मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
शुक्रबार, पुष ५ २०८१
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उपमहासचिव शर्माले जनयुद्धलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिँडीमा सडाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रतिवन्धलाई लोकतन्त्रको उपहास समेत भनेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै शर्माले, ‘युगको माग , युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससंगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउने छौँ भनेका छन् ।’
उनले लेखेका छन्-
तिमी प्रतिबन्ध भएको सुने, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिडीमा सडाउन चहान्छन्। धारालाई तिम्रो प्रतिकुल बनाउनमा आफ्नै आत्मबालको कमी भएको महशुस गरेको छु। तर युगको माग , युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससंगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउने छौ। देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने सङ्कल्प सहित नयाँ पुस्ताको चाहना अनुसार ए आई मा सवार हुनेछौ। प्रतिबन्ध त लोकतन्त्रको उपहास हो। जनयुद्ध तिमी प्रतिबन्धित भएछौ।
संघीय सरकार र मधेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधानविपरित रहेको भन्दै सर्वोच्चले सो शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेको संवैधानिक इजलासले आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्न भनेको थियो ।
