शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
मंगलबार, असार १८ २०८१
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले न्यायिक समितिले सम्पादन गरेको फैसलामा राजनीतिक स्वार्थ देखिन नहुने बताएका छन् ।
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, झापा एवं स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित न्यायिक समितिको प्रदेशस्तरीय तीन दिने कार्यशाला-सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले जनतालाई न्याय दिने सवालमा राजनीतिक प्रतिनिधि भए पनि फैसलामा राजनीतिक गन्ध आउन नदिन सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “तपाईंको फैसलाले न्यायिक समितिको विश्वास बढ्छ, त्यसैले कुनै पनि मुद्दाको फैसला नेपालको संविधान र कानुनअनुसार गर्नुहोला ।”
सेवाग्राहीले औँला नठड्याउने गरी गर्ने फैसला सर्वमान्य हुने भएकाले अदालत जाने मुद्दा त्यहीँबाट टुङ्गिने र जनताको खर्च पनि कम हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन उनको सुझाव थियो ।
आर्थिक रुपमा हामी अहिले सङ्कुचनमा परेपनि न्यायिक समितिलाई बलियो तथा सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय तहमा आउने विवाद र मुद्दाको सही फैसलाले जनतालाई जोड्न अझ सहज हुने धारणा राख्नुभयो । सबै भन्दाबढी सेवा लिने ठाउँ स्थानीय तह भएकाले यो तहलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने,“आजको कार्यशालाले न्यायिक समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ ”।
प्रदेश अनुन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकले न्यायिक समितिको पछिल्लो समयमा विश्वास घट्दो, राजनीतिककर्मीको रुपमा देखिने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने, कार्यशैली ढिलासुस्ती देखिने जस्ता गुनासा आउने गरेकाले यो कार्यशालाको आयोजना गरेको भन्दै न्याय सम्पादन गौरवशाली, पारदर्शी र समाजमा विश्वास बढ्दो किसिमको हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अधिकृत कर्ण नेपालीले न्याय सम्पादनका विषयमा सबैपालिकामा साझा बुझाइ होस्, फैसला वा सेवा चुस्तदुरुस्त एवं प्रभावकारी बनोस् हेतुले यो कार्यक्रम गरेको जानकारी दिनुभयो ।
(((
