बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, चैत्र २२ २०८०
काठमाडौं । प्रमख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन सरकारलाई अन्तिम अल्टिमेटम दिएको छ ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसले प्रकरणको छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउन अन्तिम अल्टिमेटम दिएको हो । अब पनि समिति नबनाए संसद् चल्न नदिने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्दै कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अर्को बैठकसम्म संसदीय समिति लिएर आउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘आजबाट अल्टिमेटम सकियो, आजको बैठकपछि सरकारले संसदीय छानविन समिति लिएर आओस् । हामी त्यो कुराभन्दा न दायाँ न बाँया उभिनेवाला छैनौँ,’ उनले भने ‘संसद् अवरोध नि गरेको भनेर हामीमाथि प्रश्न गरिँदै छ । संसद् लगातार चलिरहेको छ । हामीले उठाएका प्रश्न बेवास्ता गर्दै आकस्मिक रूपमा गृहमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा पठाइयो भने हामीले संसद् अवरोध गर्नुपर्छ ।’ सरकारले विधेयक ल्याएर संसद् चल्ने र जबरजस्ती गर्न खोजे अवरोध हुने उनले स्पष्ट पारे।
यता रास्वपा सांसद स्वर्णीम वाग्लेले प्रमुख कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न निषेध गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार संसद् बैठकमा बोल्दै वाग्लेले असहिष्णुता र अनुदारवाद कहाँबाट आयो ? भन्दै प्रश्न गरे । कांग्रेसले सहकारीको महाकाव्य नै लेख्न बसे जसरी दिनहुँ एउटै कुरा गरिरहेको आरोप लगाए । कांग्रेसले समाधान भन्ने कुरा नगरेको उनको टिप्पणी थियो । ‘सर्वदलीय सहमति गरौँ । आरोप लाग्नासाथ राजीनामा गरौँ । मन्त्रीले मात्रै होइन सांसदले पनि राजीनामा गरौँ,’ उनले भने, ‘आरोप लाग्यो र जाहेरी प-यो भने राजीनामा दिने र संसदीय समिति गठन गर्ने नजिर स्थापना गर्न तयार हो ?’ वाग्लेले संसदीय छानविन समिति बनाउन आपत्ति नभएको बताए ।
‘संसदीय छानवीन समिति बनाउन आपत्ति होइन । कस्तो नजिर स्थापित गर्न गइरहेका छौँ भन्नेबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वदलिय सहमती गरौँ, आरोप लाग्नासाथ सबले राजीनामा गरौँ । मन्त्रीले मात्र होइन, सांसदले पनि राजीनामा गरौँ । र आरोप लाग्यो, जाहेरी प¥यो भने राजीनामा दिने र संसदीय समिति गठन गर्ने नजिर स्थापना गर्न तयार हो ? सर्वदलिय सहमती गरौँ यो हो भने पहिलो हस्ताक्षर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्नेछ । बाहिर अनुसन्धान प्रभावित गरिने । राज्यका निकायहरुमा अविश्वास गरिने । कुरालाई संसदभित्रै प्रवेश गरायौँ भने त सुनदेखि वाइडबडीसम्म । टिकापुरदेखि बालमन्दिरसम्म । शरणार्थीदेखि टेरामक्ससम्म । मनी लण्डरिङदेखि कर छलीसम्म । झण्डा हल्लाउँदै अख्तियार धाएको कुरादेखि लिएर भ्रष्टाचारमा प्रमाणित नेतालाई सरकारी खर्चमा शालिक बनाइएका कुरासम्म पनि त प्रवेश हुन्छ होला नि त ।’ उनले भने ।
गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिएर काँग्रेसले राजनीतिक असहिष्णुता र संसदीय अराजकता मच्चायो : एमाले
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) ले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न नदिएर नेपाली काँग्रेसले राजनीतिक असहिष्णुता र संसदीय अराजकता मच्याएको आरोप लगाएको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले काँग्रेसले सत्ता पक्ष र सिंगो नेपाली जनताले आफूमाथि लगाएको आरोपको खण्डन कसरी गर्छन् भनेर सुन्न चाहे पनि काँग्रेसले त्यो गर्न नदिएर संसदमा अराजकता मच्याएको बताए ।
बुधवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले काँग्रेसलाई सत्तामा नभएको एक महिना पनि नपुग्दै पीडा ओकल्ने खालको गतिविधि नगर्न पनि सचेत गराए । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले गृहमन्त्रीलाई स्वीकार नगर्ने नीति हो ? भनि काँग्रेसलाई प्रश्न समेत गरे ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत गराउने काम काँग्रेसले गर्न नहुने बताए।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसद्मा बोल्न समय माग गर्दा उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको जवाफ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई दिएका छन् ।
आफ्नो र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको सहमति दिएको बाहेक एजेण्डा नबनाउन आग्रह गरेपछि सभामुख घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुरुमै आकस्मिक समय लिएर कांग्रेस महामन्त्री शर्माले आफूहरूको सहमतिबिना सदनका एजेण्डा बनाइए कठोर भएर अवरोध थाल्ने चेतावनी दिएका थिए ।
कांग्रेस सांसद शर्मा बोलेलगत्तै सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समय माग्दा बोल्न दिने अभ्यास यस अघिदेखि नै रहेको जवाफ दिएका थिए ।
पीडा र भयमा रुमल्लिएको कांग्रेस
आफूलाई लामो संसदीय राजनीतिको मियो ठान्ने कांग्रेसले सत्ता बहिर्गनसँगै पछिल्लो समय संसदमा देखाएको हटले कस्तो संसदीय अभ्यास तिर लान खोज्दैछ भन्ने आम प्रश्न तेर्सिएको छ ।
नयाँ गठबन्धन हुन नदिन लामिछानेलाई गरेको प्रधानमन्त्रीको अफरदेखि आफ्ना कुरा राख्नै नदिने परिपाटीले यो संसदीय व्यवस्था कता तिर लैजान चाहन्छ कांग्रेस भनेर स्वयम् कांग्रेसकै शुभचिन्तक भन्न थालेका छन् । कांग्रेस यति विघ्न बेचैनी हुनुमा सत्ता छोड्नु परेको पीडादेखि भ्रष्टाचारका फाइल खुल्ने र आफ्ना नेता मुछिने त्रास भएको अनुमान पनि हुन थालेको छ ।
के साँच्चै सहकारी पीडितको न्यायका लागि कांग्रेसले संसदीय समिति बनाउन अडान लिएको हो त ? यति त्यसो हो भने हिजो आफू सरकारमा भएकै अवस्थामा उसले के हेरेर बस्यो ? र आज सत्ता गुमाएको महिना दिन नपुग्दै उसले किन यसमा अड्डी लिइरहेको छ ? यसबाट सत्ता बाहिर कांग्रेस एक निमेश पनि बस्न सक्दैन भन्ने आरोपको पुष्टि हुँदै गएको देखिन्छ । देशमा लामो शासन गरेको कांग्रेसमा अझ गृहमन्त्री लामिछानेले अघि बढाउन चाहेका पुराना प्रकरण आफूविरुद्ध हुनसक्ने भयले त्रसित छ कांग्रेस ।
रास्वपाले आफ्ना नेतामाथि मिथ्या आरोप लागेको र यसैको भरमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन नसकिने पनि बताउँदै आएको छ । प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले मिथ्या आरोपका भरमा गृहमन्त्रीको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न नसकिने प्रष्टीकरण दिएका छन् । ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । स्वयं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि यस विषयमा स्पष्ट पार्न तयार हुनुन्छ । कसैको राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारलाई संकूचित गर्न हुँदैन’, उनकाे भनाइ छ ।
यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि सदनमा उठेका विषयको जवाफ सदनमै उभिएर दिन पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले सहकारीलगायतका विषयमा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ सदनमा दिने अवसर पाउनुपर्ने बताएका हुन्।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षीले आफूलाई लागेका कुरा सदनमा उठाउन पाउनुपर्ने विषयलाई आफूले सम्मान गर्ने भन्दै उनले आफूले पनि सदनमा नै त्यसको जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताए ।
गृहमन्त्रालयको काम कारबाही, विपद् व्यवस्थापनको तयारी, भूकम्पपीडितको पुनर्वासलगायतका विषयमा समेत आफूले जवाफ दिन चाहिरहेको जिकिर गर्दै। जाहेरी दिँदैमा सदनमा सवै विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको आवश्यक नरहेको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।
