मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
सुदन किराती लेख्छन्- हे ! पशुपतिनाथ तिम्रो मुखेन्जी फेरि कसले कति करोड घिच्यो नि ?
शुक्रबार, फाल्गुन २३ २०८१
काठमाडौं । गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले यस्तो आदेश दिएसँगै अब मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेको हो ।
न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले बुधबार गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारीसमेत रहेका शाखा अधिकृत पार्वती हितानले जानकारी दिइन् ।
मारवाडी सेवा समितिलाई अधिकार खोसेर कोषले गत असोजमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त सम्झौतापछि महानगरपालिका र कोषले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजेपछि कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पुगेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले गत कात्तिक २ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले महानगरपालिका र कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको हो । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले चलाउने बाटो खुला भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच २१ वर्ष अघि २०६० जेठ १२ मा पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउने सम्झौता भएको थियो । तर, कोषले २०८० साउन १७ मा समितिसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच २१ वर्ष अघि २०६० जेठ १२ मा भएको सम्झौता नै लागू हुने भएको छ ।
पाटन उच्च अदालतको आदेशलाई लिएर पूर्वपर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले लेनदेनको आशंका गरेका छन् ।
फैसला गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई ‘बधाई’ भन्दै माओवादीका सांसदसमेत रहेका किरातीले लेखेका छन्,’हे ! पशुपतिनाथ तिम्रो मुखेन्जी फेरि कसले कति करोड घिच्यो नि ? यो संसारको कुनै पनि कोटमा हार्ने मुद्दा होइन ।’
किरातीको फेसबुक स्टाटस जस्ताको तस्तै-
हे ! पशुपतिनाथ तिम्रो मुखेन्जी फेरि कसले कति करोड घिच्यो नि ? यो संसारको कुनै पनि कोटमा हार्ने मुद्दा होइन । भगवानलाई पनि मिलिमिली लुटी राख्नु भएको छ । छिटो लुट्नुहोस् अब यस्तो समय धेरै दिन नरहन सक्छ । २०८० साउन १७ मा सम्झौता भंग गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध समितिले जिल्ला अदालतमा मुद्दा गरेको थियो । जिल्ला अदालतले १६ असोज २०८१ मा मारवाडी समितिको माग दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । अहिले उल्टो फैसला गर्ने उच्च अदालत र श्रीमानलाई बधाई छ साथै पशुपतिनाथ र पशुपतिनाथको गोठालोप्रति दु:ख व्यक्त गर्दछु ।’
