शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
बुधबार, फाल्गुन २७ २०८२
बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेर प्रतिनिधिसभाको चुनावमा गएको रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको छ।
चुनावअघि रास्वपाले गरेको सहमतिअनुसार अब पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा शाहलाई नै अघि सार्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
यो चुनावमा रास्वपालाई जनताले विश्वास गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुँदाहुँदै पनि सामान्य मात्रै नभइ दुई तिहाइ नै बहुमत दिएका छन्। यसअनुसार रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार बन्ने बाटो खुलेको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष चुनावको प्रतिवेदन पेश गरेसँगै सरकार गठनको ढोका खुल्नेछ। एउटै दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएमा संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
धारा ७६ (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।’
ताजा जनादेश र रास्वपाको प्रतिबद्धताअनुसार बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता बन्नु अनिवार्य छ। कुनै पार्टीले संसदमा एकल बहुमत ल्याएको अवस्थामा संसदीय दलको नेतालाई मात्रै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा स्वीकार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
रास्वपाको विधानले पनि पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ। विधानको धारा ६६ (८) (ज) मा भनिएको छ, ‘पार्टीको संसदीय दलको नेता पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिएमा प्रधानमन्त्री हुनेछ ।’
यस हिसाबले औपचारिक रुपमा निर्वाचन परिणाम आएसँगै रास्वपाले शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी हुनेछ।
रास्वपाको विधानमा संसदीय दल संघीय कानुन अनुसार नै गठन हुने भने पनि त्यसको नेता छनोट गर्ने तरिका भने कानुन विपरीत हुने गरी प्रबन्ध गरेको छ। संसदीय दल गठन सम्बन्धमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुकुलको प्रावधान भए पनि नेता चयनमा भने रास्वपाको विधान ‘त्रुटिपूर्ण’ र ‘अन्योलग्रस्त’ देखिन्छ।
