बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
बुधबार, फाल्गुन २८ २०८१
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रको लक्ष्मण रेखा नाघेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । दुई तिहाईको वर्तमान सरकार नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लागि घातक हुने उनको जिकिर छ ।
यस्तै वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दलहरुले संख्याको अहंकारमा सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको उन आरोप छ । उनले सरकारले प्रतिपक्ष र जनतालाई महत्व नदिएकै कारणले जनता सडकमा ओर्लिने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
दाहालले राजावादी सक्रिय हुनुको पछाडि सरकारको शासकीय शैली र त्यसबाट उत्पन्न भएको असन्तोष रहेको टिप्पणी समेत गरे ।
उनले राजावादीहरु सक्रिय हुनुको पछाडि संगठित प्रयास रहेको आशंका व्यक्त गर्दै व्यवस्था उल्ट्याउनका लागि देशभित्र र देशबाहिरका चलखेलहरु समेत मिसिएको बताए ।
उनले वर्तमान सरकारको जन्म नै लोकतन्त्र र संविधान विरोधी कदमबाट भएको टिप्पणी गरे ।
प्रचण्डले वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नभई विचौलियाहरुले चलाइरहेको आरोप लगाए।
उनले सरकारका सबै नियुक्ति र निर्णयमा बिचौलियाहरुको हस्तक्षेप रहेको बताए । उनले पछिल्लो आठ महिनामा विचौलियाको प्रभावबिना गरेका निर्णय र नियुक्ति देखाउन सरकारलाई चुनौति समेत दिए।
दाहालले वर्तमान सरकारको ड्राईभिङ सिटमै विचौलिया रहेको आरोप लगाउँदै भने, ‘सरकारको दुई तिहाईको घोडा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले चलाएको मैले चाहीँ देखेको छैन । त्यो घोडा बिचौलियाहरुले चलाएका छन् । तपाईहरुले गर्ने नियुक्ति, तपाईहरुले गर्ने सेटिङ तपाईहरुले गरेको मैले त देख्दिन ति त विचौलियाहरुले उनीहरुले निर्णय गरेअनुसार भएको देखेको छु । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु पछिल्लो आठ महिनामा एउटै नियुक्ति, एउटै, नीति र एउटै निर्णय मलाई भनिदिनुस् जसका पछाडि बिचौलिया छैन ।’
प्रचण्डको अभिव्यत्तिलाई लिएर प्रमुख सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले राजावादीहरू उचाल्ने काममा प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हात हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
एमाले सचिवसमेत रहेका विष्टले विशेष समयमा बेल्दै प्रचण्डले विचौलियालाई नजिकबाट चिनेको हो कि भन्ने आंशका गरे । उनले प्रतिगामी शक्तिलाई मलजल गर्नेगरी प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरे ।
‘सरकारको प्रयत्नलाई प्रतिपक्षी नेताले बारम्बार असंवैधानिक भनेर उठाइरहनु भएको छ । मैले बुझ्न नसक्या कुरा यति मात्रै हो कि, उहाँ सात आठ महिना प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा रामराज्य थियो ? सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै कसरी नेपाल रावण राज्यमा परिणत भयो ? आज उहाँमा किन चिढचिढाहाट देखिन्छ?’, विष्टले भने, ‘यही प्रश्न आएको छ । देशमा निराशा र वितृष्णा पैदा गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । प्रतिगामी शक्तिलाई मलजल गर्दै बोलिरहनु भएको छ । कतै आज पूर्वराजाको हौसलापछाडि उहाँका गतिविधि पनि सहयोगी त बनिरहेका छैनन ? गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।’
यस्तै, एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएका कारण राजावादीहरु सल्बलाउन थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।
पाण्डेले वर्तमान सरकारले समेत नयाँपन दिन नसकेका कारण प्रतिगमनकारीहरु सक्रिय भएको आरोप लगाए । उनले भ्रष्टचारीहरुलाई कारबाही गर्न वर्तमान सरकार पूर्णतः असफल भएको बताए । सरकारले शासन सञ्चालनमा पक्षपात गर्दै रवि लामिछानेलाई जिल्ला घुमाउने काम गरिएको सांसद पाण्डेको आरोप छ । उनले लामिछानेको जस्तै मुद्दामा काँग्रेस उपसभापति र एमाले सांसदहरुलाई कुनै कारबाही नगरिएको जिकिर समेत गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सांकेतिक रुपमा सरकार कुशासनतर्फ उन्मुख रहेको बताए । उनले सरकारले जनतालाई माया गर्नुको सट्टा रङ्गशालामा नागरिक कुटेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान सरकार कुलमानलाई लखेट्ने तयारी गरिरहेको समेत बताए।
झाले सहकारी पीडितको समस्या समस्या समाधान गरिदिनुस् भन्दा ‘रविलाई थुन्यौं त’ भन्ने सरकारको जवाफ हुने गरेको आरोप लगाए ।
सांसद लेखनाथ दाहालले सरकार जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले सरकारले जनताप्रति जिम्मेवार भएर जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सकेकै छैन । भ्रष्टाचारक गर्नेलाई कारवाही गर्न सकेको छैन,” सांसद दाहालले भने, “सार्वजनिक संस्थाहरु घाटामा छन् । तर नाफामा पुर्याउने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निरुत्साहित गराउने काम किन भइरहन्छ ?”
सांसद दाहालले नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भई सङ्घीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा उभिएको बताए । “सरकारलाई खबरदारी गर्न प्रतिपक्षी दलहरु एकै ठाउँमा छौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर सुशासन कायम राख्न लागिपरेको छौँ,” उनले भने, “सरकार जनताप्रति जिम्मेवार बन्न सकेको छैन ।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले नागरिकले पूर्वराजाको पक्षमा आवाज उठाइरहेको र अहिलेको स्थितिले सरकारको असक्षमता उजागर गरिरहेको बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले युवालाई सम्बोधन गर्न विद्यालय शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न जरूरी रहेको बताए ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले २०४६ सालपछि राजनीति गर्ने र सत्तामा बस्नेको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने र उनीहरूले गरेको लुटलाई उचित कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद प्रभु साहले विदेशी एप्सले नेपालबाट खर्बौं रूपैयाँ लगिरहेको भन्दै नेपली एप्स विकास गर्नलाई सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए। उनले सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रणभन्दा नियमनमा बढी जोड दिनुपर्ने बताए ।
सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले देशमा हाल लोकतन्त्रभन्दा पनि नेतातन्त्र हावी रहेको बताए । उनले नेतातन्त्रको संरक्षणमा भ्रष्टाचारी र विचौलिया रहेको भन्दै जनताको पक्षमा काम गरिनुपर्ने बताए ।
