बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बुधबार, जेष्ठ १४ २०८२
काठमाडौं । विमानस्थलमा भिजिट भिसामा कमिशन प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक विवादमा तानिएका छन्। उनलाई राजीनामाको दबाब परेको छ भने सदनमा जवाफ समेत दिनु परेको छ।
विमानस्थलको अध्यागमन विभागबाट हुने भिजिट भिसामा विदेश पठाउने प्रकरणको कमिशन काण्ड अहिले राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छ। तर, यसमा लेखक मात्र नभएर तत्कालिन गृहमन्त्री माओवादी बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि जोडिएको चर्चा पूर्वडीएसपीको बयानले छताछुल्ल पारेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि अवैध रुपमा भिजिट भिसामा विदेश पठाउने प्रकरणमा पूर्वनयाव उपरिक्षक (डीएसपी)को बयानले नयाँ नयाँ संकेत गरेको हो।
पूर्वडीएसपी गोविन्द पन्थीले भिजिट भिसाको अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवरले आफ्नो सरुवा गरेको आरोप लगाएका छन्।
विमानस्थलबाट मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीलाई हटाएपछि त्यहाँ रहेका कागजात अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको थियो। त्यसको अनुसन्धान पन्थीले गरेका थिए।
२०८० असोज १९ गते १ हजार ६४१ थान राहदानीसहित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पठाइएको थियो। अनुसन्धान गर्नका लागि तत्कालिन अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख सोमेन्द्रसिंह राठौरले कडा निर्देशन दिएका थिए।
पन्थीले अहिले पुनः भिजिट भिसामा सेटिङ हुने गरेको र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरेपछि यो मुद्दाको अनुसन्धान गरेका कारण त्यतिबेला आफूलाई परेको अप्ठेरो सार्वजनिक गरेका हुन्।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयको ८ नम्बर पिलरले यो मुद्दाको अनुसन्धान गरेको थियो।
विमानस्थलबाट पठाएका कागजात सुरुमा ठगी हेर्ने ३ नम्बर पिलरमा आएका थिए। तर त्यो पिलरले एक महिना अनुसन्धान गर्दा जसको पासपोर्ट हो उसलाई नै फिर्ता दिने बाहेक अनुसन्धानमा प्रगति नभएपछि ८ नम्बर पिलरमा सारिएको थियो।
८ नम्बर पिलरले अनुसन्धान गरेपछि नक्कली कागजात तयार गर्ने, काम ल्याउने दलाल, कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, ट्राभल व्याबसायी, म्यानपावर सञ्चालक, होटल, एयरलाइन्स समेतको मिलेमतो रहेको पत्ता लगाएको थियो।
यो गिरोहसँग अध्यागम, श्रम बिभाग र प्रहरीका केही अधिकारीको समेत मिलेमतो देखिएको पन्थीको निष्कर्ष थियो। उनको प्रतिवेदनपछि राठौरले अनुसन्धानमा देखिएका कसैलाई पनि नजोगाइ कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।
त्यसपछि २० जना बिचौलिया, २० जना ट्राभल सञ्चालक र ८ जना कन्सल्टेन्सी सञ्चालक गरी ३७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरुविरुद्ध मानव तस्करी, किर्ते र सङठित अपराध मुद्दा चलाइएको थियो। अनुसन्धान गर्दा आफूलाई भने अख्तियारमा उजुरी गरेर १६ पाने पराउने धम्की समेत त्यतिबेला आएको डीएसपी पन्थीले बताएका छन्।
पन्थीका अनुसार त्यतिबेलैको अनुसन्धानमा पनि गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुको संलग्नता देखिएको थियो। पन्थीले यो सेटिङ मिलाउँदा डेढदेखि २ करोडसम्म लिने गरेको दाबी गरेका छन्।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयको अनुसन्धानपछि ती फायल थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा लगाइएको थियो।
यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने डीएसपीलाई भने बिचौलियाले धम्की दिएअनुसार नै सरुवा गरिएको थियो। तत्कालिन गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा कुँवरले सरुवा गरेको भन्ने आधारले हेर्दा भिजिट भिसाको कमिशन श्रेष्ठसम्म पुग्ने गरेको संकेत गर्दछ।
यो विषयमा निचोडमै पुग्ने गरी अनुसन्धान गर्ने हो भने अधिकार सम्पन्न न्यायीक आयोग नै बनाउनु पर्ने डीएसपी पन्थीले बताएका छन्।
