कता जाँदैछौं हामी ? – सुशासन, अर्थतन्त्र र विश्वास पुनर्निर्माणको समय

नेपालले २०८३ सालमा एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन देख्यो। जनताले दशकौँसम्म शासन गरेका पुराना राजनीतिक शक्तिभन्दा फरक सोच, फरक कार्यशैली र सुशासनको अपेक्षासहित नयाँ नेतृत्वलाई अभूतपूर्व जनादेश दिए। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारप्रति जनताको विश्वास केवल सरकार परिवर्तनका लागि थिएन; त्यो देशको शासन प्रणाली, आर्थिक सोच, राजनीतिक संस्कार र विकासको दिशामा गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा थियो।

सरकारको पहिलो सय दिनलाई सामान्यतया “दिशा निर्धारणको अवधि” मानिन्छ। यही अवधिमा सरकारको कार्यशैली, निर्णय क्षमता, प्राथमिकता र जनतासँगको सम्बन्धको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन हुन थाल्छ। अहिले सरकारको सय दिन पूरा हुँदा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्न थालेको छ—के हामी सही दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौँ, वा अनावश्यक विवाद र असमञ्जसतर्फ?

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र कानुनी शासनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यो स्वागतयोग्य विषय हो। तर सुशासन भनेको केवल धरपकड, अनुसन्धान वा कारबाही मात्र होइन। सुशासनको पहिलो आधार भनेको विश्वसनीय निर्णय, पारदर्शी सूचना, जवाफदेहिता र मानवीय संवेदनशीलता हो। हालैका केही घटनाले यही प्रश्न उठाइदिएका छन्। अव्यवस्थित बस्ती तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा पर्याप्त विकल्प तयार नगरी गरिएको कार्यान्वयनले मानवीय संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको देखियो।

कानुन कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि त्यससँगै पुनःस्थापना, संवाद र सम्मानजनक विकल्प प्रस्तुत गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको जिम्मेवारी पनि हो। कानुन र मानवता सँगसँगै हिँड्नुपर्छ।

यस्तै, निजी क्षेत्रप्रति देखिएको कडा व्यवहारका कारण व्यवसायी समुदायमा असुरक्षाको भावना बढेको देखिन्छ। गलत कार्य गर्ने जोसुकैमाथि कानुन लागू हुनु आवश्यक छ, तर सम्पूर्ण उद्यमशील वर्ग नै शङ्काको घेरामा परेको अनुभूति हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो सङ्केत होइन। नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, विकासको साझेदार हो। लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुँदा पूँजी पलायन, नयाँ लगानीमा कमी र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।

नेपालको आर्थिक यात्रालाई हेर्दा विगत ३८ वर्षमा दुई फरक चरण स्पष्ट देखिन्छन्। पहिलो चरण आर्थिक उदारीकरणको थियो। त्यसले नेपाली उद्योगी–व्यवसायीको एउटा बलियो पुस्ता तयार गर्‍यो। निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइयो, उद्योग स्थापना भए, उत्पादन बढ्यो र रोजगारी सिर्जना भयो।

तर दोस्रो चरणमा अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेन। प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको सट्टा कोटा, पहुँच, दलाली, चापलुसी र आयातमुखी संरचनाले प्राथमिकता पाए। राष्ट्रिय उत्पादनभन्दा आयातलाई सहज बनाउने नीतिका कारण घरेलु उद्योग क्रमशः कमजोर हुँदै गए। परिणामस्वरूप आज पनि दैनिक उपभोगका धेरै वस्तु विदेशी बजारमा निर्भर छन्। व्यापार घाटा बढिरहेको छ, विदेशी मुद्रा आर्जनका आधार सीमित छन् र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्।

त्यसैले आजको आवश्यकता कसैलाई दोष दिनु मात्र होइन, राष्ट्रिय पूँजी र राष्ट्रिय उत्पादनको नयाँ दर्शन निर्माण गर्नु हो। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै उत्पादन, नवप्रवर्तन, उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र ऊर्जा क्षेत्रमा समान प्राथमिकता दिनुपर्छ। आर्थिक समृद्धिबिना सुशासनको अनुभूति पूर्ण हुन सक्दैन।

वर्तमान सरकार गठन हुँदा अर्थमन्त्रीको अनुभव र आर्थिक बुझाइप्रति निजी क्षेत्र तथा आम नागरिक दुवै आशावादी थिए। वाग्ले, रवि र बालेनले यो मार्ग अपनाउनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। बजेट र मौद्रिक नीतिले उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा नयाँ ऊर्जा ल्याउने विश्वास गरिएको थियो। तर त्यस्तो अनुभूति अहिलेसम्म हुन सकेको देखिँदैन। अहिले पनि अर्थतन्त्रले स्पष्ट गति समातेको महसुस धेरैले गरेका छैनन्। लगानी विस्तार, उद्योग पुनर्जीवन र रोजगारी सिर्जनामा ठोस परिणाम अझै देखिन बाँकी छ। केही बन्द उद्योग सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसले मात्र अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन। यसले सरकारको इच्छाशक्ति देखाए पनि व्यापक आर्थिक रूपान्तरणका लागि अझ व्यापक नीतिगत र संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ।

