नेपालले ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि आफ्नो संविधान निर्माण गर्यो। नेपालको संविधान २०७२ केवल कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, लोकतान्त्रिक चेतना र समावेशी भविष्यको आधार हो। तर प्रश्न उठ्छ—के संविधानले प्रतिपादन गरेको न्यायको आत्मा हाम्रो व्यवहार, शिक्षा र राजनीतिक संस्कारमा पूर्ण रूपमा उतारिएको छ?
यसैको आधारमा २०८२ को निर्वाचनको अनुभवले हामीलाई स्पष्ट संकेत दिन्छ। यदि संविधानमा न्याय दर्शनको मर्म र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्न सकिएको भए, २३ र २४ को कालो दिनहरू हामीले भोग्नु पर्ने थिएन। कानूनी प्रोटोकलमार्फत संवाद गरेर समाधान गर्न सकिने कुरा हामीले गर्न सकेनौं। यहाँ कानुनभन्दा व्यक्तित्व र दललाई उच्च स्थान दिनु नै न्याय दर्शनको अभ्यासमा कमी भएको परिणाम हो।
यही सन्दर्भमा प्राचीन भारतीय चिन्तनको अमूल्य धरोहर, न्याय दर्शन, अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ। न्याय दर्शनले सत्यको खोज, तर्कको शुद्धता, प्रमाणको महत्व र विवेकपूर्ण निर्णयलाई केन्द्रमा राख्छ। यसको मूल उद्देश्य केवल दार्शनिक बहस गर्नु होइन, समाजमा सत्य, न्याय र अनुशासनको स्थापनामा योगदान गर्नु हो।
न्याय दर्शनको सार: प्रमाण, तर्क र उत्तरदायित्व। तर हाम्रो अग्रजहरूले छिमेकीबाट केही सरल उपाय मात्र अपनाइर वनारसका पुस्तकहरूलाई ज्ञान ठान्नुको कारण न्याय दर्शनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेनन्।
न्याय दर्शन भन्छ—कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्रमाण चाहिन्छ। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान र शब्द—यी चार प्रमाणलाई आधार मानेर सत्यको खोज गरिन्छ। यदि यही पद्धति राज्य सञ्चालन, शिक्षा प्रणाली र राजनीतिक संस्कारमा लागू भयो भने निर्णयहरू भावनात्मक होइन, तर्कसंगत र उत्तरदायी बन्थे।
आजको समस्या के हो भने हामीले संविधानलाई कण्ठस्थ गर्ने प्रयास त गर्यौं, तर यसको दार्शनिक आत्मा—न्यायको चेतना—लाई जीवनशैलीमा उतार्न सकेनौं। संविधानमा मौलिक हक, समानताको प्रत्याभूति र कानुनको शासनको व्यवस्था छ; तर नागरिकले न्यायको मूल्य बुझेनन् भने ती प्रावधानहरू कागजमै सीमित रहन्छन्।
समाजलाई अनुशासित बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम शिक्षा हो। यदि विद्यालयदेखि नै विद्यार्थीलाई न्याय दर्शनको मूल भावना—तर्क, प्रमाण, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व—सिकाइयो भने भविष्यका नागरिक सचेत, विवेकी र जिम्मेवार हुन्थे।
हामीले कहिलेकाहीँ “मानवतामा देवत्वकरण” गर्ने शिक्षा पछ्यायौं—नेतालाई देवता सरह मान्ने, व्यक्तिलाई सिद्धान्तभन्दा माथि राख्ने, आलोचनालाई अपराध ठान्ने प्रवृत्ति विकास भयो। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनायो। लोकतन्त्रमा नेता सेवक हुन्, देवता होइनन्। न्याय दर्शनले भन्छ—व्यक्ति होइन, सत्य र तर्क सर्वोच्च हुन्।
