काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय, दमकका तत्कालीन सर्भेक्षक बिनोद कुमार मण्डलविरुद्ध पुनरावलोकन गरेको छ।
जग्गाको कित्ताहरू एकीकृत गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग रु ६,८०,००० घुस मागी लिएको आरोपमा उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको थियो।
विशेष अदालत, काठमाडौंले मिति २०७५।०३।२७ मा दोषी ठहर गर्दै मण्डललाई कैद र जरिवाना सजाय सुनाएको थियो । तर पछि उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले मिति २०८१।०५।२७ मा मण्डललाई सफाइ दिएको थियो।
तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०८२।०३।२४ मा उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (ङ) अनुसार मण्डलमाथि सजाय मागदाबी गरेको हो।
अब सर्वोच्च अदालतबाट उक्त पुनरावलोकन निवेदनमाथि पुनः विचार हुने भएको छ। आयोगले यस मुद्दालाई पुनरावलोकनमार्फत कानुनी निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।