नेपालमा निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालय : इतिहास, यथार्थ र भावी परिकल्पना

शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धि, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर भविष्यको मेरुदण्ड हो। राष्ट्र निर्माणको आधारशिला मानिने शिक्षा प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुराले देशको बौद्धिक क्षमता, आर्थिक उत्पादनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान निर्धारण गर्छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक र कक्षाकोठामा सीमित विषय होइन, यो राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र वर्ग संरचनासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको विषय हो। यही सन्दर्भमा निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयबीचको सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्व आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शैक्षिक बहसमध्ये एक बनेको छ।

निजी विद्यालयको जन्म : आवश्यकता र बाध्यताको परिणाम !

नेपालमा निजी विद्यालयको उदय कुनै विलासिताको परिणाम होइन, राज्यको सीमित क्षमताबाट जन्मिएको आवश्यकता हो। राज्यसँग पर्याप्त विद्यालय स्थापना गर्ने स्रोत, संरचना र जनशक्ति अभाव हुँदा निजी लगानीले शिक्षाको खाली ठाउँ भर्न थाल्यो। विशेष गरी जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण र अभिभावकको बढ्दो शैक्षिक चेतनाले राज्यलाई मात्र निर्भर बस्न नसकिने अवस्था सिर्जना गर्‍यो। यही परिस्थितिमा निजी विद्यालयहरू विकल्पको रूपमा अघि आए।

सरकारी विद्यालयहरू संख्यात्मक रूपमा फैलँदै गए पनि गुणस्तरीय पठनपाठन, समयमै शिक्षक उपलब्धता, उत्तरदायी व्यवस्थापन र आधुनिक शिक्षण पद्धतिमा कमजोरी देखिन थाल्यो। यसले अभिभावकहरूलाई आफ्ना सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्न निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित गर्‍यो। बोर्डिङ स्कुल, अंग्रेजी माध्यम, अनुशासित वातावरण र नतिजामुखी शिक्षण प्रणाली निजी विद्यालयको पहिचान बन्दै गयो।

वर्गीकरणको पीडा : विद्यालय समाजको एैना बन्दा

निजी विद्यालयको विस्तारसँगै समाजमा अनचाहिँदो वर्गीकरण पनि देखिन थाल्यो। “धनीका छोराछोरी निजी विद्यालयमा, गरिबका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा” भन्ने धारणा मौन रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। शिक्षा समान अवसरको माध्यम हुनुपर्नेमा सामाजिक विभाजनको सूचक बन्न थाल्यो। यो अवस्था कुनै विद्यालयको मात्र दोष होइन, यो समग्र राज्यको नीति र सामाजिक संरचनाको प्रतिबिम्ब हो।

सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी प्रतिभावान् छैनन् भन्ने भ्रम फैलियो, जबकि वास्तविकता फरक छ। स्रोत, वातावरण र अवसरको असमानताले विद्यार्थीको क्षमतालाई ओझेलमा पारेको मात्र हो। निजी विद्यालयले आधुनिकता, प्रविधि र व्यवस्थापनमा फड्को मारे भने सरकारी विद्यालय राज्यको उदासीनता र राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्न पुग्यो।

राजनीति र निजी विद्यालय : एजेन्डाबाट दबाबसम्म

शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र राजनीतिबाट अछुतो रहन सकेन। समयक्रममा निजी विद्यालयहरू राजनीतिक बहसको केन्द्रमा तानिए। कहिले “व्यापारीकरणको आरोप”, कहिले “शिक्षा माफिया” को संज्ञा, त कहिले “गरिबविरोधी संस्था” का रूपमा चित्रण गरियो। विशेष गरी वामपन्थी दलहरू र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले निजी विद्यालयलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको सहज विषय बनाए।

राज्य र निजामती संयन्त्रको दृष्टिमा निजी विद्यालय बजेटमा चुनौती र नियन्त्रणको विषय बन्न पुगे। राज्यले आफ्नै कमजोरी सुधार्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्ति देखियो। परिणामस्वरूप नीति अस्थिर, नियम दवावमूलक र वातावरण अनिश्चित बन्दै गयो। यसले शिक्षामा लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित मात्र होइन, असुरक्षितसमेत बनायो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : सहअस्तित्वको बाटो!