यदि शिक्षा प्रणालीले संविधानका अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि गहिराइमा सिकायो भने नागरिकले आफ्नो भूमिका बुझ्थे। शिक्षकले विद्यार्थीलाई केवल पाठ्यपुस्तकको ज्ञान होइन, प्रश्न गर्ने साहस, प्रमाण खोज्ने बानी र अन्यायको विरुद्ध उभिने नैतिक शक्ति दिनुपर्छ। संविधान अपूर्ण होइन; हाम्रो अभ्यास नै कम भएर आएको कारणले वास्तविक उद्देश्य पुरा भएको छैन।
न्याय दर्शनको मूल शिक्षा यही हो—पहिले प्रमाण हेर, त्यसपछि निष्कर्ष निकाल। भावनामा बगेर निर्णय गर्नु अन्यायको बाटो हो। राजनीतिमा न्याय दर्शनको आवश्यकता—राजनीति दर्शन र सिद्धान्तको मापन न्यायले नै गर्छ। कुनै नीति जनताको हितमा छ भने न्यायसंगत हुन्छ; यदि सीमित समूहको स्वार्थमा आधारित छ भने अन्यायपूर्ण हुन्छ।
नेपालको राजनीतिक संस्कारमा यदि न्याय दर्शनको आत्मा बलियो हुन्थ्यो भने: दलहरू विचार र नीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्थे, व्यक्ति पूजा कम हुन्थ्यो। निर्णयहरू प्रमाण र अध्ययनमा आधारित हुन्थे। सार्वजनिक स्रोतको उपयोग पारदर्शी हुन्थ्यो। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्थ्यो। न्याय दर्शनले सिकाउँछ—“तर्क बिना विश्वास अन्धविश्वास हो।” लोकतन्त्रमा अन्धविश्वासले होइन, विवेकले शासन चल्नुपर्छ।
जनतालाई न्यायसँग जोड्नु भनेको उनीहरूलाई अधिकार र कर्तव्य दुबैको ज्ञान दिनु हो। यदि नागरिक शिक्षित, सचेत र विवेकी भए भने उनीहरूले राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्छन्। सामाजिक सञ्जाल, प्रचार र भावनात्मक भाषणले धेरैलाई प्रभावित गर्छन्, तर न्याय दर्शनले सिकाएको प्रमाण र तर्कको अभ्यासले झूट र सत्य छुट्याउन सजिलो बनाउँछ।
“शिक्षित जनता नै लोकतन्त्रको साँचो रक्षक हुन्।” जब जनता सचेत हुन्छन्, नेतृत्व स्वतः उत्तरदायी बन्छ। व्यक्तिलाई देवत्वकरणको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। न्याय दर्शन भन्छ—कुनै व्यक्तिको कथन प्रमाण बिना स्वीकार्य हुँदैन।
यदि यो शिक्षा विद्यालयदेखि नै दिइयो भने भविष्यका नागरिकले व्यक्तिपूजा होइन, नीति र सिद्धान्तको मूल्यांकन गर्नेछन्। शिक्षा सुधारको दिशामा संविधान र नागरिक कर्तव्यलाई व्यवहारिक शिक्षासँग जोड्नु आवश्यक छ। तर्कशास्त्र र नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाउनु, विद्यालयमा बहस, वाद–विवाद र अनुसन्धान संस्कार विकास गर्नु। शिक्षकलाई नै न्याय चेतनाको आदर्श बनाउनु।
न्याय बिना राष्ट्र अधूरो मात्र होइन, अस्थिर पनि हुन्छ। संविधान बनाउनु ठूलो उपलब्धि हो, तर त्यसलाई न्यायपूर्ण व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु अझ ठूलो चुनौती हो। न्याय दर्शनले सिकाउँछ—सत्य खोज, प्रमाणमा विश्वास गर, निष्पक्ष निर्णय गर र कर्तव्यमा अडिग रह।
यदि नेपालका सबै क्षेत्र—राजनीति, शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका र नागरिक समाज—ले न्याय दर्शनको आत्मालाई आत्मसात् गरे भने मात्र संविधानको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ।
अन्ततः राष्ट्रको समृद्धि केवल संरचना र कानुनले होइन, न्यायपूर्ण चेतनाले सम्भव हुन्छ।
“जहाँ न्याय बलियो हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र स्थायी हुन्छ।”
-अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi
