आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट भाषण गर्दै आर्थिक वर्ष २०८/२०८३ का लागि उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले बजेट आकार बढाएको हो ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २९.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.०२ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रू १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रू ५३ अर्ब ४५ करोड उठाइने अनुमान गरिएको छ । बाँकी रू पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ अर्ब बराबर न्यून हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक ऋणबाट रू तीन खर्ब ६२ अर्ब र बाह्य ऋणबाट रू दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैंयाँ मंहगी भत्ता
सरकारले कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैंयाँ मंहगी भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले संघीय संसद समक्ष आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घोषणा गर्दै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरे पनि महँगी भत्ता पाँच हजार बढाएको हो । यसअघि तीन वर्षअघि तलब बढेकोमा यस वर्ष कर्मचारीको तलब बढ्ने अपेक्षा थियो । तर, स्रोतको अभावका कारण तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए ।

सरकारले पाँच कक्षासम्मका बिद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने
सरकारले पाँच कक्षासम्मका बिद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने भएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले संघीय संसदसमक्ष आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब १९ करोड बजेट छुट्याएको जानकारी दिएका हुन । यो कार्यक्रमबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने उनले अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

रेलमार्गको लागि जग्गा फुकुवा
सरकारले रेलमार्गको लागि जग्गा फुकुवा गरेको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि भन्दै पाँच वर्ष अघिदेखि रोक्का राखेको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम इनरूवासम्मको सर्वसाधारणको जग्गा सरकारले फुकुवा गरेको हो ।

रेलमार्ग बनाउन भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरीका सर्वसाधारणको ५ हजार कित्ताभन्दा बढी जमिन रोक्का राखेको थियो । २०७७ जेठदेखि ती जमिन रोक्का भएकोमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सरकारले यस्तो जग्गा फुकुवाको घोषणा गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब एक करोड बजेट
सरकारले उपभोगको समयका आधारमा बिद्युतको मुल्य फरक फरक बनाउने तयारी गरेको छ । संघीय संसदमा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलेले बिहिबार आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युत् उपभोगको समयका आधारमा ग्राहकले तिर्ने महसुल फरकफरक बनाउने घोषणा गरेका हुन ।

सो अनुसार ‘औद्योगिक र ग्रार्हस्थ्य ग्राहकका लागि ऊर्जाको माग, खपत र समयका आधारमा विद्युत महसुल फरक फरक पारिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आवको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेको छ ।

सिक्टाको लागि आठ अर्ब बजेट
सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ मा सिक्टा सिंचाइ र वृहत् दाङ सिंचाइ परियोजनाका लागि आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसद समक्ष अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै सो बारेमा जानकारी दिएका हुन । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क र पावर हाउस निर्माण कार्य २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने र यसको लागि दुई अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । बजेट मार्फत सरकारले आगामी आवको लागि सिंचाइ प्रणालीको मर्मतमा एक अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिएको छ ।

स्वास्थ बीमा कार्यक्रमको पुनसंरचना हुने
स्वास्थ बीमा कार्यक्रमको पुनसंरचना हुने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनसंरचना गर्ने घोषणा गरेका हुन ।

कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यावन्यन र दायरा बिस्तार गर्दै बिमितको सुविधा थैली पनि क्रमश वृद्धि गर्ने पौडेलले बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन् । सकारले हाल पाँच जनाको परिवारका लागि एक लाखसम्मको सुविधा थैली रहेकोमा यसलाई बढाउने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । ‘बिमितलाई फरक फरक पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । बिमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिनका लागि दोहोरोपना बजेटमा उल्लेख छ ।

बीमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्ने संस्थागत प्रशासन कायम गरिने उनले बताए । जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अपसंख्यकले दिने गरेको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिइने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसभन्दा अगाडि सरकारले ७ अर्ब ५० करोड छुट्टाउँदै आएको थियो । अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवाप्रदायक संस्थालाई १६ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी तिर्न बाँकी छ ।

