बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
मंगलबार, बैशाख ३० २०८२
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
अधिकारी गभर्नर पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा गठन भएको गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा उनलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता नवीन धितालले रिट दायर गरेका थिए । गभर्नर रहेकै अवस्थामा गठन भएको समितिमा पुनः आफैं बसेर सिफारिस गर्नु कानुनविपरीत हुने रिट निवेदकको दाबी छ ।
रिट सुनुवाइका लागि आज न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा पेशी चढेको थियो ।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
गभर्नर सिफारिस समिति गत चैत १६ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो । त्यतिबेला महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा बहाल थिए ।
गभर्नर सिफारिस समिति राखिनुभएका विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सरकारले १७ वैशाखमा निवर्तमान गर्भनर अधिकारीलाई समितिमा नियुक्त गरेको थियो ।
अधिकारीले गत चैत २४ गते गभर्नरबाट अवकाश पाएका हुन् ।