सरकारले केही निर्णयहरूमा जनभावना बुझ्न सकेको देखिएन। कृषि मलको व्यवस्थापन, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, विद्युत् करजस्ता विषयमा पर्याप्त संवाद र पूर्वतयारीको अभाव देखियो। यी विषयले जनतामा अनावश्यक भ्रम र असन्तुष्टि बढाएको अनुभव भयो। लोकतन्त्रमा निर्णय जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसको समय, शैली र संवाद पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संवादहीनताले सही दिशा निर्देश गर्न सक्दैन।

यता प्रतिपक्षी दल कांग्रेस तथा अन्य साना–ठूला दलहरूले स्वाभाविक रूपमा सरकारका कमजोरी खोजिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा यो अस्वाभाविक होइन। तर सरकारको वास्तविक चुनौती विपक्षीभन्दा पनि आफ्नै सञ्चार शैली र जनविश्वास व्यवस्थापन हो। राम्रो काम पनि प्रभावकारी रूपमा जनतासमक्ष पुग्न सकेन भने त्यसको राजनीतिक लाभ हुँदैन।

यही कारणले अहिले प्रधानमन्त्री र सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलका अध्यक्ष अथवा सरकारका प्रमुख नेतृत्व एउटै मञ्चमा उभिएर सरकारको स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ। सरकारको प्राथमिकता के हो? पाँच वर्षपछि नेपाल कहाँ पुग्ने लक्ष्य छ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै आर्थिक पुनर्जागरण कसरी गर्ने? कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन र रोजगारीका क्षेत्रमा आगामी चरणका कार्यक्रम के हुन्? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर जनताले खोजिरहेका छन्।

विश्व इतिहासले देखाएको छ कि प्रारम्भिक अन्योलपछि सफल भएका नेतृत्वहरू धेरै छन्। ली कुआन यूले सिङ्गापुरको नेतृत्व सम्हाल्दा स्रोतसाधन न्यून थिए, बेरोजगारी उच्च थियो र भविष्य अनिश्चित थियो। तर स्पष्ट दृष्टि, कठोर अनुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले सिङ्गापुरलाई विश्वकै समृद्ध राष्ट्रमध्ये एक बनायो।

त्यस्तै, डेङ सियाओपिङले चीनमा आर्थिक सुधार सुरु गर्दा आलोचना कम थिएन। तर उनले विचारधाराभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिए। निजी लगानी, उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै चीनलाई विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रतर्फ उन्मुख गराए।

पार्क चुंग–हीको नेतृत्वमा दक्षिण कोरियाले पनि प्रारम्भिक कठिनाइ झेल्यो। सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि उद्योग, शिक्षा र निर्यातमुखी नीतिमा केन्द्रित भएर आजको विकसित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सफल भयो।

यी उदाहरणहरूको सार एउटै छ—सुशासन र आर्थिक विकास एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, परिपूरक हुन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आवश्यक छ, तर त्यससँगै लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण पनि निर्माण हुनुपर्छ।

नेपालका लागि पनि यही सन्तुलन आवश्यक छ। राज्यले गलत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिनुपर्छ, तर सही रूपमा काम गर्न चाहने उद्यमीलाई सम्मान र सुरक्षा पनि दिनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउँदै दक्ष र इमानदार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यमलाई शत्रु होइन, लोकतन्त्रको सहयात्रीका रूपमा हेर्नुपर्छ। आलोचनालाई सुधारको अवसर बनाउने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

जनताले अहिले पनि आशा त्यागेका छैनन्। उनीहरूले सरकारलाई समय दिएका छन्। तर समयसँगै परिणाम पनि देखिनुपर्छ। विश्वास भाषणले मात्र होइन, व्यवहारले जितिन्छ। पारदर्शिता, निरन्तर संवाद, स्पष्ट कार्ययोजना र मापनयोग्य उपलब्धिले मात्र जनविश्वास बलियो बन्छ।

आजको आवश्यकता निराशा फैलाउनु होइन, सरकारलाई सही मार्गतर्फ सचेत गराउनु हो। आलोचना तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यसले समाधान पनि प्रस्तुत गर्छ। त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैले साझा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ।

यदि वर्तमान सरकारले सुशासनलाई आर्थिक पुनर्जागरणसँग जोड्न सक्यो, राष्ट्रिय पूँजीलाई संरक्षण गर्दै उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्यो, युवालाई अवसर दिन सक्यो र जनतासँग निरन्तर संवाद कायम राख्न सक्यो भने यही जनादेश नेपालको इतिहासमा एउटा सफल परिवर्तनको अध्याय बन्न सक्छ।

यदि निर्णयमा दूरदृष्टि, कार्यान्वयनमा संवेदनशीलता, अर्थनीतिमा स्पष्टता र नेतृत्वमा एकता कायम रह्यो भने नेपाल सही दिशातर्फ अघि बढ्नेछ। तर यदि संवाद कमजोर भयो, नीति अन्योलमै रह्यो र जनविश्वास क्रमशः घट्दै गयो भने प्राप्त ऐतिहासिक अवसर गुम्न पनि सक्छ।

इतिहासले अवसर सबैलाई दिन्छ, तर त्यसलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता भने दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन र राष्ट्रिय एकताले मात्र निर्माण गर्छ। आजको नेपाल ठीक त्यही मोडमा उभिएको छ।

– अरुण राज सुमार्गी
सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता
#arunrajsumargi