सरकारले छुट्यायो डिजिटल साक्षरताको लागि झण्डै एक अर्ब
सरकारले डिजिटल साक्षरताका लागि झण्डै एक अर्ब रुपैंयाँ बजेट छुट्याएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)लाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ७४ करोड रुपैंयाँ बजेट द्धुट्याएको घोषणा गरेकाछन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिने, फोरजी सेवाको विस्तार र ठूला शहरमा फाइभजी सुरु गर्ने समेतको लक्ष्य सरकारले लिएको जानकारी दिए ।

खेलकुदको लागि छ अर्ब आठ करोड बजेट
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा खेलकुदको लागि छ अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढीको बजेट बिनियोजन गरेकाछन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद समक्ष आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घोषणा गर्दा खेलकुद क्षेत्रको बिकासको लागि छ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन । चालु अ आर्थिक वर्षमा भने सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा तीन अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ मात्र बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि एक खर्ब नौ अर्ब बजेट
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि एक खर्ब नौ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट मार्फत जेष्ठ नागरिक लगायत लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उद्देश्यले उक्त एक खर्ब नौं अर्ब बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन ।

जेष्ठ नागरिक लगायत लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उद्देश्यले एक खर्ब नौ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत शिक्षकहरुलाई आवधिक रुपमा तालिम दिने घोषणा समेत गरेको छ ।

नेपाली उद्योगहरुलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने सरकारको तयारी
सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेट मार्फत नेपाली उद्योगीहरुले बिदेशमा पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नै भएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद समक्ष आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन ।

नेपाली निर्यातकलाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपालबाट विदेशमा विक्री वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना निर्माण गर्न अनुमति दिइनेछ । यसका लागि निर्यातबाट हुने २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ,।’

विदेशमा गरेको लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।

सहकारीमा पाँच लाखसम्म बचत गर्नेको कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नै
सरकारले सहकारी संस्थमा बचतकर्ताहरुको पाँच लाख रुपैंयाँसम्म बचत गर्नेको कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नै घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापना गर्नका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गर्नै घोषणा थरेका हुन ।

‘सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचतको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ । सहकारीको रकम अपचलन गर्नको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापना गर्नका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट घोषणा माफर्त भनेका छन् । सहकारीको एकीकरण, वर्गीकरण र संरचनागत सुधार गरिने पनि उनले बताए । त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकरीको प्रभावकारी नियमन गरिने उनले बताए । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राखिने पनि उनले बताए । उनले सहकारी ऋण न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने समेतको तयारी सरकारको रहेको बताएका छन् ।

सरकारले निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउने
सरकारले निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद समक्ष आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घोषणा गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको घोषणा गगरेका हुन ।

वैकल्पिक विकास वित्तको माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरेर उक्त बिमानस्थल बनाउने अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट घोषणा मार्फत जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट मार्फत भद्रपुर, टरिगाँउको स्तरोन्नती र सुर्खेत विमानस्थल निर्माणको घोषणा समेत गरेका छन् ।

सरकारले छुट्यायो वित्तीय समानीकरण अनुदानको लागि दुई खर्ब ४१ अर्ब
सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको लागि दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैंयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद समक्ष आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को लागि बजेट घोषणा गर्दे वित्तीय समानीकरण अनुदानको लागि उक्त परिमाणमा बजेट छुट्याईएको जानकारी दिएका हुन ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्र्तगत प्रदेशको लागि ६० अर्ब ६६ करोड, स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब ९७ करोड सशर्त अनुदान प्रदेशको ३० अर्ब ३५ करोड स्थानीय तहको दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी कुल दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान तीन अर्ब २८ करोड रुपैंयाँ दिने घोषणा गरेको छ । विशेष अनुदान प्रदेशको लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहको लागि ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक बर्षमा सरकारले २८ अर्ब रुपैंयाँको रासायनिक मल खरिद गर्नै
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा अर्ब रुपैंयाँको रासायनिक मल खरिद गर्नै भएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक बर्षमा २८ अर्ब रुपैंयाँको रासायनिक मल खरिद गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका हुन ।

बजेट घोषणा मार्फत आगामी आर्थिक बर्षको रासायनिक मलको आपूर्ति छ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याउने जानकारी दिएको छ ।