आइतबार, कार्तिक २२ २०८३

आइतबार, कार्तिक २२ २०८३

टीपीएस खारेज गर्ने अमेरिकाको निर्णय, नेपालसहित १७ देशका नागरिक प्रभावित हुने

बिहिबार, असार २६ २०८२

काठमाडौं । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले सबै देशको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) खारेज गरेको छ । टीपीएस खारेज गरेपछि करिब आठ लाख ५० हजार आप्रवासीहरूको अब बिचल्ली हुने भएको छ ।

अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराएको टीपीएस २०८२ साउन २० (२०२५ अगस्ट ५) बाट खारेज हुने निर्णय युएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) ले २०८२ जेठ २३ (२०२५ जुन ६) मा गरेको हो ।

ट्रम्प प्रशासनले हाल कायम रहेका नेपाललगायत १७ देशका आप्रवासीहरूको टिपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै टिपीएस वाहकहरूको स्थिति नाजुक हुने भएको हो । उनीहरू अबको केही महिनापछि अवैध हुने भएका छन् ।

टीपीएस वाहकलाई अमेरिकाभर काम गर्ने अनुमति प्राप्त हुँदै आएकोमा ट्रम्प प्रशासनको टीपीएस खारेजीको निर्णयसँगै ती आप्रवासीहरू या त आफै स्वदेश फर्कनुपर्नेछ या अमेरिकाले अवैध आप्रवासीसरह व्यवहार गरेर जवर्जस्ती स्वदेश फर्काउनेछ ।

टीपीएस वाहकले अमेरिकी अध्यागमन विभागसमक्ष आफ्नो स्थितिका बारेमा प्रत्येक वर्षजस्तो पुनः दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सो विभागले हाल पुनः दर्ताको प्रक्रियासमेत रोकेको छ । विगतका सरकार भने टीपीएस वाहकहरूप्रति नरम बन्दै आएको थियो ।

हाल अमेरिकामा १४ हजार ५ सय नेपाली टीपीएसवाहक छन् । तीमध्ये १२ हजार ७ सयको टीपीएस खारेज गरिएको नेसनल इमिग्रेसन फोरमको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालसँगै अफगानिस्तान, क्यामरुन र भेनेजुएलाका नागरिकको टिपिएस पनि आगामी दुई महिनाभित्र खारेज हुने निश्चित भएको छ । जसमा भेनेजुएलाका सात लाख ९५ हजार टिपिएसधारीमध्ये चार लाख ७२ हजारको सुविधा २०२५ मे १९ मा खारेज गरिएको छ भने बाँकी तीन लाख २३ हजारको म्याद सेप्टेम्बर १०, २०२५ सम्म कायम छ । यसरी टिपिएसको पुनरावलोकन र खारेजको प्रक्रिया अब चरणबद्ध रूपमा तीव्र भइरहेको छ ।

हाल अमेरिकाभरि १६ देशका ११ लाख नागरिक टिपिएसअन्तर्गत बसोबास गरिरहेका छन् । यसमा होन्डुरस, निकारागुवा, हाइटी, सिरिया, दक्षिण सुडान, म्यानमार, इथियोपिया, यमन, सोमालिया, एलसाल्भाडोर, सुडान, युक्रेनजस्ता देशका नागरिक पनि छन् । नेपालका टिपिएसधारी प्रायः न्युयोर्क, टेक्सास, क्यालिफोर्निया, न्युजर्सी, जर्जिया, फ्लोरिडा, मेरिल्याण्ड, भर्जिनिया, इलिनोइस, पेन्सिलभेनिया, ओहायो, नर्थ क्यारोलिना, इण्डियाना, र वासिङ्गटन राज्यमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

सन् १९९० मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमा सुरु गरिएको टिपिएस प्रणाली मानवतावादी दृष्टिकोणबाट सकारात्मक पहल थियो । तर, पछिल्लो दशकमा अमेरिकी राजनीतिक धु्रवीकरण, आप्रवासनप्रति चासो र कानुनी कठोरताको पृष्ठभूमिमा टिपिएसको निरन्तरता अनिश्चित बनेको छ ।