काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सर्वपक्षीय छलफल जारी छ, जहाँ गृहमन्त्रालयले ती विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेको हो।
गृहमन्त्रालयले सुझाव मागेका विषयहरू यस्ता छन्– पहिलो, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था ।
दोस्रो, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान (एक निर्वाचन क्षेत्रमा नाम भए पनि अर्को क्षेत्रबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था)।
तेस्रो, निर्वाचनमा ‘नो भोट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने विकल्प) को प्रावधान ।
गृहमन्त्रालयको प्रस्तुतीकरणअनुसार यी विषयलाई समेट्ने गरी सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी चार वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको भए पनि उक्त मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ ।
यी सबै विषयमा गृहमन्त्रालयले राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको र प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी कार्य अघि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।