सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
व्यवस्था रक्षाका सवालमा एकमत भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता
सोमबार, चैत्र १८ २०८१
काठमाडौं । गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरुका प्रमुख नेताहरुबीचको बैठकले संविधानविरोधी गतिविधि गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन उल्ट्याउने षड्यन्त्रमुलक गतिविधिको मुख्य जिम्मेवार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आइतबारकाे बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस्तो बताए । उनले हालको शासन व्यवस्था निकै लामो संघर्षपछि आएको र नेपालको संविधान र संविधानकै मार्फत देश विकास र जनताको सुरक्षामा एकजुट हुने पनि सहमति भएको बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले सबै राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थाको रक्षाका लागि एकमत भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए । ‘जनताको बलिदानले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्राप्त गरेको हो । यसको रक्षा गर्ने कुरामा एकमत भएर लाग्ने र नागरिकलाई संविधान बमोजिम समृद्ध बनाउने सवालमा पनि एकमतका साथ लाग्ने प्रतिवद्धता सबै राजनीतिक दलहरूबीच भएको छ,’ उनले भने ।
बैठकको सुरूमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनकुने घटनाबारे जानकारी गराउँदै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई के गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसपछि बैठकमा धारणा राख्दै नेताहरूले उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मत राखेका हुन् ।
बैठकको सुरूमै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरे ।
‘दल र सरकारको उदारताकाबीच ज्ञानेन्द्र साहले हर्कत गर्दै आए । उनको हर्कतले सीमा नाघ्यो । अब दलहरूले सहमति बनाएर उनलाई संवैधानिक र कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रह्यो,’सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने ।
‘दल र सरकारको उदारताकाबीच ज्ञानेन्द्र साहले हर्कत गर्दै आए । उनको हर्कतले सीमा नाघ्यो । अब दलहरूले सहमति बनाएर उनलाई संवैधानिक र कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रह्यो,’सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने ।
बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पूर्व राजालाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा दलहरू एकमत रहेको जानकारी दिए ।
गणतन्त्रवादी दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकमत हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक मतभिन्नता भएपनि व्यवस्था रक्षाका सवालमा एकमत भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता सबै दलहरूले गरेका छन् ।
