जेनजी आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरता : आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताका प्रभावले नेपालमा आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व बैंकले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र काठमाडौं युनिभर्सिटीसँगको साझेदारीमा बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२६ मा घटेर २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। तर, आर्थिक वर्ष २०२७ मा पुनर्निर्माण प्रयासका कारण वृद्धिदर पुनः ४.७ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिवेदनले सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बताएको छ। यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै अनिश्चित रहेको छ। राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो आर्थिक व्यवस्थापनले लगानीकर्ताको विश्वास बढाएर आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्नेछ भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल का अनुसार, सरकारले व्यावसायिक विश्वास पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति दिन एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ। यस योजनामा अनुदान, कर छुट र सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधा समावेश छन्। उनले भने, “पूर्वाधार पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिइएको छ। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पनि कोष खडा गरिएको छ। यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी निजी क्षेत्रको गतिविधि पुनर्स्थापित गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो।”

प्रतिवेदनले दीर्घकालीन दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन बलियो बनाउनु आवश्यक भएकोमा जोड दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.९ प्रतिशत रहेको थियो। तर नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न GDP को १०–१५ प्रतिशत लगानी आवश्यक रहेको छ।

विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेन ले भने, “आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना र समग्र समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु आवश्यक छ। यसका लागि परियोजना निर्माण र बजेटिङ सुदृढीकरण, जग्गा अधिग्रहण र रूख कटान प्रक्रियाको सरलीकरण, रकम व्यवस्थापन सुधार र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन आवश्यक छ। यसले परियोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न मदत गर्नेछ।”

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन वर्षमा दुई पटक प्रकाशित हुने गर्दछ र लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक विकासको गहन विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएको छ।