आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, असार २९ २०८२
काठमाडौं । शनिबार (हिजाे) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को संस्थापनइतरको छुट्टै भेला बसेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन स्वेच्छाचारी ढंगले चलेको भन्दै इतर समूहले छुट्टै भेला गरेको हो ।
नक्सालस्थित सचिवालयमा पार्टीका महामन्त्री शवलशम्शेर राणाको नेतृत्वमा इतरपक्षको भेला बसेको थियो । उनीहरुले अध्यक्ष लिङ्देनले विधान विपरीतका कार्य गरेको, मनोमानी रुपमा संगठन चलाएको आरोप लगाएका छन् ।
असार २८ गते राणा समूहले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको स्वेच्छाचारी नेतृत्व विरुद्ध विरोध र भेला गरेको हो। उनीहरूले सगुन सुन्दर लावती, नवराज सुवेदी लगायत नेताहरूलाई पदबाट हटाउने निर्णयलाई पार्टी विधान विपरीत ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिन तयारी गरेका छन् ।
केही दिन अघिमात्रै लिङ्देनले सगुन सुन्दर लावतीलाई प्रवक्ताबाट बर्खास्त गरेका थिए । यसका साथै राजावादी आन्दोलनका संयोजक बनेका नवराज सुवेदीलाई अनुशासन समिति संयोजकबाट हटाएर उनको स्थानमा रोशन कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । यो निर्णयलाई राणा समूहले अवैधानिक भएको बताउँदै आएको छ ।
भेलाले अध्यक्ष लिङदेनले गरेको कारवाही विधान विपरित रहेको निस्कर्ष निकालेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । पार्टीको संशोधित विधानमा अध्यक्षले सिधै कारवाही गर्न पाउने व्यवस्था नरहेको ती नेताको भनाइ छ ।
भेलामा १० पदाधिकारीसहित र ५० केन्द्रीय सदस्यको सहभागीता रहेको दाबी गरिएको छ ।
सो भेलामा पूर्वअध्यक्ष एवं निर्देशन समिति अध्यक्षस् डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वमन्त्री तथा कार्यसम्पादन समिति सदस्य, हरिबहादुर बस्नेत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्षस् मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्री डा धवलशम्सेर राणा, महामन्त्री कुन्तीकुमारी शाही, प्रवक्ता, सगुन सुन्दर लावती, सहायक प्रवक्ता प्रविनकुमार थोकर तामाङ, सहायक महामन्त्री प्रेम बलायर, सहायक महामन्त्रीस् ऋषिराज देवकोटा, सहायक महामन्त्री सौरेन्द्रबहादुर शाहलगायत सहभागी थिए ।
यसबाट राप्रपा भित्रको आन्तरिक विवाद दिनाँनुदिन गहिरिँदै गएको देखिन्छ । जसमा प्रमुख नेतृत्वको निर्णयलाई स्वेच्छाचारी ठहर गरी धवल शम्शेरको नेतृत्वमा व्यापक असन्तुष्टि फैलिएको छ।
अब पार्टी केन्द्रीय निकाय र विधानसम्मको निर्णय प्रक्रिया प्रश्नवृत्तिमा परेको छ। आगामी महाधिवेशन र अदालतसम्म पुगेमा प्रक्रिया यसलाई अझ पेचिलो बनाउने छन्। विधान विपरीत पार्टीका नेताहरुलाई अध्यक्ष लिङ्देनले कारबाही गरेको भन्दै उनीहरु निर्वाचन आयोग गए भने विवाद अझ चर्किदै जाने निश्चित छ ।
