निजामती सेवा विधेयकमा शब्द चलखेल : संसदमाथिको गम्भीर र ठूलो प्रहार

काठमाडौं । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट लामो रस्साकस्सीपछि पारित निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (दुई वर्षे अवधि)सम्बन्धी प्रावधानमा अनधिकृत रूपमा छेडखानी भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

समितिले सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेर पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत भेटिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो ।

विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसलाई खण्डित गर्नेगरी दफा ८२, (५), (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको हो

। ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान हटाएर विधेयक पारित गरिएपछि संसद् र राजनीतिक वृत्तमा चर्को विवाद उत्पन्न भएको हो । सांसददेखि पूर्व–प्रधानमन्त्रीसम्मले यसलाई सुनियोजित षड्यन्त्र, जालसाजी र राज्यविरुद्धको अपराध भन्दै दोषीमाथि तत्काल छानविन र कारबाहीको माग गरेका छन् ।

कानुन निर्माणको विधि र प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै गरिएको शब्द फेरबदललाई ‘संसद् र जनप्रतिनिधिप्रति अपमान’ भन्दै विभिन्न दलका सांसदहरू आक्रोशित बनेका हुन् । घटनाले नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था समितिबाट पठाइएको प्रतिवेदन र सरकारले दर्ता गरेको विधेयक राखेर सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूले हुल बाँधेर ‘कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न’ दबाब दिएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर दबाब दिए । उनीहरूकै अस्वाभाविक र गैरव्यावसायिक सक्रियताका कारण विधेयकमा शब्द थपिएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेको हो ।

समितिले पठाएको प्रतिवेदन नै संसदले पास गरेको हो : सभामुख  

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले समितिले पठाएको प्रतिवेदन नै बैठकले पास गरेको बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा त्रुटी भएको हुनसक्ने आफ्नो अनुमान रहेको बताए ।

सभामुख घिमिरेले समितिको प्रतिवेदन बनाउन सबै सांसदहरुको ध्यान नपुगेको आफ्नो बुझाइ रहेको बताए । समितिले पठाएको प्रतिवेदन नै बैठकले पास गरेको हुँदा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर आरोप लगाउनु राम्रो नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको र सभाले यो विधेयकलाई सच्याउने अपेक्षा रहेको बताए । बहसमा सभामुखले सच्याउन सक्ने भन्ने कोणबाट कुराहरु आएपनि अनुसांगिक मिलाउने बाहेक विधेयक भित्र चलाउने अधिकार आफूलाई नभएको स्पष्ट पारे।

राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा आवश्यक संशोधनपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा सभामा फर्के पछि थप मिलाउने कुरा प्रतिनिधि सभाको बैठकले गर्ने विश्वाश व्यक्त गरे । संसदमा दर्ता भएर संसदको बैठकले समितिमा छलफलको लागि पठाउने सबै विधेयकको छलफल, निष्कर्ष र जवाफदेहिता समिति र समिति सदस्यको हुने भएकोले त्यसको स्तरीयतामा पनि प्रश्न उठेको उनले बताए ।

संघिय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड राखेर विधेयक अगाडी बढाउने सहमति भएपनि प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदनसहित पास भएर राष्ट्रिय सभामा गएको विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड नै हटाइएको पाएपछि समितिका सभापति र महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेमाथि शंका गर्न थालिएको छ ।

विश्वासघात भयो, छानविन होस् : काँग्रेस

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले कुलिङ पिरियडमा विश्वासघात भएको भन्दै छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ ।

केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठकका क्रममा पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टी का प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कुलिङ पिरियडमा विश्वासघात भएको भन्दै छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले कुलिङ पिरियड राख्नैपर्ने भन्ने आफूहरुको धारणा रहेको र त्यही हिसावले सर्वसम्मतिबाट राखिएको बताए । पदको दुरुपयोग गरेर काम भएकाले छानविन हुनुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे ।

काँग्रेसले छानविन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ ।

शब्दको चलखेल गर्नेहरुले राजीनामा दिनुपर्छः एमाले

नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले कुलिङ पिरियडमा भएको शब्दको चलखेलबारे जिम्मेवार व्यक्तिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद गिरीले निष्कर्षमा पुगिसकेपछि सहमति भएको ऐन जस्ताको त्यसतै संसदमा गएर पेश हुनुपर्ने बताए।

उनले षड्यन्त्रपूर्वक सहमति भन्दा बाहिर गएर शब्दमा चलेखेल गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले यसको छानविन हुने र टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताए। यस कार्यमा संलग्नहरुले जिम्मेवार भएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘निष्कर्षमा पुगिसकेपछि जे सहमति भएको हो जस्ताको त्यस्तै जानुपर्छ । संसदमा पेश भएर पास हुनुपर्दथ्यो । यहाँनेर षड्यन्त्र भयो, यो अत्यन्तै गलत काम भएको छ । भोलिका दिनमा छानविनपछि टुंगो लाग्छ । यसको टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्दैन । यसमा जिम्मेवार जोजो हुनुहुन्छ,नैतिकताको आधारमा आफ्नो ठाउँ छोडिनुपर्छ । कारबाही भोग्नुपर्छ । यसमा जो जिम्मेवार छ, निकट भविष्यमा नै थाहा हुन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे छानविन हुनुपर्छः सभापति खतिवडा

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे छानविन हुनुपर्ने बताए ।

मंगलवार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । सभामुख देवराज घिमिरेमाथि आफूले छानविनका लागि आग्रह गरेको समेत बताए ।

उनले निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीको सेवाको अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइकन कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने समितिले निर्णय गरेर त्यहीअनुसार अघि बढेको समयमा त्यसको मुनि एउटा दफा थपेर सदनमा लगिएको बताए ।

यो संसदमाथिको गम्भीर र ठूलो प्रहार भएको बताए । यति ठूलो गल्ती कानून बनाउने कुरामा कतै नहुने बताए । यसमा छानविन हुनुपर्ने आफ्नो माग गरेको बताए ।