बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
शनिबार, असार २८ २०८२
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध पाँचौँ मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसअघिको मुद्दाको किनारा लाग्न नपाउँदै पौडलविरुद्ध एकपछि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा खापिँदै गएको छ । पौडेलसँगै केन्द्रका कर्मचारी तथा सोसँग सम्बन्धित रहेका कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पनि यी मुद्दाको प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आयोगले शुक्रबार पौडेलसहित छ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा पाँचौँ हो । केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने उच्च गतिको कम्प्युटिङ उपकरण खरिद गर्ने बेहोरा राखेर कमसल उपकरण खरिद गरेको आयोगले दाबी गरेको छ ।
उपकरण खरिदका लागि केन्द्रले २०७६ माघ १५ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने कम्प्युटर सामग्री खरिदमा १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
यस कार्यमा मिलेमतो गरेको केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालि कान्तिपथ, काठमाडौँका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
आपसी मिलोमतो तथा योजनामा प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने तथा नेपाल सरकाररसार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याउने बदनियतले निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत उपकरण खरिद गरेको आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । आयोगले प्रतिवादी सबैलाई जनही १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ ।
२०७६ माघ १५ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालबीच गरिएको करिब ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँको सम्झौताअनुसार आपूर्ति गरिएका स्टोरेज उपकरणमा सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक विवरणभन्दा कमजोर प्रोसेसर प्रयोग गरिएको भेटिएको छ । बोलपत्रमा उल्लेख भएअनुसार उपकरणमा ड्युल क्लस्टर एचए कन्ट्रोलरसहित प्रत्येक कन्ट्रोलरमा २.४ जिएचजेड का २४-कोर टेवन प्रोसेसर हुनुपर्नेमा, केवल २.१ का प्रोसेसर जडान गरिएको प्रमाण भेटिएको अख्तियारको दाबी छ । यसले सो उपकरणको प्रदर्शन क्षमता झण्डै १४.२८ प्रतिशतले घटाउने र त्यसअनुसार मूल्य घट्नुपर्ने भए पनि सोही मूल्यमा कमजोर सामग्री आपूर्ति गरिएको पाइएको छ । अख्तियारका अनुसार यो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया गुरुयोजना नै नबनाई, तत्कालीन पदाधिकारीहरूको पूर्व-सम्झौतामूलक मिलेमतोमा अघि बढाइएको थियो । स्पेसिफिकेसन बनाउनेदेखि सम्झौतासम्मकै प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको, तथा बोलपत्र कागजात र बिड रिस्पोन्समा समेत अनियमितता भेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।
अनुमानित लागत ३० करोड ९९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ ७९ पैसा तय गरिएको यो खरिद सम्झौताअनुसार सरकारी तर्फबाट १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम अनियमित तरिकाले भुक्तानी गरिएको दाबी अख्तियारले गरेको छ । मुद्दामा सार्वजनिक पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको, झुटा कागजात पेस गरेर लाभ लिएको र संस्थाको स्वीकृत प्राविधिक विवरणविपरीत सामग्री स्वीकार गरेको भन्दै सबै आरोपितविरुद्ध कैद सजाय र बिगो असुल माग गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनीका निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार ऐनको दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदारसरह सजाय दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार, यस प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलका साथै निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठको मिलेमतो देखिएको छ । निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन प्रोसेसर रहेको स्टोरेज आपूर्ति गरेको उनीहरूमाथि मुख्य अभियोग छ । यस क्रममा उनीहरूले झुटा कागजातहरू पनि पेस गरेको र अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेको भेटिएको छ ।
सुनील पछिल्लोपल्ट दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशक थिए । भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण उनी निलम्बनमा परेका हुन् । उनीविरुद्ध दायर भएको यो पाँचौँ भ्रष्टाचार मुद्दा हो । उनले विदेशका विभिन्न बैंकहरूमा ठेकेदारहरूबाट घुस खाने गरेको पाइएको छ ।
