारी कार्यक्रमबाट पनि सम्भव हुन्छ। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना, कृषि र पर्यटनको प्रवर्द्धन, र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधारले दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

अन्ततः, नयाँ सरकारका लागि अहिलेको अवस्था चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो। प्रारम्भिक विवाद र राजीनामाले देखाएको कमजोरीलाई सुधार्दै, यदि सरकारले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दृढ नेतृत्व देखाउन सक्छ भने, यही समय इतिहास बदल्ने अवसर बन्न सक्छ।
देश बनाउने काम सजिलो छैन। यसका लागि आलोचना, अवरोध र षड्यन्त्र सबै सामना गर्नुपर्छ। तर बुद्धिमत्ता, चातुर्य र सुज्झबुझका साथ अघि बढ्दा कुनै पनि चक्रव्यूह तोड्न सकिन्छ। जनताको विश्वास नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। र यही विश्वासलाई कायम राख्दै, सुसासनको बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।

अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi