उल्टो बाटोमा एमाले : रुपमा संवैधानिक संकट सारमा राजनीतिक स्वार्थको खेल

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अभूतपूर्व अध्याय चलिरहेको छ । एकतर्फ भाद्र २३ र २४ को जेन जी विद्रोहले पारम्परिक राजनीतिक प्रणालीलाई ठूलो धक्का दिएको छ, जसले करिब २८ घण्टामा मुलुकको सम्पूर्ण व्यवस्था आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । आज त्यही ऐतिहासिक विद्रोहको जगमा नागरिक सरकारले देश चलाइरहेको छ । मूलतः देशका सबै राजनीतिक दलहरूले जेन जी विद्रोहको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी नवगठित सरकारले आह्वान गरेको फागुन २१ को निर्वाचनमा जाने सुरसार कसिसकेका छन् ।

जेन जी भावनालाई कुनै न कुनै तवरले आफ्नो दलमा समेट्ने संरचनाको सुरुवात गरीसकेका छन् । मुलुककै पुरानो दल कांग्रेसमा समेत पुस्तान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा दह्रिएको छ । माओवादी र समाजवादी, बाबुराम, जर्नादन र सन्तोष परियार लगायतले ध्रुवीकरणको अभ्यासमा जेन जीको भावनालाई चाहेर नचाहेर स्विकार गर्दै निर्वाचनमा उत्रने जोहो गरेका छन् भने अन्य सयौं नयाँ पुराना दलहरू निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक दल दर्ता गरी निर्वाचनकै नारामा गोलबन्द भएका छन् ।

मुलकको सबैभन्दा बलियो वैकल्पिक राजनितिक शक्तिको रुपमा स्थापित रास्वपाले त भाद्र २३ पूर्व नै जेन जी विद्रोहको समर्थन गरेको थियो, भाद्र २३ र २४ पछि रास्वपा मात्र यस्तो एउटा दल हो जसले जेन जी का सबै माग र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । रास्वपाले यो विचमा आफुलाई वैकल्पिक राजनितिक शक्ति नभई जेन जीबाट अपदस्त नभएको एक मात्र मुलधारको राजनितिक शक्तिको रुपमा स्थापित गरेको छ ।

तर अर्कातर्फ तात्कालिन मुलुकको दोस्रो ठूलो दल एमाले भने अहिले सम्म पनि जेन जी विद्रोहको अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार छैन। बरु उल्टै भाद्र २३ को नरसंहारलाई चटक्कै बिर्सेर भाद्र २४ को गतिविधिलाई आतंकी गतिविधिको संज्ञा दिइरहेको छ ।

देशका नौजवान सपूतको रगत र ज्यानको तुलना कुनै भौतिक सम्पत्तीसंग हुनै सक्दैन । भाद्र २३ मा सरकार ले ताकी ताकी गोली हानेर जनताका अवोध छोरा छोरी नमारेको भए भाद्र २४ को घटना घट्ने नै थिएन । यसैविच पछिल्लो समय युवा जागरण सभा वा भोलिन्टियर फोर्सको नाममा एमाले, जेन जी समूह र वर्तमान सरकारको विरुद्धमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भईरहेको छ भने विघटित संसद पुनस्र्थापनाको नारा बोकेर निर्वाचन हुनै नसक्ने दावी गरीरहेको छ।

मंगलबार एमालेले विघटित संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेको छ। एमालेले पेस गरेको रिटलाई प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दा देशमा एमालेले संवैधानिक बहसको आवरणमा नयाँ राजनीतिक स्वार्थको खेल सुरु गरेको बुझ्न सकिन्छ। तर एमालेले भुल्नु हुँदैन, भाद्र २३ र २४ पछि बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ र यसरी बगेको खोला कदापि फर्कदैन । माने पनि नमाने पनि एमाले उल्टो बाटोमा छ, यो कुरा उसैलाई राम्ररी थाहा छ, यद्यपि एमालेले उल्टो बाटोको सहाराले पनि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने हरसम्भव प्रयास गर्नेछ गरीरहेको छ ।

एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सातवटा मुख्य माग दावी प्रस्तुत गरेको छ –

१. सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्नुपर्ने, २. राष्ट्रपतिको निर्णय र कार्कीको शपथग्रहण रद्द गर्नुपर्ने, ३. प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टाउनुपर्ने, ४.केपी ओलीको राजीनामा पछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, ५.पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने, ६. कार्की सरकारले गर्न लागेको निर्वाचन रोक्नुपर्ने र अन्य सबै नितिगत निर्णय तथा नियुक्ती खारेज गर्नुपर्ने, ७.रिटलाई शीघ्र निर्णयमा पुर्याउनुपर्ने । जेन जी विद्रोहको करिब साढे दुई महिना पछि गएर एमाले आफै रिट लिएर अदालत पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
जेन जी विद्रोहले सत्ता शक्तिको नाजायज प्रयोग, भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्धमा संघर्ष गरेको थियो। तर एमाले अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वको सरकारले निहत्था विद्यार्थी र युवाको नरसंहार गरेपछि ओली सरकार सडकबाट अपदस्त हुन पुगेको हो। करिब साढे दुई महिना जोखान हेरेपछि जेन जी समूहहरू छिन्नभिन्न भएको र एकता बलियो नभएको बुझेर आफ्ना अन्योल कार्यकर्तालाई पुनर्संगठित एवं आवश्यक तयारी पछि नै एमालेले अदालत र सडक दुवै मोर्चामा उपस्थित भएको हो। तर यी गतिविधि अनि दायर गरेको रिट संवैधानिक रक्षाको ढोंग ओढेर अस्तित्व रक्षा र राजनीतिक लाभ लिने प्रयास बाहेक अरू केही होइन। एमाले र अध्यक्ष ओली संविधानको आफ्नै व्याख्या गर्नमा पहिलेदेखि नै माहिर छन् ।

संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गरी राजनीतिक प्रक्रियालाई थप अवरुद्ध पार्न खोज्नु जेन जीको आत्मनिर्णय र न्यायपूर्ण संघर्षको प्रतिक्रान्तिको स्वरुप हो। यस विषयमा विद्यमान सरकार र विशेष गरी छिन्नभिन्न जेन जी समूह सचेत हुन जरुरी छ ।

एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको भाद्र २३ को नरसंहारबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई उन्मुक्ति दिलाउनु हो, ओलीलाई यस बिषयमा केही थाहै थिएन र अन्यत्र अदृश्य शक्तिको योजनामा घटना घटेको हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्नमा उसले हरसम्भव प्रयास गरीरहेको छ, गर्नेछ ।

एमालेको अर्को तत्कालिन उद्देश्य भनेको जेन जीको जगमा बनेको सरकारलाई चुनौती दिई निर्वाचनको माहोल बिगार्नु हो । जेन जी विद्रोह जनताको अधिकार र आत्मनिर्णयको पक्षमा थियो, तर एमाले यो कुरा स्वीकार्न कदापि तयार छैन । किनकी तत्काल निर्वाचनमा जाँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति एमालेलाई पर्न जान्छ, यो विषयमा एमाले पनि स्पष्ट छ । तर जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने र संविधानको हवाला दिँदै दर्जनौ युवाको बलिदानलाई नजरअन्दाज गरी विद्रोहका उपलब्धीमाथि नै धावा बोलिरहेको एमाले आत्मरक्षाका खातिर स्पष्ट उल्टो बाटोमा छ ।

एमालेले राष्ट्रपतिको कदम र नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक भनेको छ। यसले बिषम् परिस्थितिमा संवैधानिक संस्थाहरूले खेलेको भूमिका प्रतिको अविश्वास र ती संस्थाहरूको स्वार्थ अनुकुल राजनीतिकरणलाई बढावा दिने बाहेक केही गरेको छैन। भाद्र २४ मा अपदस्त भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री आफै भागेर सेनाको शरणमा पुगेको कुरा बिर्सदै तात्कालिक समाधान स्वरूप सेनाले खेलेको भुमिका र राष्ट्रपतिको कदम अनि विद्रोहको जगमा बनेको सरकारको गठन प्रक्रिया माथि नै प्रश्न गर्नु हाँस्यास्पद छ ।

जेन जी विद्रोह संस्थागत निरंकुशताको विरुद्धमा थियो, तर एमालेको पछिल्लो रूपले मुलुकलाई पुरानै शैलीमा फर्काउने वा केवल आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न मुलुकलाई दीर्घकालीन संक्रमणमा लैजाने प्रयास देखिन्छ।

एमालेको रिट राजनीतिक स्वार्थको लागि संविधानलाई हतियार बनाउने प्रयास बाहेक अरू केही होइन। जेन जी विद्रोहको भावना न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको लागि थियो। अब देशले परिवर्तन खोजेको कुरामा दुईमत छैन, चाहे दलमा होस् वा नेतामा। तर एमालेले यत्रो उल्टपुल्ट पछि पनि आफ्नो अहंकार नत्याग्नुले उ आफैले देशमा संवैधानिक अराजकता र राजनीतिक अस्थिरतालाई थप मजबूत बनाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ।

वास्तवमा हाल नेपालमा संवैधानिक संकट भन्दा पनि राजनीतिक संकट देखा परेको हो, जुन सुधार र समाधान उन्मुख छ । संवैधानिक प्रक्रियालाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै देशलाई अराजकतातर्फ धकल्ने एमालेको प्रयासले देशले खोजेको र जनताले रोजेको परिवर्तन एवं लोकतन्त्र नै कमजोर हुने खतरा बढेको छ। तसर्थ एमालेले आफ्नो अस्तित्व जोगाईराख्ने हो भने उल्टो बाटोमा हिड्न आजैबाट बन्द गर्नुपर्दछ।

जेन जी विद्रोहको मर्म, भावना र अस्तित्वलाई निशर्त स्वीकार गरी, आत्मालोचना सहित भाद्र २३ र २४ को घटनामा छानबिनमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यो वा त्यो बहानामा निर्वाचनबाट भाग्ने छुट कसैलाई छैन। आफूलाई सच्याएर निर्वाचनमा जानु बाहेक एमालेसंग अर्को विकल्प पनि छैन। अहंकार र प्रतिक्रान्तिकारी गतिविधिले मुलुकलाई अकल्पनीय संक्रमण र क्षतीतर्फ लैजान सक्छ। संसद पुनस्र्थापनाको सुगा रटाइ बन्द गरी नयाँ निर्वाचन मार्फत मुलुकलाई निकास दिन खोज्नुनै एमालेको लागि बुद्धिमानीपूर्ण विकल्प हुनेछ।

तसर्थ एमालेले दायर गरेको रिट संवैधानिक संकट भन्दा पनि भबिष्यमा हुन सक्ने राजनीतिक संकटको प्रतिबिम्ब हो। जेन जी विद्रोहको भावनाको आलोकमा, एमालेको यो अभियान जनभावना, जेन जीको बलिदान, संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको विरुद्धमा रहेको छ।

हाल देशलाई थप संक्रमण नभएर राजनीतिक परिवर्तन, दीर्घकालीन विकास र ताजा जनादेशको खाँचो छ , यसले मात्र लोकतन्त्र मजबूत हुन सक्छ र जेन जीको बलिदान, जनताको भावना र मुलुकको सम्मान अनि हित हुन जान्छ। एमाले उल्टो बाटो बाट फर्किनुपर्छ नत्र उसले खनिरहेको खाल्डोमा एकदिन उ आफै पुरिनु पर्नेछ ।