यदि हामी दक्षिण एसियाका अन्य देशहरू वा विश्वका सफल शिक्षा प्रणालीतर्फ हेर्छौं भने त्यहाँ सरकार र निजी क्षेत्रबीच टकराव होइन, सहकार्य देखिन्छ। राज्यले न्यूनतम मापदण्ड, पहुँच र समावेशिता सुनिश्चित गर्छ भने निजी क्षेत्रले नवप्रवर्तन, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धा ल्याउँछ। शिक्षा एउटा साझा जिम्मेवारीका रूपमा बुझिन्छ, राजनीतिक हतियारका रूपमा होइन।
विज्ञान, गणित, प्रविधि, चिकित्सा शिक्षा वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानले नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादन भएको देखिन्छ। रोजगारी, जीडीपी योगदान, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र देशको शैक्षिक पहिचानमा निजी शैक्षिक संस्थाको भूमिका नकार्न सकिँदैन।

विरोधाभासी नीति : राज्यको चरित्रमाथि प्रश्न

नेपालको शैक्षिक नीतिमा स्पष्ट विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर निजी लगानीलाई आवश्यक भन्दै अनुमति दिने, अर्कोतिर त्यही लगानीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने। राज्यको स्वीकृति लिएर खोलिएका शैक्षिक संस्था सुरक्षित र सम्मानित हुन्छन् भन्ने विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। नीति कहिले कडा, कहिले लचिलो; निर्देशन स्पष्ट छैन, कार्यान्वयन झनै अस्पष्ट।

यसले दीर्घकालीन लगानी, गुणस्तरीय पूर्वाधार र शैक्षिक नवप्रवर्तनलाई असर पुर्‍याएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व बिना गुणस्तर सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न जरुरी छ। नयाँ परिवेश, नयाँ परिकल्पना अब देश नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ। शिक्षा सुधार केवल नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ। सरकारी र निजी विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी होइन, पूरकका रूपमा विकास गर्नुपर्ने समय आएको छ। सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने दायित्व राज्यको हो भने, निजी विद्यालयलाई सुरक्षित, सम्मानित र नियमनसहित प्रोत्साहन गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो।

निजी लगानीको संवर्धन, स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन सुरक्षा र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वातावरण निर्माण भएमा शिक्षा क्षेत्रले देशको भविष्य बदल्न सक्छ। जुनसुकै विषयगत क्षेत्रमा—चिकित्सा, विज्ञान, प्रविधि वा सामाजिक अध्ययन—राज्यको अनुमति लिएर गरिएको लगानी सुरक्षित र मर्यादित हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनु आजको आवश्यकता हो।

निजी विध्यालय यदी सुरक्षीत र स्तरीय वनाउन सके हामी अन्य देस का विध्यार्थी नेपाल लाई शैक्षीक गन्तव्य वनाउने कुरा मा दुई मत नहोला ! यस्को लागी देस ले आर्थीक लाभ र रोजगारी र जीडीपी सग्ग जोडेर हेर्नु पर्छ!

निजी र सरकारी विद्यालयबीचको बहस जित–हारको विषय होइन, सहअस्तित्व र सन्तुलनको विषय हो। शिक्षा राजनीति भन्दा माथि, वर्ग भन्दा पर र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। यदि राज्यले दूरदृष्टि, निष्पक्ष नीति र साझा उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्न सके, नेपालका विद्यालयहरू विभाजनको प्रतीक होइन, समृद्धिको आधार बन्न सक्छन्। यही सकारात्मक परिकल्पनाले मात्र देशको शैक्षिक गरिमा, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ।

-अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi